मोहन अटाळकर अमरावती जिल्ह्यातील भाजपच्या आमदारांची संख्या चारवरून एकवर आल्याचे शल्य मनात असलेल्या भाजप नेतृत्वाने आता पुढील निवडणुकीत ही परिस्थिती बदलण्यासाठी अमरावतीवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. मतांच्य‍ा धृवीकरणातून राजकीय इप्सित साध्य करण्यासाठी होणारे प्रयोग आता नित्याचे बनले आहेत. त्यातच आता भाजपला खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा या दाम्पत्याने भाजपला आंदोलनाचे नवे शस्त्र मिळवून दिले आहे.भाजपची महापालिकेत निर्भेळ सत्ता होती. प्रथमच ४५ या विक्रमी संख्येने भाजपचे नगरसेवक निवडून आले होते. जिल्हा परिषदेतही पुरेसे संख्याबळ होते. पंचायत समित्यांवरही वर्चस्व प्रस्थापित झालेले. पण, २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला जिल्ह्यात मोठा धक्का बसला. केवळ एक जागा मिळू शकली. निवडणूक प्रचाराआधी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या महाजनादेश यात्रेसाठी जिल्ह्यातील गुरूकुंज मोझरी या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या गावाची केलेली निवड ही भाजपच्या जनाधार वाढविण्याच्या प्रयत्नांचे संकेत देणारी होती. महाजनादेश यात्रेला प्रतिसादही मिळाला, पण त्यानंतर दोन महिन्यांत झालेल्या निवडणुकीत अमरावती जिल्ह्यातून भाजपला साथ मिळाली नाही. उलट भाजपच्या आमदारांची संख्या चारवरून एकवर आली. ग्रामीण भागातही भाजपने कार्यकर्त्यांचे जाळे विणले असतानाही अमरावती जिल्ह्यात भाजपला अपेक्षित यश का मिळू शकले नाही, हा भाजपमधील वरिष्ठ नेत्यांसाठी चिंतनाचा विषय ठरला होता. त्यातच माजी राज्यमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांचे काँग्रेसमध्ये स्वगृही पतरणे हाही भाजपसाठी धक्काच होता. मात्र, यादरम्यान भाजपला 'हुकुमी एक्का' गवसला होता. संपूर्ण देशभरात नरेंद्र मोदी यांची लाट असताना लोकसभेच्या निवडणुकीत अमरावतीतून मात्र काँग्रेस-राष्ट्रवादी समर्थित अपक्ष उमेदवार नवनीत राणा या निवडून आल्या. अमरावतीची जागा शिवसेनेने गमावली, पण भाजपच्या नेत्यांनाही या निकालाचे तेव्हा आश्चर्य वाटले. आमदार रवी राणा हेही अपक्षच. तरीही राणा दाम्पत्याचा कल भाजपकडे दिसून आला. नवनीत राणा यांनी लोकसभेत गेल्या-गेल्या भाजपला समर्थन दिले, तर राज्यात सत्तास्थापनेच्या सुरूवातीच्या प्रयोगात रवी राणांनी देवेंद्र फडणवीस यांना साथ दिली. भाजपच्या स्थानिक नेत्यांसाठी रवी राणा यांचे राजकारण अडचणीचे जरी असले, तरी राणा दाम्पत्याला भाजपमध्ये आता महत्वाचे स्थान मिळाले आहे. हनुमान चालिसा प्रकरणाने तर राणा दाम्पत्याने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले आहे. आता त्यांना या राजकारणाचा भविष्यात काय फायदा होईल, याविषयी आडाखे बांधले जात असताना भाजपला मात्र राणा दाम्पत्यांमुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अल्पसंख्याक संघटनांनी अमरावतीत काढलेल्या मोर्चाला मिळालेले हिंसक वळण, निषेधार्थ भाजपने आयोजित केलेल्या निदर्शनानंतर उसळलेली दंगल, त्यावरून झालेले आरोप-प्रत्यारोप या सर्व घडामोडी या भाजपच्या हिंदुत्ववादी भूमिकेतील प्रखरपणा वाढविणाऱ्या होत्या. अचलपूर येथे झेंडा काढण्याच्या वादातून दोन गटांमध्ये संघर्ष झाला. त्यानंतर भाजपने केलेल्या आरोपांमधूनही धृवीकरणाचे प्रयत्न ध्वनित झाले आहेत. सकृतदर्शनी भाजपचा जिल्ह्यात एकच आमदार असला, तरी एका खासदाराचे आणि आमदाराचे पाठबळ त्यांना लाभले आहे. त्यांची ही साथ सध्या भाजपला हिंदुत्वाच्या धृवीकरणासाठी लाभदायक ठरत असल्याचे चित्र असले तरी प्रत्यक्ष निवडणुकीत राणादाम्पत्याच्या राजकारणाचा व प्रतिमेचा वापर करून भाजपविरोधात एकजूट करण्याचा प्रयत्न होणार हे निश्चित. त्यामुळे या ध्रुवीकरणातून भाजपला फायदा होतो की नुकसान याबाबत उत्सुकता आहे. जिल्ह्यातील भाजपच्या आमदारांची संख्या चारवरून एकवर आल्याचे शल्य मनात असलेल्या भाजप नेतृत्वाने आता पुढील निवडणुकीत ही परिस्थिती बदलण्यासाठी अमरावतीवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. मतांच्य‍ा धृवीकरणातून राजकीय इप्सित साध्य करण्यासाठी होणारे प्रयोग आता नित्याचे बनले आहेत. त्यातच आता भाजपला खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा या दाम्पत्याने भाजपला आंदोलनाचे नवे शस्त्र मिळवून दिले आहे. भाजपची महापालिकेत निर्भेळ सत्ता होती. प्रथमच ४५ या विक्रमी संख्येने भाजपचे नगरसेवक निवडून आले होते. जिल्हा परिषदेतही पुरेसे संख्याबळ होते. पंचायत समित्यांवरही वर्चस्व प्रस्थापित झालेले. पण, २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला जिल्ह्यात मोठा धक्का बसला. केवळ एक जागा मिळू शकली. निवडणूक प्रचाराआधी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या महाजनादेश यात्रेसाठी जिल्ह्यातील गुरूकुंज मोझरी या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या गावाची केलेली निवड ही भाजपच्या जनाधार वाढविण्याच्या प्रयत्नांचे संकेत देणारी होती. महाजनादेश यात्रेला प्रतिसादही मिळाला, पण त्यानंतर दोन महिन्यांत झालेल्या निवडणुकीत अमरावती जिल्ह्यातून भाजपला साथ मिळाली नाही. उलट भाजपच्या आमदारांची संख्या चारवरून एकवर आली. ग्रामीण भागातही भाजपने कार्यकर्त्यांचे जाळे विणले असतानाही अमरावती जिल्ह्यात भाजपला अपेक्षित यश का मिळू शकले नाही, हा भाजपमधील वरिष्ठ नेत्यांसाठी चिंतनाचा विषय ठरला होता. त्यातच माजी राज्यमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांचे काँग्रेसमध्ये स्वगृही पतरणे हाही भाजपसाठी धक्काच होता. मात्र, यादरम्यान भाजपला 'हुकुमी एक्का' गवसला होता. संपूर्ण देशभरात नरेंद्र मोदी यांची लाट असताना लोकसभेच्या निवडणुकीत अमरावतीतून मात्र काँग्रेस-राष्ट्रवादी समर्थित अपक्ष उमेदवार नवनीत राणा या निवडून आल्या. अमरावतीची जागा शिवसेनेने गमावली, पण भाजपच्या नेत्यांनाही या निकालाचे तेव्हा आश्चर्य वाटले. आमदार रवी राणा हेही अपक्षच. तरीही राणा दाम्पत्याचा कल भाजपकडे दिसून आला. नवनीत राणा यांनी लोकसभेत गेल्या-गेल्या भाजपला समर्थन दिले, तर राज्यात सत्तास्थापनेच्या सुरूवातीच्या प्रयोगात रवी राणांनी देवेंद्र फडणवीस यांना साथ दिली. भाजपच्या स्थानिक नेत्यांसाठी रवी राणा यांचे राजकारण अडचणीचे जरी असले, तरी राणा दाम्पत्याला भाजपमध्ये आता महत्वाचे स्थान मिळाले आहे. हनुमान चालिसा प्रकरणाने तर राणा दाम्पत्याने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले आहे. आता त्यांना या राजकारणाचा भविष्यात काय फायदा होईल, याविषयी आडाखे बांधले जात असताना भाजपला मात्र राणा दाम्पत्यांमुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अल्पसंख्याक संघटनांनी अमरावतीत काढलेल्या मोर्चाला मिळालेले हिंसक वळण, निषेधार्थ भाजपने आयोजित केलेल्या निदर्शनानंतर उसळलेली दंगल, त्यावरून झालेले आरोप-प्रत्यारोप या सर्व घडामोडी या भाजपच्या हिंदुत्ववादी भूमिकेतील प्रखरपणा वाढविणाऱ्या होत्या. अचलपूर येथे झेंडा काढण्याच्या वादातून दोन गटांमध्ये संघर्ष झाला. त्यानंतर भाजपने केलेल्या आरोपांमधूनही धृवीकरणाचे प्रयत्न ध्वनित झाले आहेत. सकृतदर्शनी भाजपचा जिल्ह्यात एकच आमदार असला, तरी एका खासदाराचे आणि आमदाराचे पाठबळ त्यांना लाभले आहे. त्यांची ही साथ सध्या भाजपला हिंदुत्वाच्या धृवीकरणासाठी लाभदायक ठरत असल्याचे चित्र असले तरी प्रत्यक्ष निवडणुकीत राणादाम्पत्याच्या राजकारणाचा व प्रतिमेचा वापर करून भाजपविरोधात एकजूट करण्याचा प्रयत्न होणार हे निश्चित. त्यामुळे या ध्रुवीकरणातून भाजपला फायदा होतो की नुकसान याबाबत उत्सुकता आहे.
