Assam Assembly Election: आसाम विधानसभा निवडणुकीत भाजपाची रणनीती काय? ‘लव जिहाद’, ‘लँड जिहाद’ व घुसखोरीचा मुद्दा प्रचारात केंद्रस्थानी का?

भाजपाच्या रणनीतीबाबत आकडेवारी काय सांगते?

आसाममध्ये विधानसभेच्या एकूण १२६ जागा आहेत. या जागांसाठी ९ एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. तर निकाल ४ मे रोजी जाहीर होतील. आसाममध्ये भाजपाचा प्रभाव जाणून घेण्यासाठी मागील १५ वर्षांची आकडेवारी लक्षात घेणे महत्वाचे ठरते. २०११ च्या आसाम विधानसभा निवडणुकीत भाजपाच्या फक्त ५ जागा निवडून आल्या होत्या. मुख्यमंत्री तरूण गोगोई यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसने ७८ जागा जिंकल्या होत्या. भाजपाला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी फक्त ११.४७ टक्के होती, तर काँग्रेसला ३९.३९ टक्के मते मिळाली होती.

२०१६ मध्ये झालेल्या आसाम विधानसभा निवडणुकीत राजकारणाची दिशाच बदलली. भाजपा व त्याच्या मित्रपक्षांनी ६० जागा जिंकल्या. आसाममध्ये काँग्रेसचे सरकार जाऊन पहिल्यांदाच भाजपाने सत्ता स्थापन करत सर्वानंद सोनोवाल यांच्याकडे मुख्यमंत्री पदाची धुरा सोपवली होती. भाजपाला २९.५१ टक्के मते मिळाली होती.

२०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने स्वबळावर ६० जागा जिंकल्या. तसेच भाजपाच्या मतांचा टक्का ३३.२१ पर्यंत पोहोचला होता. भाजपा व मित्रपक्षांना (एनडीए) एकूण ७५ जागा मिळाल्या होत्या. दरम्यान, या निवडणुकीत विरोधी पक्षांच्या आघाडीला ४४ टक्के तर एनडीएला ४५ टक्के मते मिळाली होती. असे असूनही एनडीएला २५ जागा जास्त जिंकता आल्या होत्या. आसामच्या निवडणुकीत मत विभाजन मोठी भूमिका बजावते. तसेच आसाममध्ये ‘लाट’ असली तरी विजय होईलच याची शाश्वती नसते, हे या आकडेवारीवरून दिसून येते.

भाजपाकडून विकासाचा मुद्दा अधोरेखित

आसाममध्ये भाजपाने विकासाच्या मुद्द्यावर जोर दिला आहे. भाजपाकडून विकासाची आकडेवारी मतदारांसमोर मांडली जात आहे. २०१५-१६ मध्ये आसामचा जीडीपी २.२४ लाख कोटी होता, तो २०२५-२६ मध्ये ७.४१ लाख कोटी झाला आहे. दरडोई उत्पन्न मागील चार वर्षांत ५० टक्क्यांहून अधिक वाढले आहे. तसेच ८१ टक्के घरांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुरू झाला आहे.

“आसाममध्ये आज शांतता आहे”, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी जाहीरनामा घोषित करताना म्हटले. आसाममध्ये आधीच्या तुलनेत आता हिंसाचार कमी झाल्याचे त्या म्हणाल्या. आसामचा विकास होतोय, असे मतदारांवर ठसवण्याचा प्रयत्न भाजपाकडून केला जात आहे.

हिमंता बिस्वा सरमांकडून ‘मिया’ मुस्लीम लक्ष्य

भाजपा नेते व आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी बांगलादेशी घुसखोरांचा मुद्दा उचलला आहे. बंगाली भाषिक असलेल्या ‘मिया’ मुस्लीम समाजाला सरमा यांनी प्रत्यक्षपणे लक्ष्य केले आहे. मिया रिक्षाचालकाला पाच ऐवजी चार रूपये द्या. मियांची आर्थिक कोंडी करा म्हणजे ते आसाम सोडून जातील, असे सरमा जाहीरपणे म्हणाले होते. तसेच मतदारयाद्यांची फेरतपासणी झाल्यास ४ लाख ते ५ लाख मियांची नावे मतदारयादीतून वगळली जातील, असे आश्वासन त्यांनी दिले होते.

आसाममध्ये २०२१ मध्ये ३८ टक्के मुस्लीम लोकसंख्या होती. ती २०२७ मध्ये ४० टक्के होण्याचा अंदाज आहे. मुस्लीम लोकसंख्या ५० टक्क्यांहून अधिक झाली तर इतर समाज नष्ट होतील, असे सरमा म्हणाले होते. मिया मुसलमानांना सरकारी योजनांच्या माध्यमातून एक लाख रूपये जरी दिले तरी ते मला मत देणार नाहीत, त्यांचे मतदान विचारधारेवर ठरते, असे सरमा म्हणाले होते.

दरम्यान, आसाममध्ये बांगलादेशी घुसखोरांचा मुद्दा देखील भाजपाकडून उचलला जात आहे. आसाम सरकारने १.६५ लाख बिघा (१ बिघा – १४४०० चौरस फूट) जमिनीवरील अतिक्रमण मागील काही वर्षांत हटवले आहे. ‘लँड जिहाद’ विरोधात कठोर कायदा करण्याचे आश्वासन भाजपाने दिले आहे. घुसखोरांचा मुद्दा कायमस्वरूपी राहणार असून त्याविरोधात राजकीय लढा कायम द्यावा लागणार आहे, असे हिमंता बिस्वा सरमा यांनी प्रचारात म्हटले आहे. आसामच्या लोकसंख्येच्या रचनेत होत असलेला बदल निवडणुकीत कळीचा मुद्दा झाला आहे. या मुद्द्याचा भाजपाला निवडणुकीत लाभ होऊ शकतो.

मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा भाजपाला फायदा?

२०२३ मध्ये आसाममध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात आली होती. त्याचा फायदा भाजपाला होण्याची शक्यता आहे. मुस्लीमबहुल भागात असलेल्या मतदारसंघांची संख्या ३५ वरून २४ झाली आहे. तर अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघांची संख्या १६ वरून १९ व अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघांची संख्या आठ वरून नऊ झाली आहे. कोक्राझारमध्ये १.७७ लाख लोकसंख्येसाठी एक मतदार संघ आहे, तर धुब्री या मुस्लीमबहुल जिल्ह्यात ३.२५ लाख लोकसंख्येसाठी एक मतदारसंघ आहे.