Shri Ram Mandir Ayodhya Latest Updates : अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र विश्वस्त मंडळाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येष्ठ पदाधिकारी कृष्ण मोहन यांच्याकडे मंदिराच्या दैनंदिन कारभाराची जबाबदारी सोपवण्याचा निर्णय घेतला. देवस्थानाचा हा निर्णय केवळ एक प्रशासकीय फेरबदल नसून त्यामागे मोठा राजकीय संदेशही दडलेला असल्याचे भाजपाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. २०२७ मध्ये होणारी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून दलित समुदायाला आपल्याकडे वळवण्याचा भाजपाचा हा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.

७४ वर्षीय कृष्ण मोहन यांची नुकतीच श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र विश्वस्त मंडळाच्या हंगामी सरचिटणीसपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्तीनंतर त्यांनी मंदिराच्या दैनंदिन कारभाराची सूत्रे अत्यंत प्रभावीपणे सांभाळण्यास सुरुवात केली आहे. याबाबत भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, श्रीराम मंदिराच्या दैनंदिन कारभाराची जबाबदारी प्रथमच एका दलित पदाधिकाऱ्याकडे सोपवण्यात आली आहे. त्यामुळे या निर्णयाकडे केवळ मंदिर प्रशासनातील बदल म्हणूनच नव्हे, तर सामाजिक आणि राजकीय दृष्टिकोनातूनही पाहिले जात आहे. २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत अयोध्येचा समावेश असलेल्या फैजाबाद मतदारसंघात भाजपाला दारुण पराभवाचा सामना करावा लागला होता. राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांत झालेल्या या निवडणुकीत समाजवादी पार्टीचे दलित उमेदवार अवधेश प्रसाद विजयी झाले होते. भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मते, राम मंदिर हे हिंदू समाजातील सर्व घटकांचे श्रद्धास्थान असल्याचा संदेश देण्यासाठी आणि दलित समाजाशी पक्षाचा संपर्क अधिक वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आगामी विधानसभा निवडणुकीत दलित मतदारांना आपल्याकडे खेचून आणण्यासाठी भाजपाचा हा राजकीय डाव असल्याचे मानले जात आहे. राम मंदिराशी संबंधित प्रमुख धार्मिक कार्यक्रमांपासून दलित समाजाला दूर ठेवण्यात आले, असा आरोप विरोधी पक्षांकडून सातत्याने केला आहे. भाजपाने हे आरोप फेटाळून लावले असले तरी कृष्ण मोहन यांच्या नियुक्तीमुळे विरोधकांचा हा अपप्रचार पूर्णपणे खोडला जाईल, असा विश्वास पक्षातील नेत्यांना आहे. यादरम्यान कृष्ण मोहन यांच्या नियुक्तीचे महत्त्व केवळ त्यांच्या प्रशासकीय भूमिकेपुरते मर्यादित नाही. राम मंदिर आंदोलनाची पहिली पायाभरणी करणारे दिवंगत दलित नेते कामेश्वर चौपाल यांच्या निधनानंतर सप्टेंबर २०२५ मध्ये दलित प्रतिनिधी म्हणून कृष्ण मोहन राय यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. तसेच जानेवारी २०२४ मध्ये झालेल्या राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यात यजमान दांपत्यांमध्ये कृष्णा मोहन आणि त्यांच्या पत्नीचाही समावेश होता.

दरम्यान, उत्तर प्रदेशातील सर्वच राजकीय पक्षांनी सध्या दलित मतदारांवर आपले लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली आहे. माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी पार्टीने आगामी निवडणुकीत मोठ्या संख्येने दलित उमेदवार मैदानात उतरवण्याची तयारी केली आहे. दुसरीकडे- काँग्रेसने सामाजिक समीकरण मजबूत करण्याच्या रणनीतीचा भाग म्हणून अलीकडेच दलित नेते राजेंद्र पाल गौतम यांची अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या सरचिटणीसपदी नियुक्ती केली आहे. त्यातच श्रीराम मंदिरातील देणगीत मोठा अपहार झाल्याच्या आरोपांमुळे उत्तर प्रदेशातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. विरोधकांनी याच मुद्द्याला हाताशी धरून आगामी विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपाला घेरण्याची रणनीती आखली आहे. समाजवादी पार्टीचे अखिलेश यादव यांनी राम मंदिराच्या देणगीत झालेल्या अपहारावर वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

काँग्रेस आणि बहुजन समाज पार्टीनेही या वादात उडी घेतली असून भाजपा सरकारला लक्ष्य केले आहे. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे राम मंदिराच्या मुद्द्यांवर राजकारण करणाऱ्या भाजपाला आता त्याच मंदिरातील आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांना सामोरे जावे लागत आहे. या प्रकरणाचे राजकीय गांभीर्य मंदिर उभारणीसाठी झालेल्या जनसहभागामुळे अधिकच वाढले आहे. देशभरातील लाखो रामभक्तांनी मंदिराच्या बांधकामासाठी सुमारे साडेतीन हजार कोटी रुपयांची देणगी दिली होती. रोख रकमेबरोबरच अनेक भाविकांनी श्रद्धेपोटी सोने, चांदी आणि इतर मौल्यवान वस्तूही अर्पण केल्या होत्या. २२ जानेवारी २०२४ रोजी प्राणप्रतिष्ठेनंतर श्रीराम मंदिर भाविकांसाठी खुले करण्यात आले होते. त्यानंतर बांधकामासाठी जमा झालेला निधी आणि मंदिरातील दैनंदिन देणगीचा निधी स्वतंत्र खात्यांमध्ये ठेवण्यात आला होता. मात्र, अलीकडील आरोपांमुळे श्रीराम यांच्या नावाने दिल्या जाणाऱ्या देणग्यांच्या पारदर्शकता आणि सुरक्षिततेबाबत भाविकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे.

कोण आहेत कृष्ण मोहन?

उत्तर प्रदेशातील हरदोई जिल्ह्यातील रहिवासी असलेले कृष्ण मोहन हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रभावशाली पदाधिकारी मानले जातात. लखनौ विद्यापीठातून उच्च शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी काही वर्षे अणुऊर्जा विभागात काम केले. १९७८ मध्ये कृष्ण मोहन यांची महाराष्ट्र केडरमध्ये वनसेवा अधिकारी म्हणून निवड झाली. दीर्घ प्रशासकीय कारकीर्दीनंतर २०१२ मध्ये ते अतिरिक्त मुख्य वनसंरक्षक म्हणून निवृत्त झाले. त्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संघटनात्मक पातळीवर त्यांनी अनेक महत्त्वाची पदे भूषवली. त्यात अवध क्षेत्राचे नगर संघचालक, जिल्हा संघचालक आणि प्रांत संघचालक या जबाबदाऱ्यांचा समावेश आहे. प्रदीर्घ प्रशासकीय अनुभव, संघटनात्मक पार्श्वभूमी आणि राम मंदिर आंदोलनाशी असलेला जुना संबंधामुळे त्यांची विश्वस्त मंडळाच्या हंगामी सरचिटणीसपदासाठी योग्य पर्याय ठरले असल्याचे भाजपा पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. यादरम्यान श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र विश्वस्त मंडळाने कृष्ण मोहन यांची नियुक्ती केवळ प्रशासकीय निर्णय असल्याचे स्पष्ट केले आहे.