भोपाळ वायूगळतीची ४१ वर्षे; पीडितांचे भाजपावर गंभीर आरोप, प्रकरण काय?

प्रकरण काय?

सोमवार (१ डिसेंबर) रोजी झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत, भोपाळ गॅस पीडित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ, भोपाळ गॅस पीडित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा, भोपाळ गॅस पीडित निराश्रित पेन्शनभोगी संघर्ष मोर्चा आणि भोपाळ ग्रुप फॉर इन्फॉर्मेशन अँड ॲक्शन या चार संघटनांनी एक आरोपपत्र जारी केले. या कागदपत्रात १९८२ ते २०२४ दरम्यानच्या १३ प्रकरणांची यादी आहे. यात या संघटनांनी आरोप केला आहे की, भाजपा सरकारांनी अनेक वर्षांपासून गुन्हेगारी आरोप कमी करणे, पुनर्वसन उपाययोजना थांबवणे, भरपाईचे प्रयत्न कमकुवत करणे आणि भारतात डॉव केमिकलला आपला विस्तार करण्यास मदत केली आहे.

विशेष म्हणजे भोपाळ गॅस दुर्घटना ही जगातील सर्वात मोठ्या औद्योगिक आपत्तींपैकी एक आहे. २ आणि ३ डिसेंबर १९८४ च्या मध्यरात्री युनियन कार्बाइडच्या कारखान्यातून विषारी ‘मिथाइल आयसोसायनेट’ गॅसची गळती झाल्यानंतर या दुर्घटनेत ५,००० हून अधिक लोक मारले गेले आणि सुमारे ५.६८ लाख लोक प्रभावित झाले. याव्यतिरिक्त, पशुधनाचे नुकसान झाले आणि अंदाजे ५,४७८ नागरिकांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले. या दुर्घटनेत जे लोक बचावले, त्यांना विषारी वायूच्या संपर्कात आल्यामुळे विविध आजारांना सामोरे जावे लागले. पुरेसा मोबदला आणि योग्य वैद्यकीय उपचारांसाठी ते दीर्घकाळापासून संघर्ष करत आहेत.

भोपाळमध्ये कीटकनाशके तयार करणारी आणि गॅस गळती झालेला कारखाना चालवणारी युनियन कार्बाइड कंपनीचा अद्यापही थांगपता नाही, तर २००१ मध्ये युनियन कार्बाइडला विकत घेणाऱ्या डॉव केमिकलने भारतीय न्यायालयाच्या समन्सला नकार दिला आहे. वॉरेन अँडरसन हे दुर्घटनेच्या वेळी युनियन कार्बाइडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) होते, त्यांचे २०१४ मध्ये निधन झाले. पीडितांनी वारंवार मागणी करूनही, कंपनीला खटल्यासाठी कधीही भारतात आणले गेले नाही.

पीडितांचे आरोप काय?

सोमवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना पीडितांनी सांगितले की, भाजपाविरुद्ध आणलेले हे आरोपपत्र स्पष्टपणे दर्शवते की, राजकीय निर्णय पीडितांच्या हक्कांपेक्षा कॉर्पोरेट हितसंबंधांच्या बाजूने आहेत आणि दीर्घकाळापासून हे असेच सुरू आहे. भोपाळ गॅस पीडित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघाच्या अध्यक्षा आणि गॅसमुळे झालेल्या जुनाट आजारांनी त्रस्त असलेल्या रशीदा बी म्हणाल्या, “राज्य आणि केंद्र सरकारांमधील भाजपाने भोपाळ गॅस पीडितांबरोबर विश्वासघात केला आहे, जो दुसऱ्या कोणत्याही राजकीय पक्षाने केलेला नाही. भाजपाच्या एका नामांकित सदस्याने युनियन कार्बाइडच्या स्थानिक व्यवस्थापनाला कारखान्याच्या आसपास विषारी पाणी सोडल्याच्या आरोपापासून वाचवले होते, असे बोलले जाते.”

त्यांनी पुढे सांगितले, “भाजपाच्या आणखी एका मोठ्या नेत्याने भोपाळमधील डॉव केमिकलला तिच्या पर्यावरणीय जबाबदाऱ्यांमधून मुक्त करण्याच्या बाजूने कायदेशीर मत दिले होते, जे भारत सरकारच्या कायदेशीर मताच्या विरुद्ध होते.” त्यांनी पुढे आरोप केला की, भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप केला आहे, ज्यामुळे अडथळे निर्माण झाले आहेत. त्या म्हणाल्या, “ते कॉर्पोरेशन्सच्या बाजूने उभे राहिले, कारखान्याच्या विषारी वायूच्या संपर्कात आलेल्या नागरिकांच्या बाजूने नाही.”

आर्थिक पुनर्वसनात अडथळे

भोपाळ ग्रुप फॉर इन्फॉर्मेशन अँड ॲक्शनच्या रचना ढींगरा म्हणाल्या की, भाजपाच्या राजवटीत भोपाळ गॅस पीडितांचे उपचार आणि आर्थिक पुनर्वसन सर्वात वाईट स्थितीत आहे. ढींगरा म्हणाल्या, “२००८ मध्ये केंद्रातील काँग्रेस राजवटीत भोपाळ पीडितांच्या दीर्घकाळ चालणाऱ्या पुनर्वसनासाठी एक अधिकृत आयोग (Commission) स्थापन करण्याची आमची मागणी मान्य झाली होती, परंतु भाजपाचे मुख्यमंत्री चौहान यांनी ती थांबवली. हा आयोग न बनल्यामुळे आजही बहुसंख्य पीडित आणि त्यांच्या पुढच्या पिढ्या त्रस्त आहेत.”

त्यांनी सांगितले, “भाजपाच्या राजवटीत आरोग्य आणि आर्थिक पुनर्वसन सर्वात कमकुवत राहिले आहे. कोणतेही स्वतंत्र निरीक्षण नाही आणि वैद्यकीय वास्तवाला अनुसरून कोणतीही योजना आखली गेली नाही.” संघटनांनी सांगितले की, या दुर्घटनेतील पीडितांसाठीच्या रुग्णालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे आणि आवश्यक वस्तूंचाही अभाव आहे. आरोग्यावर दीर्घकाळ पडणाऱ्या परिणामांचे संशोधन थांबले आहे, नोकरी आणि उपजीविकेचे कार्यक्रम अत्यंत कमी क्षमतेवर सुरू आहेत आणि हजारो पीडित काम करू शकत नाहीत, ज्यामुळे अनेक कुटुंबे पेन्शनवर अवलंबून आहेत.

भारतात डॉव केमिकलचा विस्तार

पीडित संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, न्यायालयाची कार्यवाही किंवा सूचनांचे पालन करण्यासाठी कंपनीवर दबाव टाकण्याऐवजी, राज्य आणि केंद्र सरकारांनी कंपनीला भारतात आपला व्यवसाय वाढवण्याची परवानगी दिली आहे. भोपाळ गॅस पीडित महिला-पुरुष संघर्ष मोर्चाचे अध्यक्ष नवाब खान म्हणाले, “फरार मारेकरी कार्बाइडला आश्रय देणारी अमेरिकन कंपनी डॉव केमिकल भाजपाच्या राजवटीत आपला विस्तार करत आहे. कायदेशीर बंदी असूनही, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या डॉव केमिकलकडून युनियन कार्बाइडची उत्पादने उघडपणे खरेदी करत आहेत. डॉव केमिकलने भारतात आपला व्यवसाय पूर्वीपेक्षा कितीतरी जास्त वाढवला आहे.”

पिडीतांच्या प्रमुख मागण्या काय?

संघटना दोन दशकांहून अधिक काळापासून सुरू असलेल्या संघर्षाविषयी बोलल्या आहेत. यात युनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन आणि डॉव केमिकलवर फौजदारी खटला चालवणे, भरपाई निश्चित करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मृत्यू आणि जखमींच्या अधिकृत आकडेवारीत बदल करणे, विधवा आणि जुनाट आजारांनी त्रस्त पीडितांसाठी सातत्यपूर्ण पेन्शन, दूषित माती आणि भूजलाचे स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन आणि स्वच्छता व दीर्घकाळ चालणाऱ्या पुनर्वसनाच्या समन्वयासाठी अधिकारप्राप्त आयोगाची पुन:स्थापना या मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.