तामिळनाडूमध्ये सध्या ट्विटरवर अपलोड झालेल्या एका व्हिडीओमुळे वादळ उठले आहे. डीएमके सरकारने एका ट्विटर हँडलच्या ॲडमिनला महिलांचा अवमान केल्याबाबत अटक केल्यानतंर सरकारच्या विरोधात सोशल मीडियावर नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. विरोधकांनी सरकारच्या या दडपशाहीवर टीका केली आहे. एमके स्टॅलिन सरकारने कुटुंबप्रमूख असलेल्या महिलांना प्रत्येक महिना एक हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयावर टीका केल्यानंतर केलेल्या पोलीस कारवाईला विरोधकांनी विचारस्वातंत्र्यांची दडपशाही आणि हुकूमशाही वागणूक म्हटले आहे. त्यामुळेच विरोधकांकडून ट्विटरवर #ArrestMeToo_Stalin हा हॅशटॅग ट्रेंड करण्यात आला. तामिळनाडूमधील “Voice of Savukku Shankar” या यूट्यूब हँडलवर एका जुन्या तामिळ चित्रपटातील कॉमेडी सीनचे मीम बनवून ते ट्विटरवर अपलोड करण्यात आले. या सीनमधील दोन पात्रांना अनुक्रमे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन आणि अर्थमंत्री पलानीवेल थियागा राजन यांची नावे देण्यात आली. या कॉमेडी सीनमध्ये महिलांबाबत आक्षेपार्ह उल्लेख करण्यात आलेला आहे. मीमर्सने या कॉमेडी सीनचा संबंध स्टॅलिन सरकारच्या योजनेशी लावला होता. “Voice of Savukku Shankar” हे यूट्यूब चॅनेल ए. शंकर या व्यक्तिकडून चालविले जाते. हाच व्हिडीओ प्रदीप यांनीदेखील ट्विटरवर अपलोड केला होता. प्रदीप यांना आता अटक करण्यात आली आहे. या अटकेच्या कारवाईवर भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष के. अन्नामलाई यांनी टीका केली आहे. ते म्हणाले, "सत्ता जेव्हा एकाच कुटुंबाच्या हातात जाते, तेव्हा लोकशाहीचे रुपांतर हुकूमशाहीत होते. सोशल मीडियावर पोस्ट टाकल्यामुळे जर राज्य सरकार अटकसत्र राबविणर असेल तर याला हुकूमशाहीच म्हणावे लागेल. जर ट्रोल व्हिडीओ पोस्ट करणे हा गुन्हा असेल तर संपूर्ण डीएमके आयटी विभाग तुरुंगात जायला हवा. कारण ट्रोलिंग हेच त्यांचे पूर्णवेळ काम आहे. मला आश्चर्य याचे वाटते की, तामिळनाडू पोलिसांनी डीएमके सरकारच्या इशाऱ्यावर व्हॉईस ऑफ सॅवुकू याला अटक केली. सॅवुकू यांनी कोणताही अपराध केलेला नसताना ही अटक करण्यात आली आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणे, मध्यरात्री अटकसत्र चालवणे, काहीही कर्तुत्व नसताना फक्त स्वतःची जाहिरातबाजी करणाऱ्या स्टॅलिन यांच्यामध्ये फॅसिस्ट गुणधर्म दिसत आहेत." भाजपा नेत्या आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सदस्या खुशबू सुंदर यांनीही याबाबत ट्विट केले आहे. त्या म्हणाल्या, कणा नसलेले तामिळनाडू सरकार सामान्यांचा आवाज दाबायचा प्रयत्न करत आहे. त्यांना एक मीमदेखील सहन होत नाही. हे एक कमजोर सरकारचे निदर्शक आहे. त्या व्हिडीओच्या माध्यमातून महिलांचा अवमान केला गेला, असे तुमचे म्हणणे असेल. तर मग तुमचे नेते दिवसभर महिलांविषयी काय बोलत असतात? त्यांना अटक करण्याबद्दल काय विचार आहे? भाजपासोबतच एआयएडीएमके पक्षानेदेखील सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली आहे. एआयएडीएमकेचे प्रवक्ते कोवाइ साथ्यन सदर व्हिडीओ क्लीप पुन्हा एकदा शेअर करत #ArrestMeToo_Stalin हा हॅशटॅग कॅप्शनला दिला. सदर अटक झाल्यानंतर मिमर्स शंकरने अटकेचा निषेध केला. शंकर हा पूर्वीपासून डीएमकेचा टीकाकार राहिला आहे. तो म्हणाला की, सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये अटक करता येत नाही. तरीही सायबर क्राइम विभागाच्या अधिकारी शाजिथा यांनी माझ्यावर अटकेची कारवाई केली. त्या आणि संपूर्ण शहर पोलीस हे डीएमके पक्षाचे भाडोत्री असल्यासारखे काम करत आहेत. आणखी एका ट्विटमध्ये शंकर यांनी म्हटले की, १५ सप्टेंबर २०२२ रोजी शंकर याला मद्रास उच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांशी शिक्षा सुनावली होती. न्यायव्यवस्थेचा अवमान केल्याप्रकरणी ही शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. तसेच शंकर याला दहा वर्षांपूर्वी दक्षता आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातून निलंबित करण्यात आले होते. डीएमके मंत्र्याची ऑडिओ टेप लिक केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली होती. या ऑडिओ लिकमुले सदर मंत्र्याला मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.
