अकोला : अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीमुळे राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. विधान परिषदेत शिक्षकांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ लागली. एकेकाही शैक्षणिक संघटनांचे वर्चस्व असलेला शिक्षक मतदारसंघ आता राजकीय पक्षांचा आखाडा झाला. शिक्षक संघटनांपुढे अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला. सर्वच पक्षातील इच्छुकांनी दंड थोपाटल्याने महायुती व मविआ म्हणून निवडणुकीला समोरे जाण्याचा मुद्दा अधांतरी लटकल्याचे चित्र आहे. शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने पश्चिम विदर्भातील राजकीय व शैक्षणिक वर्तुळ ढवळून निघाले.

विधान परिषदेच्या अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघात उमेदवारांची अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. या निवडणुकीसाठी प्रमुख राजकीय पक्षांसह विविध शिक्षक संघटनेतील इच्छुकांची मोठी गर्दी आहे. या निवडणुकीसाठी सुमारे वर्षभरापासून इच्छुकांनी तयारी सुरू केली. राजकीय पक्षांनी देखील निवडणुकीच्या दृष्टीने संघटनात्मक बांधणी करून मोर्चेबांधणी केली. अमरावती विभाग पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघावर दीड दशकांपूर्वी शैक्षणिक संघटनांचे निर्विवाद वर्चस्व होते. पदवीधर मतदारसंघावर नुटा, तर शिक्षक मतदारसंघावर विमाशिचा दबदबा होता. २०११ मध्ये भाजपने पदवीधर मतदारसंघात शिरकाव करून संघटनात्मक बळावर शैक्षणिक संघटनांच्या प्रभुत्वाला सुरुंग लावला. २०१४ मध्ये शिक्षक मतदारसंघात सुद्धा राजकीय पक्षांनी वरचष्मा निर्माण केला. पूर्वी शैक्षणिक संघटनांची म्हणून ओळखली जाणारी ही निवडणूक आता राजकीय पक्षांसाठी प्रतिष्ठेची झाली. दुसरीकडे विविध शिक्षक व शैक्षणिक संघटनांचे अस्तित्व हे केवळ नाममात्र राहिल्याचे नाकारता येणार नाही.

२०२० मध्ये अनपेक्षित निकाल

२०२० मध्ये झालेल्या अमरावती शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत अटीतटीच्या सामन्यात अपक्ष किरण सरनाईक यांनी शिक्षक आघाडीचे माजी आमदार प्रा. श्रीकांत देशपांडे यांचा पराभव केला होता. अनपेक्षित लागलेल्या या निकालामुळे प्रस्थापित राजकीय पक्ष व शैक्षणिक संघटनांना मोठा धक्का बसला. या निवडणुकीत उच्चशिक्षित व विचारवंत शिक्षक मतदार असल्याने प्रलोभन देऊन गठ्ठा मतदान पारड्यात पाडून घेण्याचा विचार सुद्धा झाला नव्हता. गेल्या निवडणुकीत मात्र ‘पैठणी’ प्रकरण चांगलेच गाजले. पैठणी व पाकिट वाटप करून मते मिळवण्याचा गंभीर आरोप झाल्याने अमरावती शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीला वादाचे गालबोट लागले. सहा वर्षांपूर्वी एकमेकांच्या विरोधात लढलेले उमेदवार पुन्हा एकदा शिक्षक मतदारसंघाच्या रणांगणात उतरण्यासाठी तयार झाले आहेत.

राजकीय समीकरण बदलले

२०२० च्या तुलनेत २०२६ मध्ये होणाऱ्या शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत बरीच राजकीय समीकरण बदलली आहेत. गेल्या निवडणुकीत २००५ नंतर नियुक्त शिक्षकांच्या पेंशन योजनेचा कळीचा मुद्दा होता. तो कायमच असून त्यात आणखी अनेक प्रश्न व समस्यांची भर पडली. या निवडणुकीसाठी विद्यमान आमदार किरण सरनाईक यांनी तयारी सुरू केली. ते अपक्ष निवडून आले असले तरी आता त्यांनी शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केला. त्यामुळे महायुतीचे उमेदवार म्हणून निवडणुकीला समोरे जाण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. गेल्या निवडणुकीतील त्यांचे प्रतिस्पर्धी शिक्षक आघाडीचे माजी आमदार प्रा. श्रीकांत देशपांडे हे सुद्धा शिवसेना शिंदे गटात असून त्यांनी वर्षभरापासून पाचही जिल्ह्यात दौरे सुरू केले.

भाजपकडून उमेदवारीसाठी सुद्धा मोठी स्पर्धा आहे. खा.अनिल बोंडे यांच्या भगिनी संगीता शिंदे, डॉ. सुमित पवार यांच्यासह आणखी दोन ते तीन जणांमध्ये भाजपच्या उमेदवारीसाठी तीव्र स्पर्धा आहे. शिवसेना ठाकरे गटाने बुलढाणा येथील प्रा. डी.एस. लहाने यांना उमेदवारी जाहीर केली. या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याचे काँग्रेसचे देखील मनसुबे आहेत. काँग्रेसकडून प्रा. आदिती पोहरे यांचे नाव चर्चेत आहे. माजी मंत्री तथा श्री शिवाजी एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख यांच्या त्या कन्या असून शेतकरी नेते प्रकाश पोहरे यांच्या स्नुषा आहेत. उमेदवारी मिळाल्याचे गृहीत धरून त्यांनी प्रचाराला देखील सुरुवात केली. महायुती व महाविकास आघाडीतील मित्रपक्षांनीच एकमेकांच्या विरोधात तयारी सुरू केली. त्यामुळे महायुती व मविआ म्हणून निवडणुकीला समोरे न जाता सर्वच पक्ष एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले जाण्याची दाट शक्यता आहे. उमेदवारीची माळ कुणाच्या गळ्यात पडते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

शिवसेना शिंदे गटापुढे पेच

२०२० च्या निवडणुकीतील विजयी व पराभूत दोन्ही उमेदवार सध्या शिवसेना शिंदे गटात आहेत. दोघांनीही जोमाने तयारी सुरू केल्याने पक्ष कुणाला उमेदवारी देतो? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. बंडखोरी अटळ मानली जात असून त्यामुळे समीकरण बदलण्याची शक्यता दिसून येते.