मोहनीराज लहाडे भाजप नेते तथा विद्यमान महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे आणि काँग्रेसचे नेते तथा माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात हे दोघेही परस्परांना नामोहरम करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. पक्ष कोणताही असो ते अशी संधी कधीच दडवत नाहीत. दोघे पूर्वी काँग्रेसमध्ये एकत्र असताना त्यांच्यातील संघर्षाची पातळी पराकोटीवर होती. आता दोघे वेगवेगळ्या, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात असल्यामुळे त्यांच्यातील हा संघर्ष आणखीनच धारदार झाला आहे. विशेष म्हणजे पूर्वी थोरात यांच्याकडे असलेले महसूल मंत्रीपद आता विखे यांच्याकडे आले आहे. त्यामुळे या खात्याच्या कारभारावरून आगामी काळात जुगलबंदी पहावयास मिळणार आहे. त्याची झलक नुकतीच दिसली. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये आणि त्यापूर्वीही महसूल मंत्रीपद थोरात यांच्याकडे होते. या काळात विखे यांनी या विभागाच्या कारभाराला लक्ष्य केले होते. या विभागातील भ्रष्टाचार, जिल्ह्यातील वाळूतस्करी यावरून आरोपही केले होते. केवळ राधाकृष्ण विखेच नव्हे तर त्यांचे चिरंजीव खासदार सुजय विखे यांनीही थोरात यांच्यावर महसूल विभागाच्या संदर्भाने आरोप केले होते. त्यामुळे विखे यांच्याकडे महसूल मंत्रीपद आल्यानंतर थोरात यांच्या भूमिकेकडे, ते कोणते प्रत्युत्तर देणार याकडे जिल्ह्याचे लक्ष होते. महसूल मंत्रीपद विखे यांच्याकडे आल्यानंतर त्यांनी पूर्वी या विभागाच्या कारभारावर केलेल्या आरोपांबाबत काय भूमिका घेणार, या प्रश्नावर बोलताना ते म्हणाले, महसूल विभागाच्या मंत्रीपदी माझी नुकतीच नियुक्ती झाली आहे. परंतु मागे काय झाले, या कारभाराची चौकशी करावीच लागेल. यापूर्वी प्रत्येकवेळी महसूल विभागाला आरोपांना सामोरे जावे लागले असेल तर पारदर्शक कारभार ठेवावाच लागेल. याबरोबरच आपण काय चांगले करता येईल तेही पाहू. या पुढे महसूल विभागाचा कारभार लोकाभिमुख राहील यादृष्टीने प्रयत्न केले जातील. 'भ्रष्टाचारमुक्त कारभार' हेच आमच्या सरकारचे धोरण राहील. योगायोगाने माजी मंत्री थोरात त्याचवेळी नगरमध्ये होते. विखे यांच्या प्रतिक्रियेकडे त्यांचे लक्ष वेधले असता थोरात म्हणाले, आता ते महसूल मंत्री झाले आहेत. त्या विभागाचे काय करायचे हा त्यांचा अधिकार आहे. त्यांना काय चौकशी करायची ती त्यांनी जरूर करावी. मात्र त्यांनी जनतेच्या हिताच्याही गोष्टी कराव्यात. त्यांना थोडा काळ मिळाला आहे. या कालावधीत जितके चांगले काम करता येईल तेवढे त्यांनी करावे. यात चौकशीही असू द्यावी. खासदार विखे यांच्या विधानांना फार प्रसिद्धी देण्याची आवश्यकता नाही. शेवटी जनता सर्व पाहत असते. माझा कारभार लोकांनी पाहिला. आता त्यांचा कारभार पाहतील. त्यावर माझे काही म्हणणे नाही. त्यानंतरही खासदार विखे यांनी दोन मंत्र्यांच्या कारभारात किती तफावत आहे, हे आम्ही दाखवून देऊ असे आव्हानही थोरात यांना दिले आहे. विखे-थोरात यांच्यातील महसूल विभागाच्या कारभारावरून रंगलेल्या या जुगलबंदीने जिल्ह्याच्या राजकारणात रंगत आणली. त्याचबरोबर आगामी काळात ती अधिकच रंगणार याचीही चिन्हे दिसली. जिल्ह्यात यापूर्वी महसूल मंत्रीपद (स्व.) बी. जी. खताळ व (स्व.) शंकरराव कोल्हे यांनी सांभाळले. त्यानंतर आता या विभागाचे मंत्रीपद थोरात यांच्या पाठोपाठ विखे यांच्याकडे आले आहे. मंत्रिमंडळात स्थान मिळवताना विखे यांनी प्रथम क्रमांकाने शपथ घेऊन आपले महत्त्व सिद्ध केले. आता अनेकांची महसूल मंत्रीपद आपल्याला मिळावे अशी इच्छा असलेले हे महत्त्वाचे पद विखे यांनी मिळवले आहे. त्यामुळे भाजपमधील विखे यांचे महत्त्व वाढल्याचेच स्पष्ट होते. सध्या जरी जिल्हा परिषद, नगरपालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या गेलेल्या असल्या तरी या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आपल्या कार्यकर्त्यांना बळ देण्यासाठी विखे आणि थोरात या दोघांनाही एकमेकांच्या विरोधात रणांगणात उतरावेच लागणार आहे. या रणांगणात महसूल विभागाच्या कारभारावर आगामी काळात आणखी रण माजेल. जिल्ह्यातील वाळूतस्करी हा राजकीय व्यासपीठावर सातत्याने गाजणारा विषय आहे. वाळूतस्करी, त्यातून वाढणारी गुन्हेगारी आणि गुन्हेगारीच्या अर्थकारणासाठी वाळूतस्करी, त्यासाठी राजकीय पाठबळ असे हे परस्पर संबंध आहेत. त्याला प्रतिबंध बसणार का हा खरा प्रश्न आहे.
