Nitish Kumar : बिहार विधानसभेच्या निवडणुका पुढच्या काही महिन्यांत जाहीर होणार आहेत, म्हणजे बिहार विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आलेल्या आहेत. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बिहारमध्ये आतापासूनच सर्वच राजकीय पक्षांनी मोठी तयारी सुरु केली आहे. तसेच ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर जनसुराज पक्षाचे संस्थापक प्रशांत किशोर यांनी बिहार सरकारला विविध मुद्यांवरून घेरलं आहे. बिहारमध्ये मागील काही दिवसांपासून बिहार पब्लिक कमिशनच्या (बीपीएससी) पूर्व परीक्षेचा मुद्दा गाजत आहे. यासाठी प्रशांत किशोर हे मोर्चे काढत आहेत. त्यावरून बिहारमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाने राजकारण तापलं आहे. यातच बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे आगामी निवडणुका पाहता काही मोठे निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. असे असतानाच आता आणखी एक मोठी माहिती समोर आली आहे.
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे १५ जानेवारीच्यानंतर बिहार सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जनता दल (यूनाइटेड) आणि भाजपाच्या काही सूत्रांनी याबाबत बोलताना सांगितलं की, सरकार विधानसभेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळात फेरबदल आणि विविध मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करेल. कारण या वर्षाच्या शेवटी विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत राजकीय स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि राज्यातील जातीय समतोल म्हणजे मंत्रिमंडळात सर्व समाजाच्या नेत्यांना संधी उपलब्ध करून देण्याच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जाऊ शकतो, अशी माहिती सूत्रांनी वर्तवली आहे.
दरम्यान, भाजपाच्या एका नेत्यांने सांगितलं की, “राज्यातील जातीय समतोल साधण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात प्राधान्य दिलं जाऊ शकतं. त्यामध्ये सीमांचल (कटिहार, पूर्णिया, अररिया आणि किशनगंजचा समावेश असलेला प्रदेश), विशेषत: दिलीप जयस्वाल यांना प्रदेशाध्यक्ष केल्यामुळे त्यांचं मंत्रिपद जाऊ शकतं. त्यामुळे जर असं झालं तर आम्हाला प्रतिनिधित्व मिळावं, असं भाजपाच्या काही नेत्यांचं मत आहे. तसेच आम्हाला शहाबाद (भोजपूर, कैमूर, बक्सर आणि रोहतास), मगध (औरंगाबाद, जेहानाबाद आणि अरवल), चंपारण (पूर्व आणि पश्चिम चंपारण) आणि सारणसाठी देखील प्रतिनिधित्व हवं आहे.” दरम्यान, जरी सूत्रांच्या मतानुसार जयस्वाल हे भाजपाच्या ‘एक व्यक्ती, एक पद’ या धोरणानुसार मंत्रिपद सोडू शकतात. त्यामुळे आता नेमकी काय निर्णय होणार? पुढील काही दिवसांत पाहायला मिळेल.
तसेच जनता दल (यूनाइटेड) च्या नेत्याने काही आश्चर्यकारक नावांची शक्यता नाकारली नाही, तर भाजपा नेत्याने सांगितलं की मंत्रिमंडळात सर्व जाती समावेश चेहरे समाविष्ट करून सामाजिक समतोल निर्माण केला जाऊ शकतो. याचं कारण म्हणजे प्रत्येक समाजाला संधी दिल्यामुळे समतोल राखला जाऊ शकतो. तसेच आगामी निवडणूक लक्षात घेता हा एक महत्त्वाचा निर्णय ठरू शकतो. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या मंत्रिमंडळाच्या विस्तारामुळे दोन किंवा अधिक खात्यांचे प्रभारी असलेल्या किमान अर्धा डझन मंत्र्यांचा अतिरिक्त भार कमी होण्यास मदत होईल.
तसेच सध्या मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्र्यांसह ३० मंत्री आहेत. भाजपाचे चार आमदार आणि जेडीयूचे दोन आमदार मंत्रिमंडळाचा पुन्हा विस्तार झाला तर सामील होण्याची शक्यता आहे. भाजपाकडे दोन उपमुख्यमंत्र्यांसह १५ मंत्री आहेत, तर जनता दल (यूनाइटेड) कडे नितीश कुमार यांच्यासह १३ मंत्री आहेत. जीतन राम मांझी यांच्या हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (धर्मनिरपेक्ष) ला एक पद मिळालं आहे, तर अपक्ष आमदार सुमित कुमार सिंह हे देखील बिहार मंत्रिमंडळाचा भाग आहेत. त्यामुळे आता जास्तीत जास्त ३६ मंत्री असू शकतात असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
