राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामुळे भाजपाची कोंडी? राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत का होतेय बदलाची मागणी?

२०२४ मध्ये भारताचे तत्कालीन सरन्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन सदस्यीय खंडपीठाने हा मुद्दा तपासला. न्यायालयाने निर्णय देताना स्पष्ट सांगितले की, भारतीय संविधानात समाविष्ट करण्यात आलेले ‘धर्मनिरपेक्ष’ व ‘समाजवाद’ हे शब्द पूर्णतः वैध असून त्यात हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात हे दोन्ही शब्द समाविष्ट करण्याचा विचार कधीच मांडला नव्हता, असं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं म्हणणं आहे.

आणखी वाचा : भाजपाने निवडणुकीपूर्वी केलेली घोषणा हवेतच विरली? विरोधकांनी कशी केली सत्ताधाऱ्यांची कोंडी?

संविधानाच्या प्रस्तावनेत दोन्ही शब्द कसे आले?

• १९७६ मध्ये आणीबाणीच्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ४२ वी घटनादुरुस्ती केली होती.

• त्यावेळी ‘धर्मनिरपेक्ष’ व ‘समाजवाद’ या दोन शब्दांचा संविधानाच्या प्रस्तावनेत समावेश करण्यात आला होता.

• आणीबाणीच्या काळात मूलभूत हक्कांवर गदा आणण्यात आली आणि प्रसारमाध्यमांवरही निर्बंध घालण्यात आले होते.

• विशेष बाब म्हणजे, आणीबाणीच्या काळात सरकारने न्यायपालिकेच्या अधिकारांमध्येही हस्तक्षेप केला होता.

• इतकंच नाही तर दडपशाहीचा वापर करून विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांना तुरुंगात डांबण्यात आलं होतं.

• त्यानंतर, समाजवाद हा शब्द सोविएत संघाचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी संविधानाच्या प्रस्तावनेत समाविष्ट करण्यात आला.

• मुस्लीम समुदायाला विश्वासात घेण्यासाठी धर्मनिरपेक्ष हा शब्दही संविधानात समाविष्ट करण्यात आला, असं काही घटनातज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

आणीबाणीनंतरच्या काळात नेमकं काय घडलं?

आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसला दारुण पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यानंतर नव्याने सत्तेवर आलेल्या जनता पार्टी सरकारने ४४ व्या घटना दुरुस्तीद्वारे आणीबाणीत लादण्यात आलेल्या अनेक तरतुदी रद्द केल्या. मात्र, प्रस्तावनेत समाविष्ट केलेले समाजवाद व धर्मनिरपेक्ष हे दोन्ही शब्द कायम ठेवले. यावरून हे स्पष्ट होते की, त्यावेळीही या शब्दांना राजकीय दृष्टिकोनातून मागे घेणे सरकारला योग्य वाटले नाही.

‘धर्मनिरपेक्ष’ व ‘समाजवाद’ शब्दाला त्यावेळी विरोध का झाला नाही?

नीरजा चौधरी लिहितात, संविधानाच्या प्रस्तावनेतील ‘धर्मनिरपेक्ष’ व ‘समाजवाद’ हे दोन्ही शब्द सध्या वादाच्या केंद्रस्थानी असले तरी १९७६ मध्ये जेव्हा ते राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले, तेव्हा त्याला फारसा विरोध झाला नव्हता. भारत खरंच धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी राष्ट्र असायला हवं का? असा प्रश्न त्यावेळी फार थोड्या लोकांनी उपस्थित केला होता. कालांतराने समाजवाद हा एक सर्वसामान्यपणे स्वीकारलेला विचार झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे त्यांच्या पूर्वसुरींपेक्षा अधिक सामाजिक कल्याणवादी धोरणे राबवणारे नेते मानले जातात. धर्मनिरपेक्षतेचा स्वीकारही दीर्घकाळ सर्वसामान्य होता. मात्र, जसजशी धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्याक तुष्टीकरणाशी जोडली जाऊ लागली, तसतसा तिचा सार्वत्रिक स्वीकारही कमी होत गेला.

संघाची भूमिका आणि त्यामागचा उद्देश काय?

नीरजा चौधरी लिहितात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज भूतकाळाकडे परत जाण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मात्र, राजकारणात एखादी गोष्ट करणे सोपी असते; पण ती माघारी घेणे खूपच कठीण मानलं जातं. आज धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधानाच्या प्रस्तावनेतून हटवण्याचा प्रयत्न झाला, तर तो एक स्पष्ट संदेश देईल की, भारत आता हिंदू राष्ट्राच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे हा मुद्दा अनुसूचित जाती-जमातींना मिळालेले आरक्षण (२२.५%) किंवा १९९० मध्ये मंडल आयोगाच्या अहवालानंतर इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBC) लागू झालेले २७% आरक्षण या विषयाइतकाच संवेदनशील आहे.

तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह यांनीदेखील कबूल केले होते की, मंडल आयोगाचा निर्णय मागे घेणे केवळ अशक्य होतं. जर तसे केले असते तर देशात मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार उफाळला असता. २०१५ मध्ये संघाचे प्रमुख सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आरक्षणाच्या मर्यादांबाबत मत मांडले होते आणि त्याला जोरदार विरोधही झाला होता. त्यांच्या या विधानामुळेच बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव आणि नितीश कुमार यांच्या राजकीय पुनरागमनाला मोठी मदत झाली.

संघाच्या या वक्तव्याचे ‘टायमिंग’ महत्त्वाचे

ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी लिहितात, आज संघाने जी भूमिका घेतली आहे, ती फक्त विषयावर आधारित नसून ‘वेळेच्या दृष्टिकोनातून’ही महत्त्वाची आहे. संघाने आपली अनेक दशकांपासूनची उद्दिष्टे — राम मंदिर, कलम ३७० आणि समान नागरी कायदा (UCC) अमलात आणली आहेत. आता संघाच्या शताब्दी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, एक हिंदू सांस्कृतिक राष्ट्र निर्माण करण्याच्या दिशेने पुढील पावले टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

भाजपाची प्रतिक्रिया सूचक आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरचिटणीस दत्तात्रेय होसबळे यांच्या वक्तव्यानंतर भाजपाकडून आलेली प्रतिक्रिया या विषयाच्या राजकीय संवेदनशीलतेचा परिचय देते. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान हे संघाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे नेते असून ते भाजपाच्या आगामी राष्ट्रीय अध्यक्षपदाचे उमेदवार मानले जातात, त्यांनी सर्वप्रथम या विचाराला पाठिंबा दिला आहे. “भारतीय संस्कृतीत ‘सर्व धर्म समभाव’ (सर्व धर्म समान आहेत) हे तत्त्व असून हीच खरी धर्मनिरपेक्षता आहे. पाश्चिमात्य पद्धतीचा ‘धर्म व राज्य यांचे विभाजन’ हा विचार भारताला लागू होत नाही”, असं त्यांनी म्हटलं आहे. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि हिमंता बिस्वा सरमा यांनीही याच धाटणीची विधाने केली आहेत.

भाजपासमोर कोणत्या मोठ्या अडचणी?

नीरजा चौधरी लिहितात, भाजपासमोरील पहिली अडचण म्हणजे- पक्षाच्या घोषणापत्रात आजही धर्मनिरपेक्षतेचे पालन करण्याचा उल्लेख आहे. २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीसुद्धा म्हटलं होतं की, धर्मनिरपेक्षता आमच्या रक्तात आहे, त्यामुळे संघाच्या सूचनेनंतर भाजपाला आता या मुद्द्यावर अधिकृत भूमिका घ्यावी लागणार आहे. दुसरी अडचण म्हणजे- पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात तिसऱ्यांदा सत्तास्थापन करण्यासाठी भाजपाला एनडीमधील मित्रपक्षांचा पाठिंबा घ्यावा लागला आहे, त्यामुळे घटनादुरुस्ती करण्याच्या मुद्द्याला त्यांचे मित्रपक्ष साथ देणार नाहीत. लोक जनशक्ती पक्षाचे नेते चिराग पासवान यांनी याबाबत स्पष्ट मत मांडले आहे की, संविधानात कोणताही बदल करता येणार नाही.

हेही वाचा : आरएसएसवर हल्ला करत भाजपाला लक्ष्य करण्याचे मनसुबे, काँग्रेसच्या वारंवार टीकेमागे नेमकी कारणं काय?

काँग्रेससह विरोधकांच्या हातात आयतं कोलीत

संघाच्या नेत्याने संविधानातील प्रस्तावनेतून दोन शब्द काढून टाकण्याबाबतचे विधान केल्यानंतर काँग्रेसने याच मुद्द्याला हाताशी धरून सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केलं आहे. भाजपाला संविधानापेक्षा मनुस्मृती अधिक प्रिय आहे, असा आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी केला आहे; तर भाजपा उघडपणे आरक्षणाला विरोध करू शकत नाही आणि म्हणूनच ते संविधानात बदल करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, अशी टीका समाजवादी पार्टीचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी केली आहे.

विरोधकांचा संविधान बचावचा नारा

सध्या भाजपा आणि विरोधी पक्षांकडून दलित व ओबीसी मतदारांना आकर्षित करण्याची रणनीती आखली जात आहे. संविधानासारख्या संवेदनशील मुद्द्यावर कुठलाही बदल सूचवणं हे पक्षासाठी मोठा राजकीय धोका निर्माण करू शकतं, याची कल्पना भाजपाच्या नेत्यांना आहे. लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांनी ‘संविधान बचाव’चा नारा देत भाजपाला बहुमत मिळविण्यापासून रोखलं होतं. दरम्यान, आजच्या काळात संविधान व त्यातील धर्मनिरपेक्षतेचा विचार थेट डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांशी जोडला जातो आणि आंबेडकर हे दलितांचे नेते म्हणून ओळखले जातात, त्यामुळे संघाच्या नेत्याने केलेल्या संविधानातील बदलाच्या वक्तव्याचे काय पडसाद उमटतात हे आगामी काळातच कळेल.