भारतीय जनता पक्षाची स्थापना ६ एप्रिल १९८० रोजी झाली होती. भाजपाची स्थापना होऊन ४६ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. भाजपा हा ‘धर्मनिरपेक्ष’ पक्ष नाही, अशी टीका सुरूवातीला भाजपावर होत होती. तसेच भाजपा म्हणजे “बनिया-ब्राह्मण पार्टी” आहे, असा आरोप भाजपावर होत होता. त्यावेळी भाजपाचा सामाजिक पाया भक्कम नव्हता. भाजपाची पाळमुळं सामाजिक रचनेत विस्तारलेली नव्हती. त्यानंतर भाजपाने प्रतिमा बदलण्यास सुरूवात केली. धर्मनिरपेक्षतेवरून होणाऱ्या टीकेचा भाजपाच्या राजकारणावर फारसा परिणाम झाला नाही. त्याचे कारण म्हणजे भाजपाने हिंदुत्वाची कास धरली होती. स्थापनेनंतर १२ वर्षांतच भारतीय जनता पक्ष राष्ट्रीय राजकारणात एक महत्वाचा पक्ष म्हणून उदयास आला होता. भाजपाचा धर्मनिरपेक्षता ते हिंदुत्वापर्यंतचा प्रवास कसा होता? भाजपाने सोशल इंजिनियरिंग कधीपासून सुरू केले होते? याबाबत जाणून घेऊया.
धर्मनिरपेक्षता (सेक्युलरिझम)
भारतीय जनता पक्ष हा धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) पक्ष नाही, या टीकेला प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न भाजपाचे पहिले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी यांनी केला. गांधीवादी समाजवाद हे भाजपाचे तत्व असल्याचे वाजपेयी यांनी टीकाकारांना सांगितले. परंतु, त्या कालावधीत पंजाबमध्ये खलिस्तानची मागणी होत होती. तसेच हिंदू समाजात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याबद्दल आदरभाव होता. त्यामुळे भाजपाला निवडणुकांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागत होता. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर झालेल्या १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचे फक्त २ उमेदवार निवडून आले होते. अटल बिहारी वाजपेयी यांचा ग्वालियरमध्ये माधवराव सिंधिया यांनी दारूण पराभव केला होता. दरम्यान, इंदिरा गांधींच्या हत्येमुळे देशात सहानुभूतीची लाट होती.
आंध्र प्रदेशमधील हनामकोडा येथून भाजपाचे चंदूपाटीया रेड्डी यांनी माजी पंतप्रधान नरसिम्हा राव यांचा पराभव केला होता. तर गुजरातमधील मेहसाणामधून भाजपाचे ए.के. पटेल निवडून आले होते. १९८४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत फक्त या दोनच जागांवर भाजपाला विजय मिळाला होता.
त्यानंतर भाजपामध्ये अडवाणी युग सुरू झाले. ज्या भाजपावर सेक्युलर नसल्याची टीका होत होती, त्या भाजपाने आता ‘सेक्युलरिझम’वरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करायला सुरूवात केली होती. राजीव गांधी यांच्या सरकारने शाह बानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल संसदेच्या मार्गाने फिरवला होता. त्यावेळी काँग्रेसने मौलानांच्या दबावात येऊन एका मुस्लिम महिलेला न्याय नाकारला, अशी टीका भाजपाने केली होती. काँग्रेसची धर्मनिरपेक्षता म्हणजे अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण करणे आहे, असा आरोप भाजपाने काँग्रेसवर केला होता. शाह बानो प्रकरणानंतर भाजपाला काँग्रेस विरोधात एक प्रकारे आयते कोलीत मिळाले होते.
राम मंदिर आंदोलनाचा भाजपाला फायदा
१९८९ मध्ये पालमपूर ठरावा दरम्यान भाजपाने अधिकृतपणे राम मंदिर आंदोलनाला समर्थन दिले होते. त्यानंतर उत्तर, पश्चिम व पूर्व भारतात झालेल्या निवडणुकीत भाजपाची कामगिरी सुधारली होती. इथूनच भाजपाची हिंदुत्वाकडे वाटचाल सुरू झाली होती. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी अयोध्येत बाबरी मशीद पाडण्यात आली. त्यानंतर मुस्लिम मतदार असलेल्या पक्षांनी भाजपापासून अंतर ठेवणे सुरू केले होते.
भाजपाने ‘वाजपेयी कार्ड’ कसे खेळले?
त्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने वाजपेयी कार्ड पुढे केले होते. मृदू भाषिक असलेले अटल बिहारी वाजपेयी यांना भाजपाचा संसदेतील चेहरा बनवण्यात आले. वाजपेयींमुळे भाजपाची रणनीती पुढील दोन दशके काय असेल ते निश्चित झाले होते. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या रूपाने भाजपाने सौम्य हिंदुत्व तसेच सर्वसमावेशकतेचा मार्ग धरल्याचे दाखवून दिले. भाजपाची ही रणनीती यशस्वी ठरली. अटल बिहारी वाजपेयी यांना पुढे केल्याने भाजपाला १९९८ ते २००४ दरम्यान सहा वर्षे केंद्रात सत्ता मिळाली.
२००४ ते २०१४ दरम्यान भाजपात अनेक महत्वपूर्ण बदल झाले होते. वाजपेयी यांच्यानंतर अडवाणी यांची हिंदूत्वाबाबतची भूमिका मवाळ झाली होती. त्यामुळे भाजपाला राजकीय फायदा झाला नाही. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर भाजपाला एका हिंदूत्ववादी चेहऱ्याची आवश्यकता होती. भाजपात हिंदुत्ववादी चेहऱ्याची पोकळी असल्याचे दिसून आले. या कालावधीत भाजपाचा प्रभाव फक्त गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड या राज्यांमध्ये होता. त्यानंतर भाजपाने हिंदुत्वाचा चेहरा असलेले गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना राष्ट्रीय राजकारणात आणले.
मोदींचा राष्ट्रीय राजकारणात उदय
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला नरेंद्र मोदी यांच्या हिंदुत्वाच्या प्रतिमेचा फायदा झाला. काँग्रेस पक्ष त्याआधी दीर्घकाळ सत्तेत होता. टूजी स्पेक्ट्रम आणि कोळसा घोटाळ्यामुळे काँग्रेसच्या प्रतिमेला तडा गेला होता. काँग्रेस नेत्यांवर भ्रष्टाचारांचे आरोप मोठ्या प्रमाणात होत होते. त्यामुळे काँग्रेसचा विरोध व्हायला सुरूवात झाली होती. मोदी लाटेत भाजपाने २०१४ मध्ये बाजी मारली होती.
सामाजिक न्याय
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचा राष्ट्रीय राजकारणात उदय झाल्यानंतर भाजपाची “बनिया-ब्राह्मण” ही प्रतिमा पुसली गेली. दरम्यान, भाजपाकडून सामाजिक न्यायाचा प्रयोग काही दशकांपूर्वीच सुरू करण्यात आला होता. १९६० च्या दशकात समाजवादी व जन संघ काँग्रेसी विचारधारे विरोधात एकत्रित आले होते. १९६७ मध्ये परिणामी काँग्रेसचा अनेक राज्यांत पराभव झाला होता. जनसंघ आणि समाजवादी हे उत्तर भारतात असलेल्या अस्थिर संयुक्त विधायक दल सरकारचा भाग होते. त्यावेळी कर्पुरी ठाकूर हे बिहारचे उपमुख्यमंत्री झाले.
भाजपात ओबीसी नेत्यांची फळी
१९७० मध्ये इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात जेपी आंदोलन झाले. त्या आंदोलनात देखील समाजवादी व जन संघ एकत्र असल्याचे दिसून आले होते. १९७७ मध्ये जनता सरकारने मंडल आयोग स्थापन केला होता. त्यावेळी मोरारजी देसाई पंतप्रधान होते. त्यावेळी जन संघाचे अनेक नेते सरकारमध्ये सामील होते. भाजपाकडून १९९० च्या आधीच सोशल इंजिनियरिंगचा प्रयोग सुरू झाला होता. भाजपातून ओबीसी नेत्यांची एक फौजच या कालावधी दरम्यान देशात तयार झाली होती. त्यात उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार, शिवराज सिंह चौहान, सुशील मोदी आणि नरेंद्र मोदी यांसारखे ओबीसी नेते उदयास आले.
नरेंद्र मोदी आणि सोशल इंजिनियरिंग
दरम्यान, नरेंद्र मोदी यांची केंद्रात सत्ता येताच भाजपाने सोशल इंजिनियरिंग आक्रमकपणे राबवले आहे. पक्षाने ओबीसी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीतील नेत्यांना सरकारमधील महत्वाच्या पदांवर स्थान दिले. सध्या उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील ओबीसी व इबीसी समाजाने यादवांचे नेतृत्व अमान्य केले आहे. ओबीसी समाज मोठ्या प्रमाणात भाजपाकडे वळला आहे. भाजपाने एकही मुस्लिम उमेदवार न देता अनेक राज्यांमध्ये सत्ता मिळवली आहे.
