मोहनीराज लहाडे
वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी काही दिवसांपूर्वी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे हे भाजपच्या मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीतील दावेदार असतील, असे भाकीत वर्तवले होते. मंत्री विखे यांची भाजपमधील घौडदौड पाहता त्यांची वाटचाल त्याच दिशेने सुरू आहे, असे त्यांच्या समर्थकांना वाटते. दरवर्षी पुण्यामध्ये आयोजित केली जाणारी महसूल परिषद मंत्री विखे यांनी यंदा त्यांच्या लोणी गावात आयोजित केली. विखे आपले स्वतःचे राजकीयदृष्ट्या महत्त्व वाढवत आहेत. महसूल परिषद आयोजित करून त्यांनी त्यादृष्टीने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आणि लगेच त्यांचे पारंपारिक विरोधक बाळासाहेब थोरात यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसशी श्रेयवेदाची लढाई सुरू असलेल्या निळवंडे प्रकल्पाच्या कालव्यांच्या सुधारित मान्यतेसह विखे यांनी भरघोस निधीही मिळवला.
विविध विकास कामांसाठी निधी, निळवंडे धरण प्रकल्पाला सुधारित खर्चाला मान्यता, विमानतळावर रात्रीही प्रवास करण्यास देण्यात आलेली परवानगी हे राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचे महत्त्व अधोरेखित करते. भाजपकडून त्यांना बळ दिले जात असल्याचे या निमित्ताने अनुभवास येते.
हेही वाचा… दुभंगलेल्या काँग्रेसमध्ये सत्कारानिमित्त एकीचे बळ
आशिया खंडातील पहिला साखर कारखाना, त्यानंतर शैक्षणिक व आरोग्यविषयक निर्माण केलेल्या सुविधा, सहकाराचे जाळे, याचे वैभव विखे यांनी आपल्या मतदारसंघाच्या परिसरात निर्माण केले. काँग्रेसमध्ये असतानाही देश पातळीवरील नेत्यांना विविध कारणांनी निमंत्रित करून हे वैभव दाखवण्याचा प्रयत्न विखे कुटुंबियांनी पूर्वीपासून केला आहे. संस्थात्मक वैभवाच्या परिसरात महसूल परिषद आयोजित करुन, या निमित्ताने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूल विभागातील सर्वच महत्त्वपूर्ण अधिकार्यांना निमंत्रित केले होते.
हेही वाचा… राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्यांना गळाला लावण्यासाठी भाजपची अशीही युक्ती
प्रवरा नदीवरील निळवंडे धरण प्रकल्पाच्या कामासाठी ५१७७ कोटी ३८ लाख रुपये खर्चाच्या कामास सुधारित मान्यता देण्याचा निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. प्रवरा नदीवरील निळवंडे धरणाच्या ८५ किमी. लांबीचा डावा कालवा व ९७ किमी. लांबीचा उजवा कालवा या सुधारित मान्यतेतून, सुमारे ६८ हजार हेक्टर सिंचन अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प सन २०२७ पर्यंत पूर्ण केला जाणार आहे. शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात सिंचनाला त्याचा मोठा फायदा मिळणार आहे. हा लाभ केवळ भाजपलाच नावे तर विखे यांच्या वर्चस्वाखालील गावांनाही होणार आहे. निळवंडे प्रकल्पाचे काम व कालव्याद्वारे होणारे पाणीवाटप याला विखे व काँग्रेसचे नेते, माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यातील वर्चस्ववादाच्या लढाईची किनार आहे. दोघांच्या वादातील हा कळीचा मुद्दा आहे.
हेही वाचा… रायगडात भाजपमध्ये प्रवेश करणाऱ्यांची संख्या वाढली, शेकापचा बडा नेताही वाटेवर
महाविकास आघाडीच्या काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील व त्यांचे राहुरीतील भाचे आमदार प्राजक्त तनपुरे यांनी निळवंडे प्रकल्पाला आम्हीच निधी दिला व हा प्रकल्प आम्हीच पूर्ण करणार, असे सांगत श्रेयवाद रंगवला होता. आता या प्रकल्पासाठी मिळालेला निधी पाहता विखे यांचे महत्त्व वाढलेले महत्त्व अधोरेखित होते. भाजपने शिर्डी लोकसभा मतदारसंघावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्याचा फायदा मतदारसंघाला मिळण्याबरोबरच विखे यांचे राजकीय महत्त्व वाढण्यालाही फायदा मिळत आहे. शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाचा बहुतांश भाग निळवंडे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात येतो.
भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर, राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर विखे यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळणार का? मिळाले तर कोणत्या विभागाचे मंत्रीपद मिळणार? याकडे जिल्ह्याचे लक्ष होते. परंतु त्यांची थेट महत्त्वपूर्ण, राजकियदृष्ट्या वजनदार अशा महसूल मंत्री पदावर वर्णी लागल्याने केवळ भाजपमधीलच नव्हे तर विरोधकांच्याही भुवया उंचावल्या होत्या. विखे यांची भाजपमधील ही वाटचाल त्यांचे राजकीयदृष्ट्या वजन वाढल्याचे दर्शवते. त्यासाठी त्यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांचे कट्टर विरोधक ही प्रतिमाही उपयोगी पडली.
काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींनी विखे घराण्याचे महत्त्व फार वाढू दिले नव्हते. त्यामुळे विखे यांच्या पदरी संघर्षच पडला होता. भाजपामध्ये आल्यानंतर त्यांना महत्त्वपूर्ण स्थान मिळाले. मुळातच विखे कुटुंबियांच्या राजकारणाची पद्धत आक्रमक आहे. भाजपमध्ये आल्यानंतरही त्यांनी अल्पावधीतच थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या भेटी घेतल्या. त्यासाठी त्यांना भाजपच्या प्रदेश पातळीवरील नेत्यांची कधी फारशी आवश्यकता भासली नाही. मराठा नेता असल्याने भाजपकडूनही त्यांना महत्त्वपूर्ण स्थान दिले गेले. विखे यांनाही आपले महत्त्व वाढवण्यासाठी या सर्व बाबी उपयोगी पडल्या आहेत.
