उमाकांत देशपांडे मुंबई : मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे गटाकडे राखीव निवडणूक चिन्हच नसल्याने अंधेरी (पूर्व) मतदारसंघातील तीन नोव्हेंबरला होणारी पोटनिवडणूक भाजपच लढविणार आहे. शिवसेनेतील फुटीनंतर प्रथमच होत असलेल्या पोटनिवडणकीत पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा पराभव करण्यासाठी भाजपने आधीच तयारीही सुरू केली आहे. मात्र याबाबत विचारता भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ' लोकसत्ता ' शी बोलताना म्हणाले, ही जागा भाजपने लढवायची की शिंदे गटाने आणि भाजप लढल्यास उमेदवारी कोणाला द्यायची, याचा निर्णय केंद्रीय संसदीय मंडळाकडून घेतला जाईल. हेही वाचा. अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीत शिवसेनेच्या राजकीय शक्तीची पहिली चाचणी शिवसेना आमदार रमेश लटके यांचे १२ मे रोजी हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन झाले होते. ही जागा शिवसेनेकडे असल्याने शिंदे गट त्यासाठी दावा करीत आहे. लटके यांचे मुख्य मंत्री शिंदे यांच्याशी मैत्रीचे संबंध होते. त्यांच्या पत्नी ऋतुजा यांना शिवसेनेने उमेदवारी जाहीर केल्याने त्यांच्या विरोधात निवडणूक लढू नये, असा मतप्रवाह शिंदे गटातील काही नेत्यांमध्ये आहे. त्याचबरोबर शिंदे गटाकडे सध्या निवडणूक चिन्ह नाही. खरी शिवसेना कोणाची, या वादावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापूर्वी निर्णय होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे ही जागा भाजपनेच लढवावी, असे ज्येष्ठ भाजप नेत्यांचे मत आहे. शिवसेना फुटीनंतर प्रथमच होत असलेल्या पोटनिवडणुकीत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उमेदवाराचा पराभव केल्यास मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तयारीच्या दृष्टीने कार्यकर्त्यांचे मनोबल आणखी उंचावेल. त्यामुळे ही जागा भाजपनेच लढण्याचा वरिष्ठ भाजप नेत्यांचा आग्रह आहे. हेही वाचा. Maharashtra News Live : शिंदे गटाच्या दसरा मेळाव्यापासून भाजप दूर; राज्यातील इतर महत्त्वाच्या बातम्या वाचा एका क्लिकवर.. शिवसेना-भाजप युती २०१९ मध्ये असताना ही जागा शिवसेनेच्या वाट्याला गेल्याने भाजपचे माजी नगरसेवक मुरजी पटेल यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविली होती. लटके यांनी त्यांचा १६९६५ मतांनी पराभव केला, तरी ४५८०८ मते मिळवून ते दुसऱ्या स्थानी होते. मुरजी पटेल यांनी निवडणूक लढविण्याची तयारीही सुरू केली आहे. मात्र भाजपच्या कार्यपद्धतीनुसार प्रदेश सुकाणू समितीत ही जागा कोणी लढवायची व उमेदवार कोण असेल, याबाबत प्रस्ताव तयार करून तो केंद्रीय संसदीय मंडळाकडे पाठविला जाईल व अधिकृत घोषणा केली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
