Amit Shah on Separatism : अमित शाहांनी छाटले काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांचे पंख?

अमित शाह यांचा तीन दिवसीय काश्मीर दौरा

जम्मू-काश्मीरमध्ये नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नुकताच तीन दिवसांचा राज्याचा दौरा केला. या दौऱ्यात त्यांनी काश्मीरमधील विकासकामे, राज्यातील सुरक्षा परिस्थिती आणि इतर महत्त्वपूर्ण कामांचा आढावा घेतला. पहिल्या दिवशी ६ एप्रिल (रविवार) रोजी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी भाजपा आमदार आणि अधिकाऱ्यांबरोबर सुमारे दोन तास बैठक घेतली. “जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देणे हा आमच्या धोरणाचा भाग आहे. योग्य वेळी त्याची अंमलबजावणी केली जाईल”, असे आश्वासन शाह यांनी बैठकीत दिले.

काश्मीरमधील सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा

दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी सोमवारी शाह यांनी कठुआ येथील नियंत्रण रेषा आणि बीएसएफ चौकीला भेट दिली. जिथे त्यांनी सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री शहिदांच्या कुटुंबीयांची भेट घेण्यासाठी राजभवनात पोहोचले. त्यांच्या हस्ते शहिदांच्या कुटुंबीयांना अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीची पत्रे देण्यात आली. दौऱ्याच्या तिसऱ्या आणि शेवटच्या दिवशी मंगळवारी शाह यांनी श्रीनगरमधील राजभवनात दोन महत्त्वाच्या बैठका घेतल्या. त्यातील पहिल्या बैठकीत त्यांनी विकासकामांचा आढावा घेतला. त्यानंतर राज्यातील सुरक्षा परिस्थितीवर सविस्तर चर्चा केली.

अमित शाहांनी पोस्टमध्ये काय म्हटलं?

दरम्यान, काश्मीर दौऱ्यावर असताना केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी मंगळवारी त्यांच्या अधिकृत एक्स अकाउंटवरून पोस्ट शेअर केली. “जम्मू आणि काश्मीरमधील फुटीरतावादाशी संबंधित आणि तीन गटांनी ‘हुर्रियत कॉन्फरन्स’पासून स्वतःला वेगळे केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे एकात्म आणि शक्तिशाली भारताचे स्वप्न आज अधिक मजबूत झाले आहे. आतापर्यंत ११ संघटनांनी फुटीरतावाद सोडून या स्वप्नाला आपला अटळ पाठिंबा दर्शविला आहे”, असं अमित शाह यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटलं.

कोणकोणत्या गटांची ‘हुर्रियत कॉन्फरन्स’शी फारकत?

फुटीरतादाशी फारकत घेणाऱ्या संघटनांमध्ये जम्मू अँड काश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू अँड काश्मीर मुस्लिम डेमोक्रॅटिक लीग व काश्मीर फ्रीडम फ्रंट यांचा समावेश आहे. हकीम अब्दुल रशीद यांच्या नेतृत्वाखालील मुस्लिम डेमोक्रॅटिक लीग ही संघटना पूर्वी दिवंगत सय्यद अली शाह गिलानी यांच्या नेतृत्वाखालील कट्टरपंथी ‘हुर्रियत’ गटाचा भाग होती. त्यांच्या संघटनेचे सध्या फारसे अस्तित्व उरले नसले तरी ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्यापूर्वी केंद्र सरकारने या संघटनेच्या प्रमुख नेत्यांना तुरुंगात डांबले होते. त्यावेळी संघटनेनं रशीद यांना हुर्रियत प्रवक्ता म्हणून नियुक्त केलं होतं.

‘काश्मीरमधील फुटीरतावाद इतिहासजमा’

इतर दोन संघटना इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी आणि काश्मीर फ्रीडम फ्रंटचे नेतृत्व मोहम्मद युसूफ नकाश आणि बशीर अहमद अंद्राबी करीत होते. दरम्यान, काश्मीरमधील हुर्रियतच्या बहुतेक प्रमुख घटकांवर केंद्राने आधीच बंदी घातली आहे. काही दिवसांपूर्वी हुर्रियत कॉन्फरन्सच्या दोन गटांनी (जे अँड के पीपल्स मूव्हमेंट आणि डेमोक्रॅटिक पॉलिटिकल मूव्हमेंट) फुटीरतावादाशी असलेले सर्व संबंध तोडण्याची घोषणा केली होती. त्यावेळी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली होती. “काश्मीरमधील फुटीरतावाद इतिहासजमा झाला आहे, ज्यामुळे भारताची एकता आणखी मजबूत होईल. पंतप्रधान मोदींच्या स्वप्नाचा विजय आहे”, असं शाह यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं होतं.

काश्मीरमधील अनेक संघटनांवर बंदी

२०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द केल्यानंतर केंद्र सरकारकडून फुटीरतावादी गटांना मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचे आवाहन केले जात आहे. देशविरोधी कारवाया, दहशतवाद व फुटीरतावाद यांना पाठिंबा दिल्याच्या आरोपाखाली काश्मीर खोऱ्यातील अनेक संघटनांवर बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या आदेशानंतर काश्मीर पोलिस फुटीरतावादी संघटनेशी संबंधित असलेल्यांवर कठोर कारवाई करीत आहेत. आतापर्यंत पोलिसांनी अनेक फुटीरतावाद्यांच्या घरांवर छापे टाकून, त्यांच्याविरुद्ध पुरावेही गोळा केले आहेत.

हुर्रियत कॉन्फरन्सची मागणी काय?

हुर्रियत आणि जम्मू-काश्मीरमधील अतिरेकी गट हा नेहमीच एकमेकांना पूरक राहिला आहे. ज्यामुळे केंद्र सरकार आणि संघटनेत नेहमीच वादाच्या ठिणग्या उडत असतात. दहशतवादाला खतपाणी घालण्याच्या आरोपांवरून अनेकदा सुरक्षा बलांनी या संघटनेवर कारवायादेखील केलेल्या आहेत. हुर्रियत कॉन्फरन्सने काश्मीरचे पाकिस्तानमध्ये विलीनीकरण करण्यासाठी विविध आंदोलनं केली आहेत. भारतीय संविधानाचं पुनरावलोकन करण्यात यावं, अशी मागणी या संघटनेकडून नेहमीच करण्यात येते. दरम्यान, जम्मू-काश्मीरमधील हुर्रियत जवळजवळ निष्क्रिय झाल्याचं सांगितलं जात आहे. या काळात या संघटनेनं कोणतंही राजकीय विधान जारी केलेलं नाही.