महेश सरलष्कर
काँग्रेससह अन्य पक्ष नेत्यांच्या पूर्वनियोजित कार्यक्रमांमुळे विरोधकांची १२ जून रोजी पाटण्यात होणारी बैठक लांबणीवर पडली आहे. पण, भाजपेतर महाआघाडीच्या पहिल्या बैठकीआधीच काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षांतील वर्चस्वाचा वाद उफाळून आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही बैठक नेमकी कधी आणि कुठे होईल हे आत्ता तरी अनिश्चित असल्याने नितीशकुमार यांच्या ऐक्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसल्याचे दिसत आहे.
एकजुटीची गरज भाजपेतर पक्षांनी मान्य केली असली तरी, काँग्रेस-तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेस-आप यांच्यातील मतभेद तीव्र झाले आहेत. त्यामुळे नितीशकुमार यांनी बोलावलेल्या बैठकीला किती पक्षांचे प्रमुख उपस्थित राहतील याबाबत शंका निर्माण झाली आहे. पक्षप्रमुखांविना एकजूट होण्याची शक्यता नसल्याने फक्त पक्षप्रमुखांनी उपस्थित राहिले पाहिजे, अशी सूचना जनता दलाचे (सं) प्रमुख व बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांना करावी लागली आहे.
कर्नाटकच्या विजयामुळे काँग्रेसचा आत्मविश्वास वाढला असून विरोधकांच्या महाआघाडीचे नेतृत्व काँग्रेसकेंद्रित असले पहिजे, असे पक्षांच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. पाटण्यामधील बैठकीला पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे व राहुल गांधी उपस्थित राहतील की नाही, ही बाब काँग्रेसने आधीपासूनच संदिग्ध ठेवली होती. काँग्रेसचे माध्यमविभाग प्रमुख जयराम रमेश यांनी, बैठकीमध्ये काँग्रेसचे प्रतिनिधित्व कोण करेल हे ठरवले जाईल, असे सांगितल्यामुळे पाटण्याच्या बैठकीत खरगे वा राहुल गांधी उपस्थित राहणार नसल्याची चर्चा होत होती. या दोघांऐवजी काँग्रेसचा एखादा मुख्यमंत्री व सलमान खुर्शीद यांच्यासारखा अनुभवी नेता काँग्रेसचे प्रतिनिधित्व करू शकेल असेही मानले जात होते.
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी अमेरिकेत असून ते १८ जून रोजी भारतात परत येणार आहेत. खरगेही कार्यबाहुल्यामुळे विरोधकांच्या बैठकीला उपस्थित राहण्याची शक्यता कमी असल्याचे सांगितले जात होते. केरळमधील कार्यक्रमामुळे ‘माकप’चे महासचिव सीताराम येचुरी यांनीही बैठक पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती. त्यामुळे १२ जून रोजी पाटण्यातील नियोजित बैठक लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात होती.
शिवाय, काँग्रेसेतर विरोधी पक्षांना काँग्रेस व भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यात बैठक अपेक्षित आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी एकजुटीसाठी पुढाकार घेतल्याने ही बैठक पाटण्यात आयोजित केली गेली. पण, काँग्रेसविरोधी ऐक्याचे केंद्र राहिलेल्या पाटण्यामध्ये बैठक घेण्यावर काँग्रेसचा आक्षेप होता. त्यामुळे काँग्रेसने सिमल्यात बैठक घेण्याचा प्रस्ताव दिल्याचे सांगितले जाते. हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसचे सरकार असल्याने तिथे बैठक घेणे काँग्रेसला अधिक सयुक्तिक वाटते. पाटण्यातील बैठक लांबणीवर पडल्याने विरोधकांच्या महाआघाडीमध्ये वर्चस्वाचा खेळ सुरू झाल्याचे दिसू लागले आहे.
प्रशासकीय अधिकारांवरून केंद्र सरकार व आम आदमी पक्षामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामध्ये दिल्ली काँग्रेसमधील नेत्यांच्या दबावामुळे पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने उघडपणे ‘आप’ला पाठिंबा देण्यास नकार दिला आहे. पश्चिम बंगालमधील काँग्रेसचा एकमेव आमदारही तृणमूल काँग्रेसने पक्षात सामावून घेतल्यामुळे या दोन्ही पक्षांमधील संघर्षही तीव्र झाला आहे. समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी एकजुटीला तत्त्वतः मान्यता दिली असली तरी, बैठकीसाठी ते स्वतः उपस्थित राहतील की, नाही हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. काँग्रेसप्रमाणे ‘सप’कडूनही एखादा नेता प्रतिनिधित्व करू शकतो. शिवसेना- उद्धव ठाकरे गट विरोधकांसोबत असला तरी, पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याऐवजी पक्षाचे अन्य नेते बैठकीसाठी जाऊ शकतील. विरोधकांच्या एकजुटीसाठी नितीशकुमार यांना भाजपेतर पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करून अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागणार आहे.
