महिलांना लोकसभेत व विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी तीन विधेयके संसदेत मांडली जाणार आहेत. त्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन सध्या सुरू आहे. या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी (१६ एप्रिल) विरोधकांनी सरकारच्या विधेयकांना कडाडून विरोध केला. लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेसाठी घटनात्मक दुरूस्ती करून महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू केले जाणार आहे. दरम्यान, महिला आरक्षण (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) विधेयक २०२३ मध्येच मंजूर झाले आहे. परंतु, त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. संविधानात घटनात्मक दुरूस्ती करून लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवल्या जाणार आहेत. त्यात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू केले जाणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत आज झालेल्या चर्चेदरम्यान विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर दिले आहे. अमित शाह यांच्या भाषणातील महत्वाचे मुद्दे जाणून घेऊयात.
राज्यांच्या लोकसभा जागांमध्ये ५० टक्के वाढ होणार
केंद्र सरकार मांडत असलेल्या विधेयकांमध्ये लोकसभेच्या जागा किती वाढवल्या जाणार याबाबत कोणतीही स्पष्टता नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. विधेयकांत स्पष्टता नसल्याने विरोधकांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. त्यावर अमित शाह यांनी स्पष्टीकरण दिले. प्रत्येक राज्याच्या लोकसभेच्या जागांमध्ये ५० टक्के वाढ केली जाणार असल्याचे अमित शाह यांनी संकेत दिले आहेत. अमित शाह म्हणाले, दक्षिणेकडील राज्यांना लोकसभेच्या कमी जागा मिळतील व तुलनेत उत्तरेकडील राज्यांना लोकसभेच्या अधिक जागा मिळतील, असा भ्रम पसरवला जात आहे. कर्नाटक राज्याकडे सध्या लोकसभेच्या २८ जागा आहेत. त्यात ५० टक्क्यांची वाढ होऊन त्या ४२ होतील. आंध्र प्रदेशकडे लोकसभेच्या सध्या २५ जागा आहेत. त्यात ५० टक्के वाढ होऊन त्या ३८ होतील. तामिळनाडू राज्याकडे लोकसभेच्या ३९ जागा आहेत. त्यात ५० टक्के वाढ होऊन त्या ५९ होतील. केरळकडे सध्या लोकसभेच्या २० जागा आहेत. त्यात ५० टक्क्यांची वाढ होऊन त्या ३० होतील. सध्या लोकसभेच्या एकूण ५४३ जागांपैकी दक्षिणेकडील राज्यांच्या त्यात १२९ जागा आहेत. दक्षिणेकडील राज्यांना लोकसभेत २३.७६ टक्के प्रतिनिधित्व आहे. त्यात ५० टक्क्यांची वाढ झाल्यानंतर दक्षिणेकडील खासदारांची लोकसभेतील संख्या १९५ होईल. त्यांना २३.९७ टक्के म्हणजे २४ टक्के प्रतिनिधित्व लोकसभेत मिळेल.
मुस्लीम महिलांना आरक्षण देण्याबाबत अमित शाह काय म्हणाले?
समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी चर्चेदरम्यान जातीय जनगणनेचा तसेच मुस्लीम महिलांना आरक्षण देण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. महिलांना आरक्षण दिल्यानंतर त्यात मुस्लीम महिलांना स्वतंत्रपणे आरक्षण द्यावे, अशी मागणी अखिलेश यादव यांनी केली. तसेच जनगणना पूर्ण होईपर्यंत भाजपा प्रतिक्षा का करत नाही? असा प्रश्न त्यांनी विचारला. समाजवादी पक्ष जातीय जनगणनेची मागणी करत असल्याचे यादव यांनी सांगितले. त्यावर उत्तर देताना अमित शाह म्हणाले, जनगणनेची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जातीय जनगणना करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. घरांची मोजणी करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. व्यक्तींची गणना सुरू झाल्यानंतर त्यात जातीचा रकाना जोडला जाईल, असे अमित शाह म्हणाले. महिला आरक्षणात मुस्लीम महिलांना स्वतंत्र आरक्षण देण्याच्या मागणीवर अमित शाह म्हणाले, “समाजवादी पक्ष मुस्लीम महिलांना सगळी तिकिटे देऊ शकतो, आम्हाला कोणताही आक्षेप नाही. समाजवादी पक्षाला समस्या काय आहे”, असा खोचक सवाल त्यांनी अखिलेश यादव यांना केला.
लोकसभेची सदस्यसंख्या ८५० होणार
लोकसभेच्या जागांमध्ये वाढ होणार असल्याचे अमित शाह यांनी स्पष्ट केले. लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून वाढून ८१५ होतील असे ते म्हणाले. तसेच लोकसभेच्या कमाल जागा ८५० असतील असे शाह यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, विधेयकांतील तरतुदींबद्दल उद्या (१७ एप्रिल) रोजी सविस्तर माहिती देणार असल्याचे अमित शाह म्हणाले. लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेसाठी सीमांकन आयोगाची स्थापना केली जाणार आहे. या सीमांकन आयोगाचा वापर भाजपाला फायदा होईल अशा स्वरूपात मतदारसंघांची रचना करण्यासाठी केला जाईल, असा आरोप विरोधकांनी केला. त्यावर उत्तर देताना अमित शाह म्हणाले, सीमांकन आयोगाच्या कायद्यात कोणताही बदल केला जाणार नाही. त्यात कोणतीही छेडछाड केली जाणार नाही.
२०२९ ची लोकसभा निवडणूक ५४३ की ८१५ जागांसाठी?
पश्चिम बंगाल व तामिळनाडू या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार सध्या शेवटच्या टप्प्यात आहे. तामिळनाडूत २३ एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. तर पश्चिम बंगालमध्ये २३ एप्रिल व २९ एप्रिल असे दोन टप्प्यात मतदान होणार आहे. त्याआधी निवडणुकीत फायदा करून घेण्यासाठी भाजपाने विधेयक आणण्याची घाई केली, असा आरोप विरोधकांनी केला. त्यावर अमित शाह म्हणाले, विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सीमांकन आयोगाची स्थापना होईल. सीमांकन आयोगाने दिलेला अहवाल संसदेने स्वीकार केल्यानंतर त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होईल. ही प्रक्रिया २०२९ पर्यंत होण्याची शक्यता नाही. २०२९ पर्यंत होणाऱ्या निवडणुका ह्या जुन्या आकडेवारीवरच होतील, असे अमित शाह यांनी स्पष्ट केले. लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची प्रक्रिया २०२९ पर्यंत पूर्ण होणार नसल्याचे संकेत अमित शाह यांनी दिले आहेत. तसे झाल्यास २०२९ मध्ये लोकसभा निवडणूक ही सध्या असलेल्या ५४३ जागांसाठीच होईल, असा अंदाज राजकीय वर्तुळात व्यक्त केला जात आहे.
“१३० कोटी जनतेला कोणीही फसवू शकत नाही”
भाजपाने देशात सत्ता कायम राहावी यासाठी तीन विधेयके आणून मतदारसंघ पुनर्रचनेचा घाट घातला आहे, अशी टीका आज विरोधकांनी केली. तसेच देशात लोकशाही व्यवस्था संपवण्यासाठी भाजपाने विधेयक आणले आहे, असा आरोप झाला. त्यावर अमित शाह म्हणाले, सत्ता कायम राहावी या लालसेपोटी हे विधेयक आणले जात आहे, असा आरोप करण्यात आला. १३० कोटी जनतेला कोणीही फसवू शकत नाही. देशातील लोकशाही व्यवस्था संपवण्याची ताकद कोणामध्येही नाही. आणीबाणी लावून लोकशाही संपवण्याचा ज्यांनी प्रयत्न केला, ते संपले. पण, लोकशाही संपली नाही. लोकशाही अशी संपत नसते. असे अमित शाह म्हणाले. दरम्यान, अमित शाह उद्या तीन विधेयके मांडणार असून त्या विधेयकांमधील तरतुदी स्पष्टपणे सांगणार आहेत.
देशाला पहिल्या पंतप्रधान, राष्ट्रपती, लोकसभा अध्यक्ष काँग्रेसने दिल्या – के. सी. वेणुगोपाल
भाजपाने महिला आरक्षण लागू करण्याचे श्रेय घेतल्यावरून काँग्रेसचे खासदार के.सी.वेणुगोपाल यांनी टीका केली. ते म्हणाले, पंचायतींमध्ये महिलांना आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय काँग्रेसने घेतला होता. काँग्रेसने देशाला पहिल्या महिला पंतप्रधान दिल्या. त्या आजच्या पंतप्रधानांसारख्या नव्हत्या. काँग्रेसने देशाला पहिल्या राष्ट्रपती दिल्या. तसेच पहिल्या लोकसभा अध्यक्ष देखील काँग्रेसनेच दिल्या, असे के.सी.वेणुगोपाल म्हणाले. वेणुगोपाल यांनी विधेयकांना जोरदार विरोध केला आहे. विधेयकांत लोकसभेच्या जागा कशा वाढवल्या जाणार याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. भाजपाने सत्ता कायम राहावी यासाठी विधेयक आणले आहे. घटनात्मक तरतुदीला कायदेशीर तरतुदीत बदलले जात आहे. मतदारसंघांची पुनर्रचना कशी करायची याचे सगळे अधिकार स्वत:कडे घेण्यासाठी विधेयक आणले जात आहे, असा आरोप के.सी. वेणुगोपाल यांनी केला.
