Ashwini Bhide BMC First Women Commissioner : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने वरिष्ठ आयएएस अधिकारी अश्विनी भिडे यांची मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदी नियुक्ती केली. महापालिकेच्या इतिहासात या पदावर विराजमान होणाऱ्या त्या पहिल्या महिला आयुक्त ठरल्या. या निर्णयाद्वारे महायुती सरकारने पुन्हा एकदा लिंगभेदाच्या रूढ संकल्पना मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केला. सध्या मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रधान सचिव म्हणून कार्यरत असलेल्या अश्विनी भिडे यांची निवड त्यांच्या गुणवत्तेच्या आणि मुंबईतील मेगा पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबवण्याच्या दांडग्या अनुभवाच्या जोरावर करण्यात आली. मात्र, या नियुक्तीद्वारे महिलांना नेतृत्वाच्या संधी देऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा ठोस संदेश द्यायचा होता, असे सूत्रांनी सांगितले.
गुणवत्ता आणि अनुभवाला प्राधान्य
राज्यात गेल्या दशकभरात अनेक दिग्गज महिला सनदी अधिकारी होऊन गेल्या; पण मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदी आजवर कोणत्याही महिला अधिकाऱ्याची निवड करण्यात आलेली नव्हती. आता मात्र ही उणीव भरून निघाली आहे. अश्विनी भिडे यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा करण्यापूर्वी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्याशी सविस्तर चर्चा करून त्यांचे मत विचारात घेतले होते, असेही सूत्रांनी सांगितले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नेहमीच समानतेच्या तत्वांवर विश्वास ठेवतात, असा दावा भाजपाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने केला आहे. राज्यातील महत्वाच्या पदांवर महिलांच्या असलेल्या अल्प प्रमाणामुळे मुख्यमंत्री नाराज होते, म्हणूनच त्यांनी प्रशासनातील महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या महिला अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यावर भर दिला, असेही या नेत्याने सांगितले.
महिला सक्षमीकरणावर फडणवीसांचा भर
महिला सनदी अधिकाऱ्यांना राज्यातील सर्वोच्च पदांवर नियुक्त करण्याची मुख्यमंत्री फडणवीस यांची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही त्यांनी अनेकदा महिला नेतृत्वाला संधी दिली आहे. जानेवारी २०२४ मध्ये तत्कालीन शिंदे सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री असताना फडणवीस यांनी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांची महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला पोलीस महासंचालक पदी नियुक्ती केली होती. १९८८ च्या बॅचच्या आयपीएस अधिकारी असलेल्या शुक्ला यांनी २०२३ मध्ये सशस्त्र सीमा बल आणि २०२१ मध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दलात अप्पर महासंचालक म्हणून काम पाहिले आहे. तसेच त्यांनी पुणे पोलीस आयुक्त आणि राज्याच्या गुप्तचर विभागाचे प्रमुख पदही भूषवले आहे. याशिवाय जून २०२४ मध्ये आयएएस अधिकारी सुजाता सौनिक यांची राज्याच्या पहिल्या महिला मुख्य सचिवपदी नियुक्ती करण्याचा प्रस्तावही फडणवीस यांनीच मांडला होता. त्यांच्या या प्रस्तावाला तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने मंजुरी दिली होती.
आणखी वाचा : शिंदेंच्या ऑपरेशन टायगरला भाजपाचा ब्रेक? ठाकरे-पवारांचे खासदार फोडण्यास मनाई? महायुतीत काय घडतंय?
भिडे यांच्या निवडीमागची कारणे काय?
अश्विनी भिडे यांची मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदी निवड होण्यामागे अनेक महत्वाची कारणे असल्याचे सांगितले जाते. देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिकेचा कारभार सुरळीत ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना एक विश्वासू आणि सक्षम प्रशासक हवा होता. विशेष म्हणजे, याच वर्षाच्या सुरुवातीला रितू तावडे यांच्या रूपाने मुंबईला भाजपाचा पहिला महापौर मिळाला. निवडणुकीतील विजयासोबतच मोठी जबाबदारीही येते. मुंबईचा कायापालट करण्यासारख्या दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करताना भाजपाला कोणतीही चूक परवडणारी नाही. म्हणूनच, फडणवीस अशा व्यक्तीच्या शोधात होते जिच्याकडे दांडगा प्रशासकीय अनुभव आणि सार्वजनिक सेवेबद्दल प्रचंड निष्ठा असेल. या निकषांवर अश्विनी भिडे यांचे नाव आघाडीवर राहिले, असे भाजपातील एका सूत्राने सांगितले. यादरम्यान काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पूर्वीच्या सरकारमधील एका माजी मंत्र्याने सांगितले की, यापूर्वी अनेक महिला सनदी अधिकाऱ्यांकडे राज्यातील महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या दिल्या गेल्या होत्या. मात्र, मुख्य सचिव आणि मुंबई महानगरपालिका आयुक्त ही पदे परंपरेने पुरुषांकडेच राहिली होती.
राजकारणात महिलांची वाढती भागीदारी
केंद्रातील मोदी सरकार महिला आरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्नशील असतानाच, महाराष्ट्रातील भाजपाप्रणीत महायुती सरकारनेही त्या दिशेने तयारी सुरू केल्याचे दिसून येत आहे. प्रशासकीय नियुक्तीनंतर आता राजकीय संघटनांमध्येही महिलांचा प्रतिनिधीत्व वाढवण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. महाराष्ट्र भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी नुकत्याच जाहीर केलेल्या आपल्या ४३ सदस्यीय संघात १० महिलांना स्थान दिले आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचे धोरण १९९४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी जाहीर केले होते. काळाच्या ओघात हे आरक्षण वाढवून आता ५० टक्के करण्यात आले आहे. मात्र, विधिमंडळ आणि मंत्रिमंडळातील महिलांच्या प्रतिनिधित्वाबाबत अद्यापही मोठे बदल अपेक्षित आहेत.
विधानसभेत महिला आमदारांची संख्या किती?
१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यापासून राज्य मंत्रिमंडळातील महिलांचे प्रतिनिधित्व सातत्याने कमी राहिले आहे. आजवरच्या प्रत्येक सरकारने मंत्रिमंडळात केवळ मोजक्याच महिला मंत्र्यांचा समावेश करण्याची परंपरा पाळली आहे. २८८ सदस्यांच्या महाराष्ट्र विधानसभेत सध्या विविध पक्षांच्या मिळून २१ महिला आमदार आहेत. यात भाजपाच्या १४, शिवसेनेच्या दोन, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चार आणि काँग्रेसच्या एका महिला आमदाराचा समावेश आहे. यावरून राज्यातील राजकारणात महिलांची उपस्थिती अजूनही मर्यादित असल्याचे दिसून येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ४३ सदस्यीय मंत्रिमंडळात सध्या पाच महिलांना स्थान देण्यात आले आहे. त्यामध्ये तीन कॅबिनेट मंत्री आणि दोन महिलांकडे राज्यमंत्रिपदाची जबाबदारी आहे. या महिला मंत्र्यांमध्ये भाजपाच्या पंकजा मुंडे, मेघना बोर्डीकर आणि माधुरी मिसाळ यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाच्या सुनेत्रा पवार आणि अदिती तटकरे यादेखील मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व करत आहेत.
