रिक्षा-टॅक्सीचालकांसाठी मराठीची अट कायम, फडणवीसांकडून एक वर्षाची मुदतवाढ; श्रेयासाठी शिवसेना-भाजपामध्ये चढाओढ?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी की मराठी भाषेच्या सक्तीच्या मुद्द्यावर सामंजस्याची भूमिका घेत, चालकांना आणखी एक वर्षाची मुदत देण्याची घोषणा केली. यादरम्यान चालकांवर कोणतीही दंडात्मक किंवा कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यापूर्वी मराठी शिकण्याची अट आणि तिच्या अंमलबजावणीचे समर्थन केले होते.

निर्णयाची वेळ का महत्त्वाची?

फडणवीस यांच्या निर्णयाची वेळ राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची मानली जात आहे. कारण त्याच्या आदल्याच दिवशी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बोरिवली येथे मराठीचे प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या २० हजार चालकांना प्रमाणपत्रं दिली होती.

शिवसेनेने या माध्यमातून अमराठी चालकांनी मराठी शिकावी यासाठी सुरू केलेल्या मोहिमेचं मोठं प्रदर्शन केलं होतं, त्यामुळे शिवसेनेसाठी हा केवळ शासकीय नियम न राहता पक्षाच्या मराठीच्या राजकारणाशी जोडलेला मुद्दा बनला होता.

सूत्रांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, शिंदे यांच्या कार्यक्रमानंतर फडणवीसांच्या घोषणेमुळे मराठी शिकण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीऐवजी आता चालकांना वेळ देण्याच्या निर्णयावर लक्ष केंद्रित झाले आहे. परिवहन विभागाने अंमलबजावणीसाठी शासकीय अधिसूचना काढली असताना या निर्णयाला डावलून मुख्यमंत्र्यांनी मुदतवाढीचा निर्णय घेतल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

राजकीय निरीक्षकांच्या मते, मराठी शिकण्याच्या मुद्द्यावरून सुरू झालेला विरोध आणि आंदोलनं थांबवण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा प्रयत्न आहे. मात्र, मराठीच्या या मुद्द्याचं नेतृत्व नेमकं कोण करणार आणि त्याचं राजकीय श्रेय कोण घेणार? असे प्रश्न शिवसेनेतील नेत्यांना पडले आहेत.

फडणवीसांचा निर्णय नेमका काय?

फडणवीस यांनी सांगितलं की, चालकांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी हाजी अशरफ यांच्या माध्यमातून त्यांची भेट घेतली होती. चालकांचं वय आणि शैक्षणिक पार्श्वभूमी वेगवेगळी असल्याने कमी कालावधीत मराठी शिकणं त्यांच्यासाठी कठीण असल्याचं अशरफ यांनी सांगितलं, त्यामुळे आणखी एक वर्षाची मुदत देण्याची मागणी करण्यात आली; तर ‘सरकारने ही मागणी मान्य केली असून चालकांना मूलभूत मराठी शिकण्यासाठी वर्ग आणि अभ्याससाहित्य उपलब्ध करून दिलं जाईल, असं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.

सरकारने मराठी शिकण्याची अट कायम ठेवली असून तिच्या तातडीच्या अंमलबजावणीला मात्र ब्रेक दिल्याचे दिसून येते.

मंत्री सरनाईकांची भूमिका काय?

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी फडणवीसांचा निर्णय मान्य केला. यावेळी सरनाईक म्हणाले की, शिवसेनेच्या मराठी शिकवण्याच्या मोहिमेची मुख्यमंत्री फडणवीसांना जाणीव आहे.

सरनाईकांनी पुढे नमूद केले की, १०५ दिवसांत सुमारे १.६५ लाख रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांनी मराठीचे शिक्षण घेतले आहे, त्यामुळे एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय परिवहन विभागाकडून घेण्यात आला नसल्याचेही त्यांनी यातून सूचित केले.

“१९८९ च्या नियमाची अंमलबजावणी होण्यासाठी आम्ही ३६ वर्षे वाट पाहिली आहे, आणखी एक वर्ष वाट पाहणं अडचणीचं नाही,” अशी भूमिकाही सरनाईकांनी घेतली. मात्र, एक वर्षानंतर पुन्हा मुदतवाढ मागितली जाऊ नये, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी बोलता आली पाहिजे, असे अधोरेखित करत सरनाईकांनी पुढे स्पष्ट केले की, चालकांचे बॅज किंवा परवाने रद्द करून त्यांचा रोजगार हिरावून घेण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही.

शिवसेनेसाठी मराठीचा मुद्दा इतका महत्त्वाचा का?

अमराठी चालकांचे मराठी शिक्षण हा शिवसेनेसाठी केवळ सरकारी धोरणाचा भाग नाही, तर मराठीचा मुद्दा शिवसेना पक्षाच्या इतिहासाशी आणि राजकीय ओळखीशी जोडला गेला आहे. १९६६ मध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची स्थापना केली, तेव्हापासून ‘मराठी माणूस’ हा पक्षाच्या राजकीय ओळखीचा महत्त्वाचा भाग राहिला आहे. मुंबईतील नोकऱ्या आणि आर्थिक संधींमध्ये मराठी भाषिकांच्या हक्कांचा मुद्दा मांडत शिवसेनेने आपला राजकीय पाया मजबूत केला, त्यामुळे आज भाजपासोबत सत्तेत असतानाही शिवसेनेला आपली मराठीची ओळख कायम असल्याचे दाखवणे महत्त्वाचे ठरते.

रिक्षा-टॅक्सीचालकांसाठी सुरू केलेली मराठी प्रशिक्षण मोहीम ही त्याचाच एक भाग होती. शिंदे यांनीही या मोहिमेदरम्यान मराठी ही लोकांना जोडणारी भाषा असल्याचे नमूद केले. त्यांनी असाही युक्तिवाद केला की, चालकांना प्रवाशांशी संवाद साधताना मराठी बोलता आली पाहिजे. मराठी भाषा केवळ प्रवाशांना कुठे जायचे आहे हे विचारण्यापुरती मर्यादित नसावी, तर चालकांना वृद्ध प्रवाशांशी संवाद साधता यावा आणि आवश्यक मदत करता यावी, यासाठी मराठी गरजेची आहे.

शिवसेनेत अस्वस्थता का?

फडणवीसांच्या निर्णयामुळे शिवसेनेतील काही नेत्यांमध्ये नाराजी असल्याचं पक्षातील सूत्रांचं म्हणणं आहे. चालकांना एक वर्षाची मुदत देणे याबद्दल नाराजी नसून अंतिम निर्णय कोण घेतंय, यावरून शिवसेनेत अस्वस्थता असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. शिवसेना गेल्या काही महिन्यांपासून या मराठी प्रशिक्षण मोहिमेवर काम करत होती. मात्र, शिवसेनेने मोठा कार्यक्रम सादर केल्यानंतर लगेचच मुख्यमंत्र्यांनी एक वर्षाच्या मुदतवाढीची घोषणा केली. सहाजिकच काही नेत्यांना वाटते की, मुदतवाढीची घोषणा वेगळ्या पद्धतीने हाताळता आली असती, असेही सूत्रांनी सांगितले.

दरम्यान, सरनाईक यांनी यापूर्वी मराठी सक्तीच्या अंमलबजावणीचं समर्थन केलं होतं. आता मुख्यमंत्र्यांनी वर्षभर दंडात्मक कारवाई न करण्याचा आदेश दिल्याने दोन्ही नेत्यांच्या भूमिकांमधील फरक स्पष्ट होत आहे, असेही एका सूत्राने दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले.

भाजपाचं राजकीय गणित

राजकीय निरीक्षकांचं मत आहे की, या निर्णयामागे भाजपाचं वेगळं राजकीय गणितही आहे. उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठीच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रात राजकीय संदेश देताना हा मुद्दा हिंदी विरुद्ध मराठी संघर्षात बदलू नये, याची काळजी भाजपा घेत असल्याचे दिसते.

समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनीही चालकांना मराठी सक्ती करण्याच्या अटीवर टीका केली आहे, त्यामुळे महाराष्ट्राबाहेरदेखील मराठी सक्तीच्या मुद्द्याची व्याप्ती वाढत आहे. मात्र, सरनाईकांनी अखिलेश यादव यांना प्रत्युत्तर दिले की, महाराष्ट्राऐवजी उत्तर प्रदेशच्या प्रश्नांवर लक्ष द्यावे.

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुका जवळ येत असताना मराठी सक्तीच्या मुद्द्याचा हिंदी भाषिक मतदारांमध्ये वेगळा संदेश जावा, असा भाजपा नेत्यांचा मानस नाही, त्यामुळे मराठी शिकण्याची अट कायम ठेवून तिच्या अंमलबजावणीला एक वर्षाची मुदत देणं हा भाजपासाठी मध्यममार्ग ठरतो.

या निर्णयामुळे चालकांना दिलासा मिळाला असला तरी महायुतीतील राजकीय समीकरणाचा एक वेगळा पैलूही समोर आला आहे. मराठीचा मुद्दा कायम आहे; मात्र त्याची राजकीय दिशा कोण ठरवतं आणि त्याचं नेतृत्व कोण करतं, यावरून भाजपा आणि शिवसेनेत वेगवेगळे सूर उमटताना दिसून येतात.