सुहास सरदेशमुख राज्यात शिंदे गटाचे सरकार स्थापन झाले. रडतखडत मंत्रिमंडळाचा पहिला विस्तारही झाला. पण अद्यापि पालकमंत्री जाहीर न झाल्याने जिल्हास्तरावरील प्रश्नांसाठी स्थानिक प्रशासनावर सर्व मंत्र्यांचा रुबाब वाढला आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील अतुल सावे, संदीपान भुमरे व अब्दुल सत्तार हे तीन कॅबिनेट मंत्री आहेत. त्या तिघांनाही आता पालकमंत्री होण्याचे वेध लागले आहेत. विभागीय स्तरावरील मोठ्या जिल्ह्यांतील विकास वेग लक्षात घेता औरंगाबादच्या पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी भाजपकडे असावी असे मानणारे समर्थक अधिक आहेत. मात्र, ज्यांनी स्वातंत्र्यदिनी ध्वजारोहण केले तेच पालकमंत्री होतील. तोच राजकीय संदेश होता, असेही मानले जात आहे. औरंगाबादचे पालकमंत्रीपद मिळावे ही कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांची इच्छा लपून राहिलेली नाही. संदीपान भुमरे यांना केवळ ध्वजारोहरण करण्यास परवानगी असल्याचे त्यांनी आवर्जून म्हटले होते. शिंदे गटातील नेते शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांच्यावर टीका करत तसेच त्यांना व्यासपीठावर मागच्या रांगेत ढकलण्याच्या कुरघोडीच्या राजकारणात रमले आहेत. दरम्यान, जिल्ह्यातील महत्त्वाचे प्रश्न सोडविण्यात भाजप पुढाकार घेत असल्याचे चित्र केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड आणि सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी निर्माण केले आहे. त्यांनी औरंगाबाद शहराच्या पाणीप्रश्नावर आवर्जून बैठका घेतल्या. तसेच विकासप्रश्नी भाजपच पहिले पाऊल टाकत असल्याचे चित्र निर्माण केले आहे. पालकमंत्री पदाची भाजप नेत्यांची इच्छाही तेवढीच तीव्र आहे. ध्वजारोहणासाठी औरंगाबाद जिल्ह्याची जबाबदारी संदीपान भुमरे यांच्याकडे दिली होती. त्यामुळेच तेच पालकमंत्री असतील, असा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांंचा तर्क आहे. परभणीचे ध्वजारोहण सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी केले होते. तर उस्मानाबाद जिल्ह्याचे ध्वजारोहण तानाजी सावंत यांनी केले होते. त्यामुळे तेच कदाचित पालकमंत्री असू शकतील असे सांगण्यात येत आहे. दुसरीकडे लातूरमध्ये कोणी मंत्री नसल्याने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी ध्वजारोहण केले होते. लातूर जिल्ह्यातील नेते मंत्रीपदाच्या प्रतीक्षेत आहेत. न नेमलेल्या पालकमंत्रीपदामुळे प्रत्येक मंत्री स्वत:ला पालक समजून आदेश देत असल्याने प्रशासकीय पातळीवर तोंडी आदेशाची संख्या वाढू लागली आहे.
