मोदी-बादल भेटीमुळे पुन्हा भाजपा-अकाली दलाच्या युतीची शक्यता? आणीबाणीपासूनच्या राजकीय जवळीकीचे नवे पर्व?

पंतप्रधान मोदी आणि सुखबीर बादल यांच्यात सुमारे १० मिनिटे चर्चा झाली. संसदेत सर्वांसमक्ष दोन्ही नेते भेटले. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी युतीबाबत दोन्ही पक्षांमध्ये बंद दाराआड बैठका झाल्या होत्या; मात्र त्या चर्चा अधांतरी राहिल्या.

अकाली दलाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले की, ‘प्रधानजी (सुखबीरसिंह बादल) यांची पंतप्रधान मोदींसोबत बर्‍याच काळानंतर भेट झाली, त्यामुळे याबाबत चर्चा होत असेल तर त्यावर आम्ही काय बोलणार? ही भेट सर्वांसमोर झाली, त्यामुळे चर्चेला अधिक बळ मिळाले आहे.’

भेटीच्या दुसऱ्याच दिवशी अकाली दलाने महिला आरक्षण विधेयक तातडीने मंजूर करण्याची मागणी केली. तसेच, मतदारसंघांच्या फेररचनेची (Delimitation) प्रक्रिया न्याय्य आणि सर्वांना समान संधी देणारी असावी अशी मागणी केली; अकाली दलाच्या या भूमिकेमुळे युतीच्या शक्यतांना बळ मिळाले आहे.

भाजपा अकाली दलाच्या युतीचा इतिहास

१९७५ मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने देशात आणीबाणी लागू केली. यादरम्यान विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर कारवाई करण्यात आली होती, ज्यामुळे त्यांच्या राजकीय स्वातंत्र्यावर निर्बंध आले होते. अकाली दलाने आणीबाणीला उघडपणे विरोध केला होता, तर भाजपानेही (त्या काळचा जनसंघ) आणीबाणीविरोधी भूमिका घेतली. आणीबाणीदरम्यान भाजपाचे नेते लालकृष्ण अडवाणी, अटलबिहारी वाजपेयी आणि अकाली दलाचे नेते प्रकाशसिंह बादल, गुरचरण सिंह तोहरा यांच्यासह इतर नेत्यांना अटक झाली होती. जनसंघ आणि अकाली दल आणीबाणीचे प्रमुख विरोधक होते. यादरम्यान दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये विचारांची देवाणघेवाण झाली, काँग्रेस विरोधी विचारांवरून त्यांच्यात एकमत झाले. अकाली दल आणि भाजपामधील ही जवळीक त्यांच्या पुढील राजकीय वाटचालीच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा दुवा मानला जातो.

आणीबाणी संपल्यानंतर १९७७ मध्ये अकाली दल आणि जनसंघाचा समावेश असलेल्या जनता पक्षाने पंजाबमध्ये युतीचे सरकार स्थापन केले. पुढे १९८० मध्ये जनसंघाच्या राजकीय वारशातून भाजपाची स्थापना झाली आणि अकाली दलाशी त्यांचे संबंध कायम राहिले. १९९० च्या दशकात हे संबंध अधिक मजबूत झाले आणि पुढील दोन दशकांहून अधिक काळ दोन्ही पक्षांनी पंजाबमध्ये एकत्र निवडणुका लढवल्या आणि सरकारही स्थापन केले. मात्र, या युतीमध्ये काँग्रेस विरोध सर्वांत मोठा दुवा राहिला. पण, वैचारिक पातळीवर दोन्ही पक्षांत काही मतभेद होते.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जागावाटपावरून दोन्ही पक्षांत मतभेद निर्माण झाले होते. पंजाबमधील १३ लोकसभा जागांपैकी पाच जागांवर भाजपाला निवडणूक लढवायची होती. मात्र, अकाली दल भाजपाला चार जागा देण्यास तयार होता, त्यामुळे दोन्ही पक्षांमधील युतीची चर्चा पुढे जाऊ शकली नाही. यामुळे भाजपा आणि अकाली दलातील युतीचे समीकरण बिघडले आणि अखेर दोन्ही पक्षांनी २०२४ ची लोकसभा निवडणूक स्वतंत्रपणे लढवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, आता मोदी-बादल भेटीमुळे युतीची शक्यता वाढली आहे.

भाजपाची भूमिका

केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी अकाली दलाच्या भूमिकेचे स्वागत केले. मात्र, आम आदमी पक्ष (AAP), काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी अकाली दलाच्या भूमिकेवर टीका केली आहे. पंजाब भाजपाचे सरचिटणीस अनिल सरीन यांनी मात्र भाजपा – अकाली दलाच्या युतीबाबत भाष्य करणे टाळले आहे. ते म्हणाले की, मोदी आणि बादल यांच्या भेटीत नेमकी काय चर्चा झाली हे समोर आलेले नाही. मात्र, त्यानंतर अकाली दलाने महिला आरक्षण आणि मतदारसंघांच्या फेररचनेला पाठिंबा दिल्याने या दोन्ही मुद्द्यांवर भेटीत चर्चा झाली असण्याची शक्यता आहे. भाजपा सध्या पंजाबमधील सर्व ११७ विधानसभा जागांसाठी संघटनात्मक तयारी करत असल्याचेही अनिल सरीन यांनी नमूद केले.

भाजपामधील काही नेत्यांच्या मते, अकाली दलासोबत युती झाली तरी ती २०२० पूर्वीच्या युतीसारखी राहणार नाही. कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावर २०२० मध्ये दोन्ही पक्ष वेगळे झाले होते. त्याआधीच्या जागावाटपाच्या सूत्रानुसार, भाजपा ११७ पैकी २३ जागांवर, तर अकाली दल ९४ जागांवर निवडणूक लढवत होता. मात्र, आता पंजाबमध्ये पूर्वीप्रमाणे भाजपा अकाली दलाचा ‘छोटा भाऊ’ म्हणून भूमिका बजावू शकत नाही, असे भाजपामधील एका नेत्याने सांगितले आहे.

दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते स्थानिक पातळीवर एकमेकांशी चांगल्याप्रकारे जुळवून घेतात, त्यामुळे जातीय सलोखा निर्माण कऱण्याच्या दृष्टीने राज्यात या पक्षांची युती महत्त्वाची ठरू शकते.

दरम्यान, पंजाब भाजपाचे अध्यक्ष केवल सिंग ढिल्लन यांनीही मोदी बादल भेटीचे स्वागत केले, परंतु अकाली दल राज्यातील सर्व ११७ जागांवर स्वतंत्रपणे लढण्याची तयारी करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सैनी यांनीही संभाव्य युतीबाबत भाष्य केले आहे. त्यांनी ही संभाव्य युती होण्याची शक्यता नाकारली आहे. ते म्हणाले, ‘असे काहीही नाही, पंजाबमधील भाजपाची युती तेथील लोकांसोबत आहे; पंतप्रधानांचे दरवाजे सर्वांसाठी खुले आहेत.’

निवडणुकीतील मतांचे गणित

मतांची आकडेवारी पाहता भाजपा आणि अकाली दल पुन्हा एकत्र येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपा आणि अकाली दलाने एकत्र निवडणूक लढवली होती. दोन्ही पक्षांना मिळून ३७.०८ टक्के मते मिळाली होती. या निवडणुकीत भाजपा आणि अकाली दलाने प्रत्येकी दोन लोकसभा जागा जिंकल्या होत्या.

मात्र, २०२४ मध्ये दोन्ही पक्षांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली. या निवडणुकीत भाजपाच्या मतांचा वाटा ९.६३ टक्क्यांवरून वाढून १८.५६ टक्के झाला. दुसरीकडे, अकाली दलाच्या मतांचा वाटा २७.४५ टक्क्यांवरून कमी होऊन १३.४२ टक्के झाला. दोन्ही पक्षांची मते एकत्र केली, तर त्यांचा मतांचा वाटा ३१.९८ टक्के होतो. हा आकडा काँग्रेसच्या २६.३ टक्के आणि आम आदमी पक्षाच्या २६.२ टक्के मतांपेक्षा जास्त आहे.

मात्र, केवळ मतांची टक्केवारी असल्याने दोन्ही पक्षांचे पारडे जड होत नाही. २०२४ मध्ये भाजपाला एकही लोकसभा जागा जिंकता आली नाही, तर अकाली दलाला केवळ एक जागा मिळाली. त्याचवेळी काँग्रेसने सात आणि आम आदमी पक्षाने तीन जागा जिंकल्या.

याच पार्श्वभूमीवर अकाली दलाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने म्हटले की, दोन्ही पक्षांना युतीचा फायदा होऊ शकतो. त्यांच्या मते, दोन्ही पक्षांनी आपली ताकद आणि कमकुवत बाजू ओळखली आहे, त्यामुळे भाजपा आणि अकाली दलाने एकत्र येणे हे दोन्ही पक्षांच्या तसेच पंजाबच्या हिताचे ठरू शकते. केंद्र सरकारसोबत समन्वयाने काम करणारे राज्य सरकार पंजाबसाठी अधिक परिणामकारक ठरू शकते, असा दावाही त्यांनी केला.

दरम्यान, २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पंजाबमध्ये निर्माण होणाऱ्या राजकीय परिस्थितीचाही दोन्ही पक्ष विचार करत आहेत. आप सरकारला सत्ताविरोधी वातावरणाचा सामना करावा लागत असल्याचे दोन्ही पक्षांतील सूत्रांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसमध्येही अंतर्गत गटबाजी कायम असल्याचे ते सांगतात.