कसा असेल भाजपाचा तिसरा कार्यकाळ? जे. पी. नड्डा यांनी सांगितली भाजपासमोरची आव्हानं

सरकारने वादग्रस्त वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर करून आणि एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात करून सुधारणांबद्दलची आपली वचनबद्धता कायम ठेवली. असं असतानाही राजकीय आणि प्रशासकीय आघाडीवर अनेक आव्हाने कायम आहेत. भाजपा नेत्यांचे म्हणणे आहे की, रोजगार निर्मिती ही सर्वात मोठी परीक्षा आहे. “जर भारताचा आर्थिक महासत्ता म्हणून उदय झाला तर आपल्याला कायमस्वरूपी राजकीय परिणाम दिसून येतील, तर आपल्याला तरुणांसाठी अधिक नोकऱ्या उपलब्ध कराव्या लागतील. २०१९ मध्ये कॉर्पोरेट कर कमी करूनही थेट परदेशी गुंतवणूक (FDI) स्थिर आहे आणि उत्पादन वाढत नाही, तर आपण नोकऱ्या कशा निर्माण करू शकतो?” असे नाव न सांगण्याच्या अटीवर भाजपाच्या एका खासदाराने सांगितले आहे. कुशल कामगारांचा सर्वात मोठा पुरवठादार होण्याची क्षमता असूनही देश कौशल्य विकासात अजूनही मागे आहे, असेही त्यांनी पुढे नमूद केले.

भाजपाने २०१४ पासून तरुणांना एक प्रमुख आधारस्तंभ बनवण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. “पण ते एक आव्हान आहे. कौशल्य विकास आणि नोकऱ्यांशिवाय तरुण जास्त काळ तुमच्या बाजूने राहणार नाहीत”, असे एका नेत्याने सांगितले आहे. आणखी एका नेत्याने सांगितले की, तरुणांवर प्रभाव कायम ठेवण्यासाठी पक्षाला काही गोष्टी चांगल्या करण्याची आवश्यकता आहे. “नवीन शिक्षण धोरण असूनही भाजपा अजूनही तरुणांवर किंवा शैक्षणिक संस्थांवर त्यांच्या मूळ विचारसरणीचा प्रभाव पाडू शकलेला नाही. जर आपल्याला अव्वल स्थानावर राहणारा पक्ष बनायचे असेल, तर आपण हा मुद्दा एक आव्हान म्हणून पाहिला पाहिजे, त्याशिवाय आपण तरुणांवर प्रभाव पाडू शकणार नाही,” असे ते म्हणाले. जागतिक स्तरावरील अस्थिरता ही काहींसाठी चिंतेची बाब आहे, कारण त्याचा परिणाम केवळ परराष्ट्र धोरणावरच नाही तर देशांतर्गत राजकारण आणि धोरणनिर्मितीवरही होतो.

भाजपासमोरची आव्हानं

• तरूणांचा सहभाग आणखी वाढवणे
• राज्यांमध्ये युतीतील भागीदारांचे व्यवस्थापन
• बिहारवर पकड मिळवणं महत्त्वाचं
• २०२६मधील दक्षिणेकडील राज्यातील निवडणुका
• अल्पसंख्याक पक्ष असलेली प्रतिमा खोडून काढणे
• केरळमध्ये ख्रिश्चन लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न
• पश्चिम बंगाल पक्षाच्या राष्ट्रीय अजेंडाची गुरुकिल्ली असलेले आणखी एक महत्त्वाचे रणांगण
• भविष्यासाठी नवीन चेहरे आणि उत्तम नेतृत्व मिळवावे लागेल

राजकीय आव्हाने

लोकसभा निवडणुकीत अपेक्षांना झुगारून देणारा विरोधी पक्ष विखुरला गेला. असं असताना ऑपरेशन सिंदूरनंतर भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए अजूनही मजबूत स्थितीत आहे. “एनडीए हा कार्यकाळ पूर्ण करेल आणि पुन्हा जिंकेल”, असे नड्डा यांनी सांगितले. पण, याचा अर्थ असा नाही की, सत्ताधारी युतीला ते सोपं आहे. युतीतील भागीदारांचे व्यवस्थापन करणे ही एक अतिरिक्त जबाबदारी आहे हे भाजपा नेत्यांना मान्य आहे. मात्र, एन. चंद्राबाबू नायडू आणि टीडीपीला त्यांच्या बाजूने ठेवण्यात त्यांना कोणतीही मोठी अडचण अद्याप तरी दिसून येत नाही. असं असताना केंद्रात तसेच बिहारमध्ये जिथे या वर्षाच्या अखेरीस निवडणुका होणार आहेत, तिथे एक महत्त्वाचे मित्रपक्ष (जेडीयू) हे तितकेसे सोपे नसू शकते, असेही पक्ष नेत्यांनी म्हटले आहे.
“मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या पक्षाची भविष्याबद्दलची अस्पष्टता आपल्यासाठी समस्या निर्माण करू शकते. ते राज्य हाताळतात आणि केंद्रात धोरण ठरवण्यात त्यांची भूमिका आहे. त्यांचा नेता कोण असेल हा भाजपासाठीही एक महत्त्वाचा मुद्दा असेल”, असेही भाजपाच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले. बिहार हे एकमेव हिंदी भाषिक राज्य आहे, जिथे भाजपा कधीही स्वतःचे सरकार बनवू शकले नाही. पक्षाला राष्ट्रीय स्तरावर आपले प्रमुख स्थान टिकवून ठेवायचे असेल तर बिहारवर पकड मिळवणं महत्त्वाचं आहे. त्यासाठी भाजपाला जास्त वेळ वाया न घालवता राज्यातील राजकीय परिस्थितीचा सामना करावा लागेल.

दक्षिण आणि बंगाल

बिहारनंतर भाजपाला दक्षिणेतही निवडणूक परीक्षेला सामोरे जावे लागत आहे. दक्षिणेकडचा भाग हा असा आहे, जो अद्याप त्यांच्यासाठी खुला झालेला नाही आणि जिथे पक्षाने हिंदी भाषिक, उच्चवर्गीय उत्तर भारतीयांचा पक्ष म्हणून आपली प्रतिमा अद्याप गमावलेलीदेखील नाही.
पुढच्या वर्षी केरळ आणि तामिळनाडू पुद्दुचेरीसह निवडणुकांना भाजपाला सामोरे जायचे आहे. अलीकडच्या काळात पक्षाने काही प्रगती केली असली तरी निवडणुकीत फायदा मिळवणे आणि विस्तार करणे हे दोन्ही राज्यांमध्ये पक्षासाठी अजूनही कठीण आहे. तामिळनाडूमध्ये पक्षाने अण्णाद्रमुकशी युती केली आहे. मात्र, त्यांच्यासोबतचा प्रवासही खडतरच असेल असं पक्षाच्या नेत्यांनी कबूल केलं आहे. द्रमुकविरोधी आघाडी एकत्र करण्यासाठी भाजपाला अण्णाद्रमुकसमोर जवळजवळ शरण जावे लागले आहे.

तामिळनाडू आणि केरळ या दोन्ही ठिकाणी भाजपाला अल्पसंख्याकविरोधी पक्ष असल्याच्या विरोधी पक्षाच्या आरोपांना खोडून काढण्यासाठी उपाययोजना कराव्या लागतील. हे प्रामुख्याने केरळमध्ये महत्त्वाचे ठरेल. तिथे पक्ष आपली स्थिती मजबूत करण्यासाठी ख्रिश्चन लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे. भाजपाचे नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर यांनी अल्पसंख्याकविरोधी प्रतिमा पुसून टाकण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. भाजपा नेत्यांनी म्हटले आहे की, हे साध्य करण्यासाठी पक्षाला अथक प्रयत्न करावे लागतील. अलीकडच्या मुलाखतीत चंद्रशेखर यांनीही हे कबूल केले की, पक्ष भूतकाळात अशा आरोपांना खोडून काढण्यात अपयशी ठरला होता.

पश्चिम बंगाल पक्षाच्या राष्ट्रीय अजेंडाची गुरुकिल्ली असलेले आणखी एक महत्त्वाचे रणांगण आहे. २०२६ मध्येदेखील भाजपा इथे निवडणुकांना सामोरे जाणार आहे. त्यावेळी भाजपाच्या निवडणूक यंत्रणेची मोठी परीक्षा असेल. अद्याप गटबाजी आणि इतर अंतर्गत संकटांनी ग्रासलेल्या राज्यातील युनिटला उभारी मिळालेली नाही. बंगालमधील परिस्थिती सध्या तरी बिकटच आहे कारण केंद्रीय नेतृत्व अद्याप निवडणूक तयारी सुरू करण्यासाठी प्रदेशाध्यक्ष किंवा नवीन टीम नियुक्त करू शकले नाही. “आपल्याला भविष्यासाठी नवीन चेहरे आणि उत्तम नेतृत्व मिळवावे लागेल”, असे भाजपाच्या एका नेत्याने सांगितले. “एक प्रभावी पक्ष म्हणून, भाजपाला भविष्यासाठीही तयारी करावी लागेल. बदल करण्याची वेळ आली आहे”, असेही भाजपा नेत्यांनी म्हटले आहे