पुणे : महापालिका निवडणुकीत ‘संकल्पपत्र’ या गोंडस नावाने भाजपने सादर केलेल्या जाहीरनाम्यात पहिल्या क्रमांकावर पाचशे चौरस फुटापर्यंतचे घर असलेल्या पुणेकरांना मिळकतकरात माफी देण्याची घोषणा केली. या आश्वासनाची पूर्तता करणे प्रत्यक्षात अवघड असल्याने काँग्रेसने स्थायी समितीत हा प्रस्ताव देऊन भाजपची अडचण केली. हा प्रस्ताव मंजूर केल्यास त्याचे श्रेय काँग्रेसला जाईल आणि निर्णय न घेतल्यास भरघोस मते देणाऱ्या पुणेकरांची नाराजी पत्करावी लागेल, अशा कोंडीत सापडलेल्या भाजपने प्रशासनावर ही जबाबदारी सोपविली. प्रशासनाने नकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने हा प्रस्ताव नामंजूर झाला आहे. त्यामुळे भाजपने तात्पुरती सुटका करून घेतली असली, तरी संकल्पपत्रातील पहिल्याच आश्वासनाची पूर्तता करण्यात भाजप अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महापालिकेची सत्ता पुन्हा हातात दिल्यास ‘विकसित पुणे’चे आश्वासन देतानाच संकल्पपत्र’ या नावाने सादर केलेल्या जाहीरनाम्यातील पहिलेच आश्वासन हे पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना माफ करण्याचे होते. शहरातील पाचशे चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मिळकतकर माफी देणे अशक्य असल्याचा स्पष्ट अभिप्राय महापालिका प्रशासनाने दिला. महापालिकेचे काँग्रेसचे गटनेते रामचंद्र कदम यांनी शहरातील ५०० चौरस फुटांच्या आतील मिळकतींचा कर माफ करावा, असा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये देऊन भाजपपुढे पेच निर्माण केला. हा प्रस्ताव मान्य केल्यास काँग्रेसला श्रेय जाणार असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी त्यावर प्रशासनाचा अभिप्राय मागविण्याचा निर्णय घेतला. प्रशासनाने नकारात्मक अभिप्राय दिला आहे.
शहरात पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या मिळकतींची संख्या ४ लाख ४३ हजार ५५३ आहे. त्यांना सवलत दिल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाने नकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. प्रशासनाकडे बोट दाखवून भाजपने तात्पुरती सुटका करून घेतली असली, तरी भाजपने संकल्पपत्रातील पहिल्याच आश्वासनाची पूर्तता केली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे भाजपाला बहुमत देणारे पुणेकर भाजपवर नाराज झाले असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
संकल्पपत्रातील २२ आश्वासनांचे काय?
भाजपाने जाहीरनाम्यामध्ये २२ आश्वासने दिली आहेत. त्यातील पहिलेच आश्वासन भाजपाला पूर्ण करता आलेले नाही. त्यामुळे अन्य आश्वासनांचे काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. जाहीरनाम्यात भाजपाने ‘ही’ आश्वासने दिली आहेत.
- पाचशे चौरस फुटांपेक्षा कमी घर असणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकातील कुटुंबांचा मालमत्ता कर माफ करणार.
- ७५ वर्षांपुढील ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत ‘पीएमपीएमएल’ प्रवास उपलब्ध करून देणार.
- वय वर्षे ३० पुढील प्रत्येक पुणेकराची वार्षिक आरोग्य तपासणी मोफत करणार.
- मेट्रोसाठी शहरभर लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी तयार करणार.
- वस्ती भागात ३०० लोकसंख्येमागे एक सार्वजनिक स्वच्छतागृह देणार.
- ‘भारत मंडपम’च्या धर्तीवर पुण्यात अत्याधुनिक कन्व्हेन्शन सेंटर उभारणार.
- खडकवासला ते खराडी या नव्या मार्गाचा विस्तार पुणे विमानतळापर्यंत करणार.
- महिलांना सवलतीच्या दरात मेट्रो व ‘पीएमपीएमएल’ बससेवा उपलब्ध करून देणार.
- प्रामाणिक पुणेकर करदात्यांना ४० टक्के कर सवलत पुढील पाच वर्षे सुरू राहणार.
- वारसा स्थळांभोवती असणाऱ्या बांधकामांचा प्रश्न सोडविणार.
- नव्याने समाविष्ट गावांमधील रस्ते, पाणी, मल:निस्सारण इत्यादी सुविधांची पूर्तता होईपर्यंत ग्रामस्थांना मिळकत करात सवलत देणार.
- पुणे शहरास ‘वर्ल्ड बुक कॅपिटल’ बनविण्यासाठी प्रयत्न करणार.
- पुण्यात ‘एम्स’ रुग्णालय आणण्यासाठी प्रयत्न करणार.
- पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गाजवळ डेटा सेंटर विकसित करणार
- शहरातील रस्त्यांचे आणि चौकांचे विद्रुपीकरण करणारे अनधिकृत होर्डिंग्ज, फ्लेक्स लावणाऱ्यांवर कडक कारवाई करणार.
- पुणे विमानतळावर जगद्गुरू संत तुकाराम महाराजांचा पूर्णाकृती पुतळा उभारणार.
- माण-म्हाळुंगे टाऊनशिप योजनेचे काम गतीने पूर्ण करणार.
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली सन २०३० पर्यंतचा पुण्याचा ‘कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन’ तयार. याअंतर्गत पुण्यातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी ४४,००० कोटींची गुंतवणूक करणार.
- शहरातील सर्व फूटपाथ अतिक्रमणमुक्त करणार.
- पुणे शहर व परिसरातील जांभूळवाडी, कात्रज, पाषाण आणि लोहगाव या तलावांची स्वच्छता आणि सुशोभीकरण करून पुणे शहराला ‘लेक सिटी’ म्हणून विकसित करणार.
- शहरातील १५ एकीकृत टीपी योजनांचे काम निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करणार.
- ‘विकसित पुणे’ हे लक्ष्य ठेवून ‘पुणे ग्रोथ हब’ची निर्मिती करणार. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेतील पुण्याचा हिस्सा चार पटींनी वाढवून २८० अब्ज डॉलर्सवर नेण्यासाठी भाजपा कटिबद्ध.
