केदारांच्या विरोधात सुडाच्या राजकारणाचा तिसरा अंक !

सुनील केेदार यांच्यावर भाजपचा राग का ?

नागपूर जिल्हा २०१४ पर्यंत काँग्रेसचाच बालेकिल्ला. २०१४ मध्ये भाजपने नागपूर लोकसभेची जागा जिंकली असली तरी ग्रामीण भागात काँग्रेस घट्ट पाय रोवून उभी होती. सुनील केदार हे नागपूर ग्रामीणमधील काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांपैकी एक आहे. संपूर्ण जिल्ह्यात सहकार चळवळीच्या माध्यमातून त्यांची पकड आहे. जिल्ह्यातील विधानसभेच्या सहाही मतदारसंघात ते निर्णायक प्रभाव राखून असलेले ते नेते आहेत.भाजपला त्यांच्याच भाषेत उत्तर देण्याची ताकद आणि धमकही केदार यांच्यात आहे. त्यामुळेच जिल्ह्यात पक्षविस्तार करायचा असेल तर केदार यांची राजकीय ताकद संपवण्याशिवाय गत्यंतर नाही हे भाजपने ओळखले व त्यानंतर त्यानी केदार यांच्या विरोधात मोर्चेबांधणी सुरू केली. निवडणुकीच्या राजकारणात केदार यांचा पराभव अशक्य दिसत असल्याने शेवटी त्यांना न्यायालयीन प्रक्रियेतून अपात्र ठरवले. त्यानंतरच भाजपला सावनेर विधानसभा जिंकता आली.

सुडाच्या राजकारणाचा पहिला अंक

२०१४ मध्ये राज्यात भाजपची सत्ता येऊन देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले अन् तेंव्हापासून भाजपची निवडणूक क्षेत्रातील घोडदौड सुरू झाली. राज्यात भाजपची सत्ता असताना झालेल्या नागपूर जिल्हा परिषद निवडणुकीत काँग्रेसला दणदणीत विजय मिळवून दिला. भाजप नेतृत्वाने हा पराभव खिलाडीवृत्तीने न घेता व्यक्तगत घेतला व तेथूनच भाजप विरुद्ध केदार संघर्ष सुरू झाला. त्याचा पहिला अंक २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत बघायला मिळाला. रामटेक लोकसभा मतदारसंघातून केदार यांच्या कट्टर समर्थक काँग्रेस उमेदवार रश्मी बर्वे यांचा अर्ज बाद ठरावा म्हणून त्यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द ठरवण्यासाठी संपूर्ण समाजकल्याण विभागाची यत्रणा कामाला लागली होती. बर्वे यांचा अर्ज रद्द बाद करणे ही केदरांच्या विरोधातील खेळी न्यायालयानेच सरकारवर उलटवली आणिजनतेच्या न्यायालातही भाजपला चपराक मिळाली.

दुसरा अंक

रामटेक लोकसभा निवडणुकीत सुडाच्या राजकारणाचा पहिला अंक पूर्ण झाला. मात्र निवडणुकीत काँग्रेसला विजयी करण्यात केदार भारी ठरल्याने भाजपची नामुष्की झाली. त्यानंतर दुसरा अंक केदार यांना विधानसभा निवडणूक लढवण्यापासून वंचित ठेवण्याच्या माध्यमातून पूर्ण झाला. जिल्हा सहकारी बँक घोटाळ्याचा निकाल बरोबर विधानसभा निवडणुका जवळ आल्यावरच लागला. त्यात कनिष्ठ न्यायालयाने केदार यांना दोषी ठरवताच निकालाच्या दुसऱ्या क्षणी विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांना अपात्र घोषित केले. त्यांना कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकाला विरोधात वरिष्ठ न्यायांंलयात जाण्याची संधी सुद्धा देण्यात आली नाही. ( राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे माणिकराव कोकाटे यांनाही एका प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने शिक्षा सुनावली. या शिक्षेविरुद्ध दाद मागण्याची संधी कोकाटे यांना देण्यात आली.तेथे त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाली व ककाटे यांचे सदस्यत्व बचावले. ही संधी केदार यांना नाकारण्यात आली ) त्यामुळे केदार यांना सावनेर या आपल्या पारंपारिक विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढता आली नाही. केदारांच्या अनुपस्थितीत भाजपने डाव साधला.

तिसरा अंक

केदार यांना अपात्र ठरवून भाजप थांबली नाही तर कधीकाळी ज्या बँकेवर केदार यांच्या गटाचे वर्चस्व होते त्या नागपूर जिल्हा सहकारी बँकेतूनही त्यांचे अस्तित्व संपुष्टात आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहे. आर्थिक अडचणीत असलेल्या जिल्हा बँकेला नवी उभारी देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असतानाच राज्य सरकारने बँकेची सुत्रे राज्य शिखर बँकेकडे दिली. भाजप आमदार व कट्टर केदार विरोधक आशीष देशमुख यांच्या पत्रावर कार्यवाही करून सरकारने वरील कारवाई केली. सुडाच्या राजकारणचा हा तिसरा अंक आहे.