Assembly Election Results 2026 impact on regional parties: २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल केवळ सत्तांतराचे आकडे नसून, ते भारतीय राजकारणातील एका मोठ्या बदलाचे संकेत आहेत. गेल्या १५ वर्षांपासून पश्चिम बंगालमध्ये वर्चस्व गाजवणाऱ्या ममता बॅनर्जी आणि तामिळनाडूतील स्टालिन यांच्या पराभवाने ‘प्रादेशिक अस्मिते’च्या राजकारणाला मोठा धक्का दिला आहे.
प्रादेशिक पक्षांना ग्रहण
दिवसागणिक प्रादेशिक पक्षांची ताकद कमी होत चालली असून राष्ट्रीय पक्षांचे वर्चस्व वाढते आहे. गेल्या काही वर्षांपासून दिसत असलेला हा बदल आता अधिक ठळकपणे समोर आला आहे. संघराज्याच्या मुद्द्यांवर विरोधक जोर देत असतानाही मतदारांचा कल मात्र राष्ट्रीय पक्षांकडे, विशेषतः नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पार्टीकडे (भाजपा) वाढताना दिसतो आहे.
प्रादेशिक पक्षांना बसलेला धक्का
या निवडणुकांमध्ये सर्वात मोठा राजकीय धक्का बसला तो All India Trinamool Congress (तृणमूल काँग्रेस) आणि Dravida Munnetra Kazhagam (डीएमके) यांना. पश्चिम बंगालमध्ये Mamata Banerjee यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसने १५ वर्षे सत्ता टिकवली होती. मात्र या वेळी त्यांचा पराभव झाला. त्यामुळे हे केवळ सत्तांतर नसून प्रादेशिक राजकारणाला मिळालेला मोठा धक्का आहे, असे मानले जाते.
सत्ताविरोधी भावना प्रभावी
तामिळनाडूमध्येही एम. के. स्टालिन यांच्या नेतृत्वाखालील डीएमकेचा पराभव झाला. डीएमकेने ‘तमिळ अस्मिता’ आणि प्रादेशिकता या मुद्द्यांवर निवडणुका लढवल्या होत्या. मात्र, सत्ताशासकविरोधी भावना (anti-incumbency) अधिक प्रभावी ठरल्याने त्यांचे मुद्दे मतदारांवर प्रभाव टाकू शकले नाहीत. इतकेच नव्हे तर स्वतः स्टालिन यांनाही पराभवाला सामोरे जावे लागले, ही बाब या पराभवाचे गांभीर्य अधोरेखित करते.
नवीन खेळाडू आणि बदललेले समीकरण
तामिळनाडूमध्ये थलपती विजय यांच्या Tamilaga Vettri Kazhagam (टीव्हीके) या नव्या प्रादेशिक पक्षाने चांगली कामगिरी केलेली असली तरी, एकूणच प्रादेशिक चौकटीत निवडणुका लढवण्याची परंपरा सध्या तरी कमकुवत होताना दिसते आहे. म्हणजेच, नवीन पक्ष उदयास येत असले, तरी प्रादेशिक राजकारणाची पकड ढिली होते आहे.
इतर प्रादेशिक पक्षांची घसरण
हा कल फक्त बंगाल किंवा तामिळनाडूपुरता मर्यादित नाही. Aam Aadmi Party (आप) हा पक्ष दिल्ली आणि पंजाबपुरता प्रभावी राहिला होता. मात्र अलीकडेच दिल्लीतील पराभव आणि राज्यसभेतील सदस्यांची गळती यामुळे त्यांचीही ताकद कमी होताना दिसते आहे. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया- मार्क्सिस्ट Communist Party of India (Marxist) (सीपीआय-एम) हा राष्ट्रीय पक्ष असला तरी तो प्रत्यक्षात केवळ केरळपुरता मर्यादित राहिला होता. तिथेही Indian National Congress (काँग्रेस) ने विजय मिळवल्याने त्यांनाही फटका बसला आहे.
बीजेडी ओडिशात पराभूत
याआधीच २०२४ मध्ये Naveen Patnaik यांच्या Biju Janata Dal (बीजेडी) ला ओडिशामध्ये पराभव पत्करावा लागला होता. २४ वर्षांची सत्ता गमावणे हाही प्रादेशिक पक्षांसाठी एक मोठा संकेत होता.
काही अपवादही
या पार्श्वभूमीवर काही अपवादही दिसतात. हेमंत सोरेन यांच्या Jharkhand Mukti Morcha (जेएमएम) ने झारखंडमध्ये भाजपला पराभूत केले. तसेच Omar Abdullah यांच्या Jammu & Kashmir National Conference (नॅशनल कॉन्फरन्स) ने जम्मू-काश्मीरमध्ये आपले स्थान टिकवले आहे. मात्र जम्मू-काश्मीरचा सामाजिक-राजकीय संदर्भ वेगळा असल्याने तो व्यापक ट्रेंडचे प्रतिनिधित्व करत नाही, असे म्हणता येऊ शकते.
बदलाची दिशा
गेल्या दोन वर्षांतील निवडणुका पाहिल्यास एक मोठा बदल स्पष्टपणे दिसतो आहे. राष्ट्रीय पक्षांकडे झुकणारा मतदार. हे विशेषतः विरोधकांसाठी चिंतेचे कारण आहे. संघराज्य, केंद्र-राज्य संबंध, निधी रोखणे, केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर अशा मुद्द्यांवर विरोधक जोर देत आहेत. तरीही हे मुद्दे मतदारांच्या निर्णयावर निर्णायक परिणाम करताना दिसत नाहीत.
राजकीय इतिहास
१९८९ नंतर काँग्रेसच्या अधोगतीपासून प्रादेशिक पक्षांचा उदय झाला. त्यानंतर जवळपास २५ वर्षे भारतात आघाडी सरकारे (coalition governments) अस्तित्त्वात होती. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए आणि काँग्रेस-नेतृत्वाखालील यूपीए या दोन्ही आघाड्यांना प्रादेशिक पक्षांवर अवलंबून राहावे लागले. त्यामुळे प्रादेशिक मुद्द्यांना राष्ट्रीय पातळीवर त्या काळात महत्त्व मिळाले.
मोदी युग आणि बदललेले राजकारण
२०१४ मध्ये मात्र नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर हे समीकरण बदलले. भाजपने उत्तर, पश्चिम आणि मध्य भारतात आपले वर्चस्व निर्माण केले. परिणामी समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party), राष्ट्रीय जनता दल (Rashtriya Janata Dal), बहुजन समाज पार्टी (Bahujan Samaj Party), शिवसेना ( Shiv Sena) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (Nationalist Congress Party) यांसारख्या पक्षांची ताकद कमी झाली.
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष या दोन्ही पक्षांमध्ये फूट पाडून त्यांच्या गटांनी भाजपसोबत युती केली. आणि बाहेर पडलेले गटच मुख्य पक्ष असल्याचे निवडणूक आयोगातर्फे जाहीर करण्यात आले. बिहारमध्ये नितिश कुमार (Nitish Kumar) यांनी वेळोवेळी भूमिका बदलत आपले अस्तित्व टिकवले, पण तिथेही भाजपचा प्रभाव अखेरीस वाढलाच.
विरोधकांसमोरील आव्हाने
विरोधकांसमोरचे सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे मतदारांची बदलती मानसिकता. विरोधक संघराज्याच्या मुद्द्यांवर बोलत असले तरी मतदारांना कदाचित केंद्रातील राष्ट्रीय नेतृत्व अधिक आकर्षक वाटते आहे. काँग्रेसने २०२४ मध्ये ९९ जागा जिंकून काही प्रमाणात पुनरागमन केलेले असले, तरी ती सध्या तरी भाजपला थेट पर्याय म्हणून उभी राहू शकलेली नाही. यामुळेच विरोधकांना एकत्र येण्याची गरज भासते आहे. अनेक पक्ष आता संघराज्याच्या भाषेत बोलू लागले आहेत. मात्र, ही भूमिका मतदारांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचत नाही, हे अलीकडच्या निवडणुकांनी दाखवून दिले आहे.
दक्षिणेतही दबाव
दक्षिण भारतात प्रादेशिक पक्ष अजूनही प्रभावी आहेत, पण तिथेही त्यांच्यावर दबाव वाढतो आहे. तेलंगणामध्ये २०२३ मध्ये काँग्रेसने भारत राष्ट्र समितीला (Bharat Rashtra Samithi- बीआरएस) पराभूत केले, हा त्याचाच पुरावा आहे.
मतदारांशी संवादाला पर्याय नाही
एकूणच, २०२६ च्या निवडणुकांनी भारतीय राजकारणातील एक महत्त्वाचा टप्पा अधोरेखित केला आहे. प्रादेशिक पक्षांची घटती ताकद आणि राष्ट्रीय पक्षांचे वाढते वर्चस्व हीच सध्याची दिशा आहे. केवळ संघराज्याचे मुद्दे मांडून चालणार नाही, हा विरोधकांनी गांभिर्याने घ्यावा, असा महत्त्वाचा इशारा आहे. त्यांना मतदारांशी थेट संवाद साधत एक विश्वासार्ह पर्याय उभा करावाच लागेल, त्याला पर्याय नाही.
प्रादेशिकतेच्या मुद्द्याचे महत्त्व घटले
भारतीय लोकशाही एका नव्या वळणावर दिसते आहे, जिथे मतदार अधिक व्यापक, राष्ट्रीय चौकटीत विचार करताना दिसत आहेत. प्रादेशिकतेचा मुद्दा अद्याप संपलेला नाही, पण त्याचे महत्त्व मात्र निश्चितच कमी होते आहे. पुढील काही वर्षांत हा कल अधिक दृढ होतो की, त्यात बदल होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरावे.
