ज्ञानेश कुमार प्रकरणामुळे भाजपा गोत्यात; विरोधकांना मोठी राजकीय संधी, पण पुढे काय?

गेल्या आठवड्यात निवडणूक आयोगाची एक महत्वाची बैठक पार पडली. या घडामोडीनंतर आता पुढे काय? असा मोठा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झाला. निवडणूक आयोगाने नुकत्याच घेतलेल्या नऊ प्रमुख निर्णयाची अधिकृत माहिती आणि त्यासोबत शेअर करण्यात आलेले एक छायाचित्र सध्या चर्चेचे विषय ठरले आहे. या छायाचित्रात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या बाजूला त्यांचे दोन सहकारी सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी उभे असल्याचे दिसून आले. अंतर्गत मतभेद मिटवून तिघेही आता एकाच भूमिकेवर आल्याचा संदेश यातून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. गेल्या १० महिन्यांत या दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी विविध मुद्द्यांवर तब्बल १४ वेळा अधिकृतपणे तीव्र आक्षेप नोंदवले होते, असा गौप्यस्फोट द इंडियन एक्स्प्रेसने केला होता. आता आयोगाच्या ताज्या प्रसिद्धीपत्रकात संधू आणि जोशी यांनी उपस्थित केलेल्या काही चिंता दूर करण्याचा प्रयत्न दिसत आहे. त्यामध्ये बैठकीची विषयपत्रिका आधीच ठरवणे आणि बैठकीनंतर इतिवृत्त जारी करणे यासारख्या सुधारणांचा समावेश आहे. मात्र, व्यापक चिंता निर्माण करणाऱ्या इतर काही मुद्द्यांवर आयोगाने अद्यापही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. फॉर्म-६ मधील बदलांबाबत संधू आणि जोशी यांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता. तसेच मतदार याद्या अद्ययावत करण्याच्या निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या वैधानिक अधिकारांवर मर्यादा येत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता.

ज्ञानेश कुमार प्रकरणामुळे भाजपा गोत्यात

दोन्ही निवडणूक आयुक्त आपल्यासोबत आल्याचे दिसत असल्याने ज्ञानेश कुमार यांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. मात्र, विरोधी पक्ष आणि कॉक्रोच जनता पार्टीने त्यांना पदावरून हटवण्याची मागणी जोरकसपणे लावून धरली आहे. भाजपाच्या नेत्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या समर्थनार्थ ठाम भूमिका घेतली असली तरी केंद्रातील सत्ताधारी आघाडीतील मित्रपक्ष निवडणूक आयोगावर असमाधानी असल्याचे दिसत आहे. यादरम्यान ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा दिल्यास भाजपासमोरील परिस्थिती अधिक बिकट होऊ शकते आणि विरोधकांकडून आणखी मागण्या केल्या जाऊ शकतात. तरीही मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या समर्थनात भूमिका मांडताना भाजपाचे वरिष्ठ नेतृत्व देशात सध्या निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. या अस्वस्थतेत जनमतातील बदलाचे संकेत असू शकतात. मतदारांना आपले सरकार निवडण्याचा अधिकार हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असल्याने सत्ताधारी पक्षाला हा पेच लवकरच सोडवावा लागेल. मतदानाच्या दिवशी सामान्य नागरिक मतदान केंद्रांवर सकाळपासून उत्साहाने उपस्थित राहतात. यावरून मतदानाचा अधिकार त्यांच्यासाठी किती महत्वाचा आहे हे स्पष्ट होते. भाजपाने संधू आणि जोशी यांचे मुख्य निवडणूक आयुक्तांशी असलेले मतभेद ही नियमित प्रशासकीय बाब असल्याचे सांगत त्याला फारसे महत्त्व दिलेले नाही.

निवडणूक आयोगात अनेकदा वाद

निवडणूक आयोगाला वादांचा सामना करावा लागण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने बहुसदस्यीय निवडणूक आयोगाची रचना केल्यापासूनच हे वाद सुरू आहेत. तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी या रचनेला आव्हान दिले होते. त्यांनी निवडणूक आयोगात आचारसंहितेसह अनेक व्यापक सुधारणा राबवून आयोगाचे स्वरूपच बदलून टाकले. १९९३ मध्ये नरसिंह राव सरकारने निवडणूक आयुक्तांची संख्या वाढवण्यासाठी अध्यादेश जारी केला होता. त्यानंतर एम. एस. गिल व जी. व्ही. जी. कृष्णमूर्ती यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या निर्णयाकडे मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या अधिकारांना मर्यादा आणण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले गेले. शेषन यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. १९९५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बहुसदस्यीय निवडणूक आयोगाची वैधता कायम ठेवली. तसेच, निवडणूक आयुक्तांना मुख्य निवडणूक आयुक्तांप्रमाणेच समान अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. आयोगातील निर्णय एकमताने किंवा बहुमताने घेतले जावेत, असेही न्यायालयाने सांगितले. जानेवारी २००९ मध्ये तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांनी निवडणूक आयुक्त नवीन चावला यांना हटवण्याची मागणी करत राष्ट्रपतींकडे पत्र पाठवले होते. चावला यांच्या राजकीय तटस्थतेच्या अभावाचा हवाला देत ही मागणी करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे, त्यानंतर नवीन चावला यांचीच मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्या काळातील वाद प्रामुख्याने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त यांच्यातील अधिकारांच्या संघर्षाशी किंवा तत्कालीन सरकारशी त्यांच्या असलेल्या जवळीकतेच्या आरोपांशी संबंधित होते. केंद्र सरकारला अनुकूल भूमिका घेणारा निवडणूक आयोग हवा असल्याची टीकाही त्यावेळी करण्यात आली होती. मात्र, यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे.

एसआयआर प्रक्रिया कशी ठरतेय वादग्रस्त?

निवडणूक आयोगाकडून देशभरात राबवल्या जाणाऱ्या एसआयआर प्रक्रियेचा लाखो मतदारांवर परिणाम होत आहे. मतदार यादीत आपले नाव कायम राहील की वगळले जाईल याबाबत अनेकांच्या मनात चिंता निर्माण झाली आहे. भाजपा निवडणूक आयोगाचा वापर करून आपल्याला मतदानापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा संशयही अनेकांकडून व्यक्त केला जात आहे. एक काळ असा होता की निवडणूक आयोगाकडून मतदारांना मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी प्रोत्साहित करणाऱ्या जनजागृती मोहिमा राबवल्या जात होत्या. आता मात्र गरीब मतदारांसमोर दुहेरी अडचण निर्माण झाली आहे. मतदार यादीत नाव नसल्यास त्यांना मतदानाचा अधिकार गमवावा लागू शकतोच, शिवाय विविध सरकारी कल्याणकारी योजनांच्या लाभापासूनही ते वंचित राहू शकतात. त्यामुळे यावेळी हा मुद्दा भावनिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा ठरला आहे. निवडणूक आयोगाकडून घेण्यात येणाऱ्या निवडणुकांच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. भारतामध्ये निवडणुकीत पराभूत झालेल्या पक्षाकडून संपूर्ण निवडणूक निकालाला सहसा आव्हान दिले जात नाही. मात्र, वैयक्तिक पराभवांना न्यायालयात आव्हान दिले जाते. देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेत अनेक मतभेद आणि आव्हाने असतानाही सत्तेचे हस्तांतरण नेहमीच शांततेने होत आले आहे.

इंडिया आघाडीची नेमकी रणनीती काय?

सध्या सगळ्या देशाचे लक्ष विरोधकांची भूमिका आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडे लागले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या तसेच एसआयआर प्रक्रिया बेकायदेशीर ठरवण्याची मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. काँग्रेसने देशभरातील अनेक महत्वांच्या शहरात आंदोलने सुरू केली आहे. या मुद्द्यावर मंगळवारी काँग्रेस कार्यकारिणी समितीची बैठक झाली. त्यानंतर पक्षातील नेत्यांनी सांगितले की, बुधवारी दिल्लीत होणाऱ्या इंडिया आघाडीच्या बैठकीत कथित निवडणूक गैरप्रकारांविरोधात देशव्यापी आंदोलन छेडण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. दुसरीकडे- कॉक्रोच जनता पार्टीनेही मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याच्या मागणीसाठी ‘जंतर-मंतर 2.0’ आंदोलनाची हाक दिली आहे. गेल्या १२ वर्षांच्या तुलनेत आज विरोधकांसाठी राजकीय परिस्थिती अधिक अनुकूल असल्याचे चित्र दिसत आहे. मात्र, निवडणूक आयोग आणि सरकारवर दबाव निर्माण करण्याची तसेच पात्र प्रत्येक मतदाराचे नाव मतदार यादीत सुनिश्चित करण्यासाठी आंदोलन उभारण्याची विरोधकांची क्षमता काही महत्त्वाच्या बाबींवर अवलंबून असेल. त्यांना अंतर्गत मतभेद दूर करून एकजूट साधावी लागेल. त्याचबरोबर द्रमुक, आम आदमी पार्टी, बीजेडी आणि वायएसआरसीपी यांसारख्या एनडीएबाहेरील पक्षांनाही या प्रयत्नात सहभागी करून घेणे महत्त्वाचे ठरेल. काही दिवसांपूर्वी राहुल गांधी यांनी समुद्र खवळलेला असताना त्यात मला पोहायला आवडते, असे म्हटले होते. आता त्यांच्यासमोरील सर्वात आव्हानात्मक काम पुढील राजकीय दिशा ठरवण्यापूर्वी संपूर्ण विरोधकांना एका व्यासपीठावर एकत्र आणण्याचे आहे.

(लेखक : नीरजा चौधरी द इंडियन एक्स्प्रेसच्या कार्यकारी संपादक आहेत)