उमाकांत देशपांडे मूळ शिवसेना म्हणून एकनाथ शिंदे गटाला विधिमंडळ आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे मान्यता मिळण्यात कायदेशीर अडचणी आल्यास त्यांचे एखाद्या राजकीय पक्षात विलिनीकरण करावे लागणार आहे. त्यातून शिंदे गटातील आमदारांचे भाजपमध्ये विलिनीकरण करण्याची चर्चा सुरू झाल्याने पक्षातील अनेक नेते व कार्यकर्त्यांची राजकीय अडचण होणार असल्याने भाजपच्या काही नेत्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी लांबणीवर गेल्याने बंडखोर आमदारांची आमदारकी वाचवायची असेल, तर भाजपनेच महाविकास आघाडी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करावा किंवा सरकारला विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी राज्यपालांकडे करण्याबाबत भाजपने तयारी सुरू केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सरकार आणि बंडखोर दोघे अधांतरी शिंदे गटाचे बंड हा शिवसेनेतील अंतर्गत प्रश्न असल्याचे सांगत भाजपने आतापर्यंत पडद्याआड राहून राजकीय चाली केल्या. या राजकीय उलथापालथीमागे भाजपच असल्याचे आरोप महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी केले आणि जनमानसातही हे उघड झाले आहे. महाविकास आघाडी सरकार पाडताना कायदेशीर मुद्द्यांबरोबरच भाजपला बंडखोर गटातील नेत्यांची आमदारकी कशी वाचवायची आणि त्यांना पोटनिवडणुकीला सामोरे जावे लागू नये, याविषयी अधिक चिंता आहे. पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदींनुसार दोन तृतीयांशहून अधिक आमदार फुटले, तरी त्यांना दुसऱ्या पक्षात सामील व्हावे लागते. गटनेता पदावरून हकालपट्टी आणि अपातत्रतेच्या कारवाई विरोधातील बंडखोर आमदारांच्या याचिकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने ११ जुलैपर्यंत सुनावणी तहकूब केल्याने कायदेशीर लढाई रेंगाळण्याची चिन्हे आहेत. बरेच दिवस हा तिढा राहिल्यास बंडखोर आमदार परत फिरण्याचीही भीती आहे. त्याचबरोबर बंडखोर एकनाथ शिंदे गट हीच मूळ शिवसेना असल्याचा दावा विधिमंडळ व केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढील लढाईत सिद्ध करणे अवघड झाल्यास भाजपला या गटाला विलीन करून घ्यावे लागेल. त्यामुळे आता भाजपनेच पुढाकार घेवून राज्यपालांकडे जाण्याचा पर्याय आहे. महाविकास आघाडी सरकार पाडून उर्वरित काळासाठी भाजपला बंडखोर गटातील आमदारांचा पाठिंबा हवा आहे. त्यानंतर २०२४ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये बंडखोर गटातील आमदारांची कोणतीही राजकीय जबाबदारी घेण्याची भाजपची तयारी नाही. या आमदारांच्या मतदारसंघांमध्ये भाजप नेते पुढील निवडणूक लढविण्यास इच्छुक आहेत. अनेक आमदार फार कमी मतांच्या फरकाने निवडून आले आहेत. त्यामुळे भाजपमधील नेत्यांना डावलून बंडखोर आमदारांना पक्षात विलीन करून घ्यायचे आणि पुढील विधानसभा निवडणुकीतही त्यांना उमेदवारी द्यायची, हे भाजपला परवडणारे नाही. गेल्या काही वर्षांत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून अनेक नेते भाजपमध्ये आले, त्यांच्याविरोधात भाजपमध्ये नाराजी आहे. त्यांचे राजकीय पुनर्वसन, जबाबदाऱ्या देणे, विधानसभा-विधानपरिषद किंवा लोकसभा-राज्यसभेची उमेदवारी देणे, भाजपला शक्य नाही. त्यामुळे बंडखोर शिंदे गटातील आमदारांना पक्षात स्थान दिल्यास किंवा पुढील निवडणुकांमध्ये त्यांना भाजपकडून उमेदवारी द्यावी लागल्यास भाजप कार्यकर्त्यांमधील असंतोष वाढेल, अशी भीती ज्येष्ठ नेत्यांना वाटत आहे. हर्षवर्धन पाटील, बबनराव पाचपुते व अन्य नेत्यांना स्थानिक भाजप नेते व कार्यकर्त्यांकडून बराच विरोध झाला होता. त्यामुळे बंडखोर आमदारांना प्रवेश देण्यावरून आणि त्यांच्या पुढील काळातील राजकीय पुनर्वसनावरून भाजपमध्ये अस्वस्थता आहे.
