संतोष प्रधान

शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळापासून राजकीय वर्तुळात नावारुपास आलेले बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले हे अल्पकाळात बहुतेक सर्वच राज्यकर्त्यांच्या निकटवर्तीयांमध्ये गणले जाऊ लागले. राज्यकर्त्यांचा आशीर्वाद लाभल्यानेच त्यांचा व्यावसायिक विकास आणि आर्थिक भरभराट थक्क करणारी अशीच होती. या साऱ्यातूनच भोसले हे राजकीय दलाल (पॉलिटिकल ब्रोकर) म्हणूनही ओळखले जाऊ लागले होते.

कोणताही मुख्यमंत्री असो वा मंत्रालयातील निर्णय प्रक्रियेतील अधिकारी, अविनाश भोसले यांच्याशी साऱ्यांचेच अगदी जवळचे संबंध. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना भोसले यांचा महाबळेश्वरमधील बंगला आवडायचा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे छायाचित्रणाकरिता भोसले यांच्याच हेलिकॉप्टरचा अनेकदा वापर करायचे. विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, अशोक चव्हाण, गोपीनाथ मुंडे, अजित पवार या साऱ्याच सत्ताधाऱ्यांशी त्यांचे अत्यंत घनिष्ट संबंध असायचे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळातही अविनाश भोसले यांचा ‘वर्षा’ बंगल्यावर वावर असायचा. अपवाद होता तो माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा.

पुण्यात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचे केंद्र असलेल्या हिंजेवाडीत वाहतुकीची वर्दळ वाढली होती. रस्ता तयार करण्याची मागणी शासकीय यंत्रणांकडे करण्यात येत होती. पण रस्ता काही होईना. या रस्त्याला लागूनच अविनाश भोसले यांच्या मालकीचा भूखंड असल्यानेच रस्ता झाल्यास त्यांचा फायदा होणार होता. त्यातूनच चव्हाण यांच्या कार्यकाळात रस्त्याचे काम रखडले होते, असा किस्सा मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येतो.

राज्यकर्त्यांबरोबरच नोकरशाहीतही त्यांची चांगली उठबस. राज्यकर्त्यांबरोबर असलेल्या संबंधातूनच आयएएस व आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व नियुक्त्यांमध्ये भोसले हे महत्त्वाची भूमिका बजावतात, अशी मंत्रालयात कुजबूज असायची. अनेक नोकरशहा चांगल्या पदावर नियुक्ती मिळावी म्हणून भोसले यांच्या संपर्कात असायचे.

शिवसेनेकडून ‘छत्रपतीं’ना ‘मावळ्या’करवी शह!, स्पष्ट भूमिकेअभावी संभाजीराजेंनी उमेदवारी गमावली

अविनाश भोसले यांना काही वर्षांपूर्वी मुंबई विमानतळावर विदेशी वस्तू घेऊन येताना पकडण्यात आले होते. केंद्रीय यंत्रणांनी ही कारवाई केली होती. तेव्हा त्यांच्याकडे महागडी घड्याळे, हिरे सापडले होते. भोसले यांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यांना रात्र पोलीस ठाण्यात काढावी लागणार हे नक्की होते. पण अशी काही सूत्रे हलली की मध्यरात्रीच त्यांना जामीन मंजूर झाला. केंद्रीय यंत्रणेचे अधिकारी सकाळी पोलीस ठाण्यात त्यांचा ताबा घेण्याकरिता गेले असता भोसले यांना जामीन झाल्याचे समजताच ते सुद्धा अचंबित झाले होते. या १५ ते २० तासांच्या नाट्यात भोसले यांची सुटका करावी म्हणून केंद्रातील एका बड्या नेत्याने आपले वजन खर्जी घातल्याची चर्चाही तेव्हा झाली होती. तेव्हा साऱ्या यंत्रणांनी भोसले यांना केलेली जलद मदत; भोसले यांची पोहोच किती आहे याचा नेमका अंदाज देणारी होती.

युती सरकारच्या काळात कृष्णा खोऱ्यातील कामे भोसले यांनी घेतली होती. त्यातून त्यांची भरभराट सुरू झाली. राज्यकर्त्यांकडे त्यांना थेट प्रवेश असायचा व त्यातून त्यांचे उद्योग जगतात वजन वाढले. मुंबई, ठाणे किंवा पुण्यातील बिल्डरांची कामे भोसले हे आपले वजन वापरून करून घेत असत. यात मुख्यत्वे जादा चटईक्षेत्र निर्देशकांची प्रकरणे असत. विक्रोळी-जोगेश्वरी जोड रस्त्यावरील एका मोठ्या प्रकल्पाला अतिरिक्त चटईक्षेत्र मंजूर झाल्याचे प्रकरण गाजले होते.

अविनाश भोसले: रिक्षाचालक ते ‘व्हाइट हाउस’चा मालक

परळमधील पॅलेडेईम मॉल व शेजारील सेंट रेजीस हॉटेलच्या उभारणीसाठी विशेष बाब म्हणून चारपेक्षा अधिक चटईक्षेत्र निर्देशांक मंजूर करण्यात आला होता. सेंट रेजीस या हॉटेलची मालकी सुरुवातीला भोसले यांच्याकडेच होती. मुंबईतील एका बड्या बिल्डरचा रखडलेला उत्तुंग इमारतीचा प्रकल्प भोसले यांनीच पूर्ण केला होता.

कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो वा कोणीही मुख्यमंत्री असो, अविनाश भोसले हे प्रत्येकालाच हवेहवेसे वाटतात. एवढे सारे साम्राज्य उभे केले तरी भोसले यांचा फारसा थाट नसतो. कुठेही चित्रात येणार नाही याची ते खबरदारी घेत असतात. पडद्याआडूनच सारी कामे करून घेण्यावर त्यांचा भर असतो. सीबीआयने भोसले यांना अटक केली आहे. यातून भोसले कसे बाहेर पडतात हे महत्त्वाचे.