बच्चू कडूंच्या शिवसेना प्रवेशातून ‘महायुती’त चढाओढीचे राजकारण ?

बच्चू कडू यांनी त्यांच्या प्रहार संघटनेचे अस्तित्व कायम ठेवले असले, तरी त्यांच्यावर प्रहार जनशक्ती पक्ष शिवसेनेत विलीन करण्याची वेळ आली आहे. मूळ शिवसेना ते शिवसेना शिंदे गट ‘व्हाया’ प्रहार हे त्यांचे वर्तुळ पूर्ण झाले आहे. बच्चू कडू हे मूळचे शिवसैनिक. पण, त्यांनी स्वत:ची प्रहार संघटना स्थापन केली आणि राजकीय वाटचाल सुरू केली.

चार वेळा आमदार, एकवेळ महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्रिपद आणि सत्तांतरच्या वेळी शिवसेना शिंदे गटाला पाठिंबा या त्यांच्या राजकीय प्रवासाला विधानसभा निवडणुकीत ‘ब्रेक’ लागला. त्यांना अचलपूरमधून पराभूत व्हावे लागले, हा त्यांच्या समर्थकांसाठी मोठा धक्का होता. एव्हाना, त्यांनी राज्यभरातील दिव्यांगांची मोठी चळवळ उभी केली होती. त्यांच्या मागणीनुसार राज्यात स्वतंत्र दिव्यांग विभाग सुरू झाला. पण, महायुती सरकारच्या काळात त्यांना मंत्रिपद मिळू शकले नव्हते. ते नाराज असल्याचीही चर्चा होती.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना गुवाहाटी प्रसंगी साथ देण्याचे बक्षीस बच्चू कडू यांना आता मिळाले आहे. पण, त्यासाठी त्यांना किंमतही मोजावी लागली आहे. शिवसेना शिंदे गटाला विदर्भात पक्षसंघटना बळकट करण्यासाठी दमदार नेत्याची गरज होती. बच्चू कडू यांनी आता शिवसेनेचे धनुष्यबाण हाती घेतल्याने त्याचा फायदा पक्षाला होईल, असा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात येत आहे. पण, महायुतीतील भाजप त्यांना स्वीकारणार का, हा खरा प्रश्न आहे. राजकीयदृष्ट्या भाजप आणि बच्चू कडू यांच्यात जुना संघर्ष आहे. अमरावती जिल्ह्यात भाजपने आपले स्थान बळकट करण्याचा प्रयत्न चालवला असताना बच्चू कडू यांच्यासोबत जुळवून घेणे भाजपच्या जिल्ह्यातील नेत्यांना अवघड जाणार आहे.

बच्चू कडू हे आंदोलक नेते म्हणून ओळखले जातात. प्रहार संघटनेच्या माध्यमातून आजवर अनेक आंदोलने करून त्यांनी सरकारला झुकण्यास भाग पाडले आहे. शेतकरी, शेतमजूर आणि दिव्यांगांचे प्रश्न घेऊन ते रस्त्यावर उतरतात, तेव्हा सरकारसमोर मोठा पेच निर्माण होत असतो. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी बच्चू कडू यांनी नागपुरात आंदोलन केले, अखेरीस सरकारला कर्जमाफीसाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा करावी लागली.

प्रत्येक आंदोलनाच्या वेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांना साथ दिली आहे. त्यांचे जाहीर कौतुकही केले आहे. त्यामुळे त्यांना विधान परिषदेत संधी दिली जाईल, अशी चर्चा गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू होती. त्यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे. बच्चू कडू यांना आता मंत्रिपद मिळेल का, याचीही चर्चा रंगंली आहे. बच्चू कडू यांना सत्तेचा पाठिंबा गरजेचा होता. राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी बच्चू कडू यांनी हा निर्णय घेतल्याचे चित्र आहे.