‘भोर’वर वर्चस्व मिळवण्यासाठी भाजपा-‘राष्ट्रवादी’कडून सरकारी यंत्रणांचा वापर?

भोर विधानसभा मतदार संघात आतापर्यंत भाजपाला यश मिळू शकलेले नाही. त्यामागे प्रमुख अडथळा हा काँग्रेसचे माजी आमदार संग्राम थोपटे यांचा असायचा. गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये थोपटे यांचा पराभव झाल्यानंतर भाजपने आता त्यांनाच पक्षात घेतले आहे. थोपटे यांच्या माध्यमातून भोर मतदारसंघ ताब्यात मिळवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. थोपटे यांच्या ताब्यात असलेला राजगड सहकारी साखर कारखाना तोट्यात आहे. या कारखान्याला सरकारी निधी देऊन कारखाना पुन्हा जोमाने सुरू करण्यासाठी थोपटे यांना भाजपकडून पाठबळ देण्यात येणार आहे.

राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून (एनसीडीसी) राज्य सरकारमार्फत आर्थिकदृष्टया अडचणीत असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना अर्थसाह्य केले जाते. राज्यातील पाच सहकारी साखर कारखान्यांना १,२६३ कोटी १७ लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्याबाबत काही त्रुटी होत्या. त्या त्रुटींचा पूर्तता अहवाल साखर आयुक्त कार्यालयाकडून सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठविण्यात आला आहे. त्यामध्ये राजगड सहकारी साखर कारखान्याचा समावेश आहे. या कारखान्याला सुमारे ४४७ कोटी ८५ लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे हा कारखाना नव्या जोमाने उभा राहण्याची शक्यता आहे. या कारखान्याच्या माध्यमातून माजी आमदार थोपटे यांनाही बळ मिळणार आहे.

भोर विधानसभा मतदारसंघांमध्ये ‘राष्ट्रवादी’चे वर्चस्व आहे. शंकर मांडेकर हे या मतदारसंघाचे आमदार आहेत. भाजपकडून सरकारी तिजोरीतून राजगड सहकारी साखर कारखान्याला निधी देऊन त्यांचे बळ वाढवण्याचा प्रयत्न असताना, आता राज्याच्या उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी या मतदारसंघाकडे लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी त्यांनी १९९२ पासून प्रलंबित असलेला ‘एमआयडीसी’चा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी सरकारी यंत्रणा कामाला लावली आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास भोरमधील स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. त्याद्वारे या मतदारसंघावरील पकड आणखी घट्ट करण्याचा ‘राष्ट्रवादी’चा प्रयत्न असणार आहे.

काय आहे प्रकल्प?

या मतदारसंघांमध्ये १९९२ मध्ये उत्रौली-वडगाव परिसरात २१३.३३ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली होती. मात्र, या प्रकल्पाला विरोध झाल्याने हा प्रकल्प प्रलंबित आहे. संबंधित जागेच्या ठिकाणी ‘एमआयडी’सी व्हावी, यासाठी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी तातडीने पुण्यात विधान भवनात बैठक घेतली. शेतकऱ्यांना चांगला मोबदला मिळेल, अशा पद्धतीने प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, नवीन दर ठरवून त्याबाबत शेतकऱ्यांबरोबर सविस्तर चर्चा करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी आणि ‘एमआयडीसी’ अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

भोरमध्ये रोजगाराची स्थिती काय?

भोर तालुका हा पुणे शहरालगत आहे. मात्र, या मतदारसंघात रोजगाराच्या फार संधी नाहीत. भोरमध्ये ‘एमआयडीसी’ नसल्याने स्थानिकांना रोजगारासाठी पुणे , मुंबई आणि शिरवळला जावे लागत आहे. अनेक तरुण भोरमधून स्थलांतरित होत आहेत. त्यामुळे या परिसरात ‘एमआयडीसी’ची गरज आहे. मात्र हा प्रस्ताव अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. आता उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी सरकारी यंत्रणांना आदेश दिले आहेत.