नवी दिल्ली : उत्तरेच्या राज्यांमध्ये आत्तापर्यंत फक्त बिहारने भाजपला चकवा दिला होता. पण, यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजप सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष ठरल्याचे श्रेय मोदी-शहांना द्यावे लागणार आहे. बिहारच्या यशातून भाजपच्या नेतृत्वाने एकप्रकारे संघावर मात केल्याचा अर्थही ध्वनित होऊ लागला आहे. त्याचे पडसाद भाजपच्या नव्या राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या निवडीमध्ये उमटलेले दिसू शकतील.
लोकसभा निवडणुकीनंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे वरिष्ठ नेते आणि भाजपचे नेतृत्व प्रामुख्याने मोदी-शहा यांच्यात सुप्त संघर्ष होत असल्याची चर्चा लपून राहिलेली नाही. या दोन्हींंमधील वर्चस्वाच्या लढाईचा ‘निकाल’ बिहारच्या निवडणुकीच्या निकालानंतर लागेल असे मानले जात होते. बिहारमध्ये भाजपला मोठे यश मिळाले तर मोदी-शहांच्या नेतृत्वाला भाजपमध्येच नव्हे तर संघामध्येही कोणी आव्हान देऊ शकणार नाही.
पण, बिहारमध्ये भाजपला फारसे यश आले नाही तर संघाचे नेतृत्व बळकट होऊन भाजपच्या संघटनात्मक निर्णयामध्ये संघाचा हस्तक्षेप वाढेल अशी चर्चा होत होती. बिहारच्या निवडणुकीतून मोदी-शहांनी आपले नेतृत्व खुंटी हलवून बळकट केले असल्याने आता संघाला एक पाऊल मागे येऊन या द्वयींशी नातेसंबंध टिकवावे लागणार हेही स्पष्ट झाले.
भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची नियुक्ती कित्येक महिने रेंगाळलेली आहे. विद्यमान अध्यक्ष जे. पी. नड्डा मोदी सरकारमध्ये मंत्री झाले असून त्यांची अध्यक्षपदाची वाढीव मुदतही संपलेली आहे. ही नियुक्ती सातत्याने लांबणीवर पडत असल्यामुळे मोदी-शहा आणि संघ यांच्यातील मतभेद हळुहळू चव्हाट्यावर येऊ लागले.
संघाशी तडजोड करण्यासाठी भाजपमधील नेते दिल्लीमध्ये संघाच्या मुख्यालयात, ‘केशवकुंज’मध्ये गेल्याचे सांगितले गेले. पण, भेटीगाठी झाल्या नाहीत. या नेत्यांना हात हलवत माघारी यावे लागले. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी, ‘आमच्या हातात असते तर आम्ही कधीच नवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नेमला असता’, असे जाहीररित्या सांगितले होते. संघाच्या हातात नाही, मोदी-शहाच नवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ठरवणार असतील तर घोडे अडले कुठे, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. या निवडीमध्ये संघाचा मोदी-शहांवर दबाव असल्याचे भागवत यांच्या विधानातून अप्रत्यक्षरित्या दिसले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे सरकारी कारभार व सरकारी यंत्रणा या दोन्हींवर नियंत्रण आहे, त्याचबरोबर शहांनी भाजपच्या संघटनेवरील पकडही सैल होऊ दिलेली नाही. भाजपचे संघटनात्मक सर्व निर्णय शहाच घेतात ही बाब कोणीही नाकारत नाही. शहांची एकाचवेळी सरकारमधील आणि संघटनेमधील सत्ता संघाला फारशी रुचलेली नाही अशी चर्चा होत होती.
शहांनी पूर्णपणे सरकारमध्ये लक्ष घालावे, संघटनेची जबाबदारी पूर्णतः नव्या व्यक्तीकडे द्यावी असा हा मतभेदाचा मुद्दा होता. या मतभेदातून नव्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची नियुक्ती रखडल्याचे मानले जाते. नवा अध्यक्ष नेमायचा असेल तर मोदी-शहा किंवा संघाचे नेतृत्व यापैकी कोणाला तरी तडजोडीची भूमिका घ्यावी लागेल हेही स्पष्ट झाले होते. बिहारच्या निकालावर ही तडजोड कोण करेल हे अवलंबून होते. बिहारमधील भाजपच्या यशामुळे मोदी-शहांनी संघाचे आव्हान मोडून काढले असे मानले जात आहे.
बिहारमध्ये ‘एनडीए’चे नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर दिल्लीमध्ये भाजपच्या नव्या राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या नियुक्तीच्या हालचालींना वेग येऊ शकेल. मोदी-शहांना संघ स्वतःच्या पसंतीचे पर्याय देऊ शकतो पण, आता संघाचे म्हणणे ऐकण्याचा दबाव मोदी-शहांवर राहील असे नाही. भाजपच्या संघटनेवरील अमित शहांची सत्ता पूर्वीप्रमाणेच अबाधित राहील असाच मोदी-शहांच्या पसंतीचा नेता भाजपचा नवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संघाच्या मोदींच्या पलिकडे बघण्याच्या ‘रोडमॅप’ही बाजूला ठेवावा लागू शकतो असे दिसते.
