भाजपाचे ४ राज्यांतील मुख्यमंत्री अडचणीत? जनतेचा रोष कशामुळे वाढला? कारण काय?

कोणकोणत्या राज्यांतील मुख्यमंत्री अडचणीत?

मध्य प्रदेशातील इंदूरमधील दूषित पाण्याचा प्रश्न, उत्तराखंडमध्ये अंकिता भंडारी हत्याप्रकरणावरून उसळलेले जनआंदोलन, राजधानी दिल्लीत वाढलेले विषारी प्रदूषण आणि राजस्थानमध्ये सुरू असलेले बेकायदा खाणकाम, यांसारख्या प्रश्नांवरून तेथील मुख्यमंत्र्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांना इंदूरमधील भगीरथपुरा भागात विषारी पाण्यामुळे झालेल्या मृत्यूंच्या प्रकरणावरून जनतेच्या संतापला सामोरे जावे लागत आहे, तर हिवाळ्याच्या सुरुवातीपासूनच वायुप्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यात सरकार अपयशी ठरल्याने दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्यावर दबाव वाढला आहे. अंकिता भंडारी प्रकरणावरून उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनतेचा रोष कमी करण्यात अपयशी ठरल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात आहे. राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांच्यावरही अरवली पर्वतरांगांतील खाणकामाच्या मुद्द्यावरून टीका होत आहे.

भाजपाच्याच नेत्यांनी उठवली टीकेची झोड

भाजपाच्या अनेक नेत्यांनी आपल्या पक्षाच्या सरकारांवरच प्रश्न उपस्थित करण्यास सुरुवात केली आहे. मध्य प्रदेशातील इंदूर येथे दूषित पाण्यामुळे झालेल्या मृत्यूंच्या प्रकरणावर माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्या उमा भारती यांनी मोहन यादव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला लक्ष्य केले आहे. उत्तराखंडमध्ये अंकिता भंडारी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी माजी मंत्र्यांसह अनेक भाजपा नेत्यांनी उघडपणे सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. या मुद्द्यावरून पक्षातील काही पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचे राजीनामे दिले आहेत. भाजपाशासित राज्यातील मुख्यमंत्र्यांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य नाही, असे पक्षातील एका ज्येष्ठ नेत्याने द प्रिंटला सांगितले.

आणखी वाचा : भाजपाच्या मित्रपक्षांचा तीव्र संताप; मुस्तफिझूर रहमानच्या हकालपट्टीवरून राजकारण का तापलंय?

भाजपाचे नेते कशामुळे नाराज?

राज्यांमधील सरकारी अधिकारी आपले म्हणणे ऐकत नसल्याचे काही स्थानिक नेत्यांचे म्हणणे आहे. अधिकाऱ्यांना थेट केंद्रातून सूचना मिळतात. सर्व निर्णय दिल्लीतून घेतले जात असल्याने निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचे प्रशासनावर नियंत्रण उरलेले नाही. मुख्यमंत्री केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळेच पदावर आहेत. त्यांच्याकडे स्वत: निर्णय घेण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत. भाजपाचा हा नवीन मुख्यमंत्र्यांचा प्रयोग किती यशस्वी होणार हे काही दिवसांतच कळेल. राज्यांमध्ये अनेक सत्ताकेंद्रे निर्माण झाल्याने कामावर परिणाम होत असल्याचे भाजपाच्या एका नेत्याने सांगितले आहे. दिल्लीतील विरोधी पक्षातील नेत्यांसह भाजपातील काही गटही सरकावर नाराज असल्याचे दिसून येत आहे.

दिल्ली सरकारच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह

दिल्ली विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाची सुरुवात अत्यंत वादळी झाली. विरोधी पक्षनेत्या आतिशी यांच्या नेतृत्वाखाली आमदारांनी चक्क मास्क लावून विधानसभेत प्रवेश केला. दिल्लीतील हवेचा दर्जा सलग अनेक दिवस ४०० च्या पार राहिल्याने राज्य सरकार प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यात अपयशी ठरल्याचा ठपका विरोधकांनी ठेवला. विशेष बाब म्हणजे- यावेळी सत्ताधारी पक्षातील काही आमदारही सरकारच्या अपयशावर बोट ठेवताना दिसून आले. भाजपाच्या ‘डबल इंजिन सरकार’च्या दाव्यांनंतरही प्रशासनाशी संबंधित प्रश्न सोडवणे आव्हानात्मक ठरत असल्याची कबुली पक्षातील अनेक नेत्यांनी दिली आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीदरम्यान ‘डबल इंजिन सरकार’ हा आमचा प्रमुख नारा होता. मात्र, आता केंद्रात आणि राज्यात भाजपाचे सरकार असतानाही दिल्लीकरांचे प्रश्न का सुटत नाहीत? असा प्रश्न आम्हाला जनतेकडून विचारला जात असल्याचे भाजपातील एका गटाने सांगितले.

अनेकांनी केली मुख्यमंत्र्यांची पाठराखण

यादरम्यान भाजपाच्या काही नेत्यांनी दिल्ली सरकारची पाठराखणही केली आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्ली सरकार सातत्याने चांगली विकासकामे करत आहे. वायुप्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. विरोधकांकडे सध्या सरकारवर टीका करण्याव्यतिरिक्त कोणतेही काम उरलेले नाही. त्यांच्याकडे (आम आदमी पार्टीला उद्देशून) राजधानीची सत्ता असताना अनेक विकासकामे प्रलंबित होती, असे भाजपाच्या दुसऱ्या एका गटाचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे अरवली पर्वतरांगांतील खाणकाम प्रकरणावरून राजस्थानमधील भजनलाल शर्मा सरकारच्या भूमिकेबाबतही भाजपच्या काही नेत्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. या मुद्द्यामुळे विरोधकांना आयते कोलीत मिळाले असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. स्पष्ट नियम आणि दंडात्मक तरतुदी असतानाही राजस्थानमध्ये बेकायदा खाणकामाची स्थिती गंभीरच आहे. हा प्रश्न आता केवळ पर्यावरणापुरता मर्यादित राहिलेला नसून स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्यावरही परिणाम करत आहे, असे भाजपाच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले.

अरवलीच्या वादावरून भाजपा अडचणीत?

काँग्रेसने अरवली पर्वतरांगांच्या व्याख्येत बदल करून मोठ्या प्रमाणावर खाणकामासाठी मार्ग मोकळा केल्याचा आरोप करत भजनलाल शर्मा यांनी सरकारवर खाणमाफियांशी संगनमत केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी भाजपा सरकारवर टीकेचा भडिमार केला आहे. दिल्लीतील लोकांना विषारी हवेचा श्वास घ्यावा लागत आहे. मध्य प्रदेशात दूषित पाण्यामुळे अनेकांचे मृत्यू होत आहेत. उत्तराखंडमध्ये अंकिता भंडारी प्रकरणातील आरोपींवर अद्याप कठोर कारवाई झालेली नाही, तर राजस्थानमध्ये अरवली पर्वतरांगा मोजक्या लोकांच्या हवाली केल्या जात आहेत, अशी टीका श्रीनेत यांनी केली आहे. विविध प्रश्नांवरून जनतेकडून आवाज उठवला जात असताना देशाच्या आरोग्य मंत्र्यांकडून एक शब्द तरी ऐकायला मिळाला आहे का? पंतप्रधानांकडून यावर काही प्रतिक्रिया आली आहे का? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

हेही वाचा : भाजपा-एमआयएमची अखेर युती तुटली; इम्तियाज जलीलांच्या कारवर हल्ला, फडणवीसांची ठाकरेंवर टीका, वाचा ५ घडामोडी….

उत्तराखंडमध्येही भाजपाच्या अडचणी वाढल्या?

उत्तराखंडमध्ये २०२७ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अंकिता भंडारी हत्या प्रकरण चांगलेच तापले आहे. या हत्याकांडातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे. यादरम्यान आरोपींना विशेष संरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला कोंडीत पकडले आहे. भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आर. पी. सिंह यांनी चारही राज्यांमधील मुख्यमंत्र्यांचा बचाव केला आहे. अरवली प्रकरणात सरकार न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करेल आणि अवैध उत्खनन खपवून घेतले जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. अंकिता भंडारी प्रकरणात सहभागी असलेल्या आरोपींना अटक करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. इंदूरमधील दूषित पाण्याने मृत्यू झाल्याची घटना दुर्दैवी असून संबंधितांवर कारवाई करण्यात आली आहे. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत त्यासाठी आम्ही तंत्रज्ञानावर आधारित पाणीपुरवठा यंत्रणा उभारत असल्याचे आर. पी. सिंह यांनी सांगितले आहे.