ठाणे : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे वर्चस्व असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील प्रशासकीय वर्तुळात शिंदे पिता-पुत्र आणि त्यांच्या समर्थकांचा एकहाती प्रभाव राहिला असला, तरी विधानसभा निवडणुकीत मात्र भाजपने हा दबाव झुगारून लावल्याचे दिसून येत आहे. शिंदे यांच्या शिवसेनेचा विरोध असतानाही कल्याण पूर्व, ठाणे, मुरबाड, ऐरोली या ठिकाणी भाजपने विद्यामान आमदारांनाच संधी दिली आहे, तर मीरा-भाईंदरच्या अपक्ष आमदार गीता जैन यांना आपल्याच गोटात घेऊन उमेदवारी देण्याची तयारी भाजपने केली आहे.
२०१९मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये ठाणे जिल्ह्यात भाजपने आठ, तर तेव्हाच्या एकसंध शिवसेनेने पाच जागांवर विजय मिळवला होता. मिरा-भाईंदरच्या जागेवर भाजपच्या तत्कालीन महापौर गीता जैन या अपक्ष निवडून आल्या होत्या. त्यामुळे या संपूर्ण जिल्ह्यावर भाजपचा दबदबा अधोरेखित झाला होता. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात येताच तेव्हाचे नगरविकास आणि आताचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मात्र मागील पाच वर्षांत जिल्ह्यातील प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळावर एकहाती वर्चस्व निर्माण केले. त्यामुळे राज्यातील मोठा पक्ष असूनही भाजपच्या नेते, पदाधिकाऱ्यांना ठाणे जिल्ह्यात दबावाखालीच वावरावे लागत होते. त्यातच स्थानिक पातळीवरील महायुतीतील स्पर्धाही तीव्र झाली होती. कल्याण, नवी मुंबई, ठाणे, मुरबाड यासारख्या शहरांत भाजप आणि शिंदेसेनेतील संघर्ष टोकाला पोहचल्याचे पाहायला मिळाले. शिवसेनेच्या दबावाखाली भाजप आपले उमेदवार बदलेल, असेही चित्र तयार झाले. मात्र, भाजपने विद्यामान आमदारांवर विश्वास दाखवत शिवसेनेचा दबाव झुगारल्याचे दिसून येत आहे.
हेही वाचा >>> ‘वंचित’च्या राजकारणाचे बदलते सूर? काँग्रेससह मविआ प्रथम लक्ष्य; संविधान व आरक्षणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी
उल्हासनगरचे विद्यामान आमदार कुमार आयलानी यांचा एकमेव अपवाद वगळला तर भाजपने आपल्या पहिल्या यादीत ठाणे जिल्ह्यातील सात आमदारांना पुन्हा रिंगणात उतरविले आहे. मिरा-भाईदर या हक्काच्या मतदारसंघात भाजपमध्ये नरेंद्र मेहता आणि अपक्ष आमदार गीता जैन यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. या संघर्षाचा फायदा शिंदेसेनेला मिळेल असे वाटत असतानाच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या आठवड्यात या दोन्ही नेत्यांना आपल्या शासकीय बंगल्यावर बोलावून घेतले. जैन यांनी भाजपमधूनच लढावे यासाठी त्यांच्यापुढे आग्रह धरला आणि नरेंद्र मेहता यांची समजूत घातली गेल्याचे वृत्त आहे. शिंदे यांच्या शिवसेनेतील स्थानिक नेत्यांचा विरोध असतानाही भाजपने ठाण्यात संजय केळकर आणि कल्याण पूर्वेत गणपत गायकवाड यांच्या पत्नी सुलभा यांना उमेदवारी दिली. शिवसेनेच्या (शिंदे) शहरप्रमुखावर गोळीबार प्रकरणात गणपत गायकवाड अजूनही कारागृहात आहेत. असे असताना शिंदे यांच्या पक्षाचा विरोध डावलून सुलभा यांना उमेदवारी देताना भाजपने ‘आम्ही ठरवू तोच उमेदवार’ ही भूमिका घेतली. नवी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय दररोज गणेश नाईक यांच्याविरोधात खडे फोडताना दिसतात. त्यानंतरही भाजपने नाईक यांना रिंगणात उतरविताना स्थानिक विरोधाकडे कानाडोळा केला आहे. मुरबाडमध्ये किसन कथोरे यांच्याविरोधात माजी खासदार कपिल पाटील यांच्यासह शिंदेसेनेतील शिलेदारही आक्रमक झाले होते. मात्र कथोरे यांच्यामागे पक्षाने ठामपणे उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या पक्षाला कमी जागा?
ठाणे जिल्ह्यातील मिरा-भाईंदरची एक जागा धरून भाजप एकूण नऊ जागा लढविण्याच्या तयारीत असून कळवा-मुंब्रा, भिवंडी पूर्व आणि शहापूरच्या जागेवर अजित पवार गटाने दावा सांगितला आहे. असे झाल्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाच्या वाट्याला जेमतेम सहा जागा येतील असे चित्र आहे. त्यातही कल्याण ग्रामीणमध्ये मनसेचे राजू पाटील यांच्या विरोधात पक्षाला उमेदवार द्यावा लागणार असल्याने तेथील स्थानिक भाजप नेत्यांचे बळ कुणामागे एकवटेल याची चिंताही शिंदेसेनेला वाटू लागली आहे.
२०१९मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये ठाणे जिल्ह्यात भाजपने आठ, तर तेव्हाच्या एकसंध शिवसेनेने पाच जागांवर विजय मिळवला होता. मिरा-भाईंदरच्या जागेवर भाजपच्या तत्कालीन महापौर गीता जैन या अपक्ष निवडून आल्या होत्या. त्यामुळे या संपूर्ण जिल्ह्यावर भाजपचा दबदबा अधोरेखित झाला होता. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात येताच तेव्हाचे नगरविकास आणि आताचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मात्र मागील पाच वर्षांत जिल्ह्यातील प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळावर एकहाती वर्चस्व निर्माण केले. त्यामुळे राज्यातील मोठा पक्ष असूनही भाजपच्या नेते, पदाधिकाऱ्यांना ठाणे जिल्ह्यात दबावाखालीच वावरावे लागत होते. त्यातच स्थानिक पातळीवरील महायुतीतील स्पर्धाही तीव्र झाली होती. कल्याण, नवी मुंबई, ठाणे, मुरबाड यासारख्या शहरांत भाजप आणि शिंदेसेनेतील संघर्ष टोकाला पोहचल्याचे पाहायला मिळाले. शिवसेनेच्या दबावाखाली भाजप आपले उमेदवार बदलेल, असेही चित्र तयार झाले. मात्र, भाजपने विद्यामान आमदारांवर विश्वास दाखवत शिवसेनेचा दबाव झुगारल्याचे दिसून येत आहे.
हेही वाचा >>> ‘वंचित’च्या राजकारणाचे बदलते सूर? काँग्रेससह मविआ प्रथम लक्ष्य; संविधान व आरक्षणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी
उल्हासनगरचे विद्यामान आमदार कुमार आयलानी यांचा एकमेव अपवाद वगळला तर भाजपने आपल्या पहिल्या यादीत ठाणे जिल्ह्यातील सात आमदारांना पुन्हा रिंगणात उतरविले आहे. मिरा-भाईदर या हक्काच्या मतदारसंघात भाजपमध्ये नरेंद्र मेहता आणि अपक्ष आमदार गीता जैन यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. या संघर्षाचा फायदा शिंदेसेनेला मिळेल असे वाटत असतानाच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या आठवड्यात या दोन्ही नेत्यांना आपल्या शासकीय बंगल्यावर बोलावून घेतले. जैन यांनी भाजपमधूनच लढावे यासाठी त्यांच्यापुढे आग्रह धरला आणि नरेंद्र मेहता यांची समजूत घातली गेल्याचे वृत्त आहे. शिंदे यांच्या शिवसेनेतील स्थानिक नेत्यांचा विरोध असतानाही भाजपने ठाण्यात संजय केळकर आणि कल्याण पूर्वेत गणपत गायकवाड यांच्या पत्नी सुलभा यांना उमेदवारी दिली. शिवसेनेच्या (शिंदे) शहरप्रमुखावर गोळीबार प्रकरणात गणपत गायकवाड अजूनही कारागृहात आहेत. असे असताना शिंदे यांच्या पक्षाचा विरोध डावलून सुलभा यांना उमेदवारी देताना भाजपने ‘आम्ही ठरवू तोच उमेदवार’ ही भूमिका घेतली. नवी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय दररोज गणेश नाईक यांच्याविरोधात खडे फोडताना दिसतात. त्यानंतरही भाजपने नाईक यांना रिंगणात उतरविताना स्थानिक विरोधाकडे कानाडोळा केला आहे. मुरबाडमध्ये किसन कथोरे यांच्याविरोधात माजी खासदार कपिल पाटील यांच्यासह शिंदेसेनेतील शिलेदारही आक्रमक झाले होते. मात्र कथोरे यांच्यामागे पक्षाने ठामपणे उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या पक्षाला कमी जागा?
ठाणे जिल्ह्यातील मिरा-भाईंदरची एक जागा धरून भाजप एकूण नऊ जागा लढविण्याच्या तयारीत असून कळवा-मुंब्रा, भिवंडी पूर्व आणि शहापूरच्या जागेवर अजित पवार गटाने दावा सांगितला आहे. असे झाल्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाच्या वाट्याला जेमतेम सहा जागा येतील असे चित्र आहे. त्यातही कल्याण ग्रामीणमध्ये मनसेचे राजू पाटील यांच्या विरोधात पक्षाला उमेदवार द्यावा लागणार असल्याने तेथील स्थानिक भाजप नेत्यांचे बळ कुणामागे एकवटेल याची चिंताही शिंदेसेनेला वाटू लागली आहे.
