Bihar Abhiyan Basera Scheme 2025 : निवडणुका जवळ आल्या की राजकीय पक्षाचे नेते जनतेवर आश्वासनांची खैरात करू लागतात. गेल्यावर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी मतदारांना विविध आश्वासने दिली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र, हरियाणा व दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतही जनतेवर आश्वासनांचा पाऊस पाडण्यात आला. भाजपाप्रणीत महायुतीने महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजना राबविल्यानंतर त्याचा मोठा परिणाम निवडणुकीच्या निकालावर दिसून आला. महिला सन्मान योजनेची घोषणा केल्यानंतर राजधानी दिल्लीतही भाजपाला २७ वर्षांनंतर सत्तास्थापन करण्यात यश मिळालं. आता यावर्षीच्या अखेरीस बिहारमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहेत. त्याआधी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी भूमिहीन कुटुंबांना घरकुलासाठी मोफत जमीन देण्याची घोषणा केली आहे.
बिहारमधील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ‘अभियान बसेरा योजना’ पुन्हा सक्रिय केली आहे. तब्बल एक दशकानंतर ही योजना नव्याने राबवण्यात येत असून, भूमिहीन कुटुंबांना घरकुलासाठी जमीन देण्याच्या उद्देशाने सरकारकडून नवीन सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘अभियान बसेरा-I’ अंतर्गत २०१४ साली बिहारमधील एक लाख ३० हजार कुटुंबाचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यापैकी ९३ हजार कुटुंबांना प्रत्येकी पाच डिसमिल (२,१७८ चौरस फूट) जमीन वाटप करण्यात आली होती. त्यातील उर्वरित कुटुंबांना या योजनेचा लाभ देण्यासाठी सरकारने आता दुसऱ्या टप्प्यातील तयारी सुरू केली आहे.

सरकारने मोफत जमीन वाटपाचा निर्णय का घेतला?
- बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी भूमिहीन कुटुंबांना जमीन वाटपाची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्यावर भर दिला आहे.
- बिहारमध्ये मागासवर्गीय, इतर मागासवर्गीय ईबीसी, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) समुदायाची संख्या ८५ टक्के आहे.
- आगामी निवडणुकीत या समुदायांतील मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही सरकारचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न आहे.
- सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, या योजनेतील सुमारे ७० टक्के लाभार्थी कुटुंबे ईबीसी आणि अनुसूचित जाती समुदायांतील आहेत.
आणखी वाचा : पाकिस्तान दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर; तरीही राजकीय नेते मालामाल, कुणाकडे किती संपत्ती?
योजना राबविण्यासाठी सरकारचे युद्धपातळीवर प्रयत्न
बिहारमधील सत्ताधारी जनता दल युनायटेड पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते व विधानपरिषदेचे सदस्य नीरज कुमार म्हणाले की, ‘अभियान बसेरा’ ही योजना मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी राज्यातील गोरगरीब जनतेसाठी राबविलेली आहे. बिहारच्या विकासाच्या दृष्टीने त्यांनी टाकलेलं हे महत्वपूर्ण पाऊल आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, अभियान बसेरा योजना निवडणुकीपूर्वी पूर्ण व्हावी यासाठी सर्व सरकारी यंत्रणा सज्ज असून काम वेगाने सुरू आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे ३६ हजार कुटुंबांना अपात्र ठरवण्यात आले होते. मात्र, आता सरकारने ही यादी पुन्हा तपासण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून कोणताही पात्र लाभार्थी वंचित राहू नये. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी जमीन वाटपाची ही प्रक्रिया पूर्ण झाली पाहिजे, असे सरकारचे प्रयत्न आहेत.
९३ हजार कुटुंबीयांना मिळाला होता योजनेचा लाभ
याआधी बिहार सरकारने अभियान बसेरा-I योजनेअंतर्गत एकूण एक लाख ३० हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यापैकी ९३ हजार कुटुंबांना प्रत्येकी पाच डिसमिल (२,१७८ चौरस फूट) इतकी जमीन मोफत वाटप करण्यात आली होती. आता उर्वरित कुटुंबांनाही त्याचा लाभ देण्यासाठी दुसरा टप्पा राबवण्यात येत आहे. बिहार सरकारने ‘अभियान बसेरा-II’ योजनेअंतर्गत भूमिहीन कुटुंबांचे सर्वेक्षण पूर्ण केल्यानंतर, आता त्यामधील पात्रता व अपात्रतेची फेरतपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य महसूल व भूमिसुधार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह यांनी ३० मे रोजी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून या संदर्भातील सूचना दिल्या आहेत.
हेही वाचा : पंतप्रधान मोदींचे गेल्या ११ वर्षांतील कोणकोणते निर्णय ठरले महत्वाचे?
मोफत जमीन वाटपाचे सर्वेक्षण कसे होणार?
“सर्वेक्षणात सामील कुटुंबांची पुन्हा पडताळणी करण्यासाठी एक विशेष टीम नियुक्त करण्यात यावी आणि तालुकानिहाय (ब्लॉकनिहाय) आकडेवारी सादर करावी. तसेच, संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांनी शासकीय मोबाइल अॅपवर ‘reverify’ किंवा ‘reject’ अर्ज फॉर्म भरणे अनिवार्य आहे,” असं या आदेशात म्हटलं आहे. राज्य महसूल व भूमिसुधार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह यांनी काढलेला हा आदेश बिहारच्या सर्व ३८ जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आला आहे.
आरजेडीकडून सत्ताधाऱ्यांवर टीकेचा भडिमार
दरम्यान, बिहारमधील प्रमुख विरोधी पक्ष लालू प्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाने सरकारच्या या योजनेवर टीका केली आहे. “विधानसभा निवडणुकीआधी भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अभियान बसेरा योजना राबवित आहेत. जर सरकारला खरचं गरिबांबद्दल चिंता असती तर त्यांनी ही योजना दोन-तीन वर्षांपूर्वी राबवायला हवी होती. आता केवळ निवडणुकीत राजकीय फायदा मिळावा यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून या योजनेचा वापर केला जात आहे,” अशी टीका आरजेडीचे प्रवक्ते मृणाल तिवारी यांनी केली आहे. दरम्यान, बिहार सरकारने निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या योजनेला गती दिली असली तरी विरोधकांनी यावर निवडणूक लाभाचा आरोप करत टीका सुरू केली आहे. फेरतपासणीनंतर ही योजना कितपत पारदर्शक व प्रभावीपणे राबवली जाते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.