कर्नाटकमध्ये विधानसभा निवडणुकीची घोषणा कोणत्याही क्षणी होऊ शकते. ही बाब लक्षात घेत येथील राष्ट्रीय तसेच स्थानिक पक्ष कामाला लागले आहेत. असे असतानाच येथील विद्यमान बसवराज बोम्मई सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या सरकारने मुस्लिमांचे ४ टक्के आरक्षण रद्द करून ते लिंगायत आणि वोक्कालिगा समाजाला दिले आहे. याच कारणामुळे येथे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बोम्मई यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून, काँग्रेसने तुष्टीकरणाच्या धोरणाखाली हा निर्णय घेतला होता, असे अमित शाह म्हणाले आहेत. भाजपाचा तुष्टीकरणाच्या राजकारणावर विश्वास नाही- अमित शाह अमित शाह बिदर जिल्ह्यामध्ये सरदार पटेल स्मारक तसेच गोराटा शहीद स्मारकाच्या उद्घाटन कार्यक्रमाला आले होते. यावेळी त्यांनी काँग्रेसवर सडकून टीका केली. "भाजपाचा तुष्टीकरणाच्या राजकारणावर विश्वास नाही. आपली मतं सुरक्षित ठेवण्यासाठी काँग्रेसने हा निर्णय घेतला होता. मात्र आता हा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. हेच आरक्षण आता वोक्कालिगा आणि लिंगायत समाजाला देण्यात येईल," असे अमित शाह म्हणाले. संविधानात धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याची तरतूद नाही- अमित शाह मुस्लिमांना देण्यात आलेले आरक्षण संवैधानिक नव्हते. संविधानात धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याची तरतूद नाही. काँग्रेसकडून तुष्टीकरणाचे राजकारण केले जाते. याच कारणामुळे मुस्लिमांना आरक्षण बहाल करण्यात आले होते," असेही अमित शाह म्हणाले. यावेळी त्यांनी बोम्मई सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत केले. सरकारने आरक्षणाची एकूण मर्यादा वाढवायला हवी होती- काँग्रेस बोम्मई सरकारने मुस्लिमाचे आरक्षण रद्द करून मुस्लीम समाजाचा आर्थिक मागास प्रवर्गात समावेश केला आहे. हीच बाब लक्षात घेता आम्ही सत्तेत आल्यास मुस्लिमांना पुन्हा आरक्षण देऊ, असे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. "मागसवर्गीय, अल्पसंख्याक, वोक्कालिगा किंवा लिंगायत समाज भिक्षा मागत नाही. लिंगायत तसेच वोक्कालिका समाजातील लोकांनी मुस्लिमांचे आरक्षण काढून ते आम्हाला द्या, अशी मागणी केलेली आहे का? सरकारने आरक्षणाची एकूण मर्यादा वाढवायला हवी होती. त्यानंतर आरक्षण द्यायला हवे होते," अशी प्रतिक्रिया कर्नाटक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डी के शिवकुमार यांनी दिली. कायदेशीर लढाई लढण्याचा इशारा दरम्यान, कर्नाटकमधील भाजपा सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानंतर मुस्लीम समाजातून रोष व्यक्त करण्यात येत आहे. सुन्नी उलेमा बोर्डाने या निर्णयाविरोधात कायदेशीर लढाई लढण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. तसेच वेळ आल्यास आम्ही रस्त्यावर उतरू, असा इशाराही सुन्नी उलेमा बोर्डाने दिला आहे.
