पुणे : भाजपने पुणे महापालिकेवर बहुमत मिळवत पुन्हा सत्ता काबीज केल्यानंतर आता पक्षांतर्गत कुरघोडीचे राजकारण सुरू झाले आहे. महापालिकेच्या निवडणुकीत पक्षाविरोधात भूमिका घेणाऱ्या ६९ जणांवर निलंबनाची कारवाई केल्यानंतर आता राज्याच्या परिवहन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांना कुरघोडीचा फटका बसला आहे. मिसाळ यांच्या पर्वती विधानसभा मतदारसंघातील विविध विकासकामांसाठी ३२ कोटी ८३ लाख रुपयांचा निधी देण्याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांनी उपप्रस्ताव देऊन ऐनवेळी मागे घेतला. त्यामुळे मिसाळ यांना निधी देण्यास आडकाठी आणणारा महापालिकेतील सुत्रधार कोण, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.

पुणे महापालिकेत ११९ नगरसेवक निवडून आल्याने भाजपची सलग दुसऱ्यांदा सत्ता आली आहे. सत्ता आल्यावर भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपच्या विरोधात निवडणूक लढविणाऱ्या आणि भाजप उमेदवारांच्या विरोधात बंडखोरी केलेल्या ६९ जणांवर निलंबनाची कारवाई केली. त्यांना सहा वर्षे पक्षातून काढून टाकण्यात आले. महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपकडून निवडणूक लढविणाऱ्या इच्छुकांची संख्या अडीच हजार होती. त्यापैकी १६५ जणांना संधी मिळाली. त्यामुळे नाराजांनी बंडखोरी किंवा पक्षविरोधात काम करणाऱ्या ६९ जणांना पक्षातून काढण्यात आले. त्यामध्ये हडपसर विधानसभा मतदारसंघातील पदाधिकाऱ्यांचा सर्वाधिक समावेश आहे. या मतदारसंघातून १९ जणांना निलंबित करण्यात आले. तसेच खडकवासला विधानसभा मतदारसंघातून नऊ जणांना, वडगाव शेरी मतदारसंघातून आठ, शिवाजीनगर मतदारसंघातून सात जणांचा समावेश आहे. कोथरूड विधानसभा आणि कसबा विधानसभा मतदारसंघातून प्रत्येकी सहा, तर पर्वतीमधील चार जण आहेत.

या कारवाईनंतर पक्षविरोधात काम केल्यास त्याचा परिणाम काय होतो. हे भाजपने दाखवून दिले. आता पक्षांतर्गत कुरघोड्या सुरू झाल्या आहेत. त्याचा फटका राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांना बसला आहे. पर्वती विधानसभा मतदारसंघातील विविध विकासकामांसाठी ३२ कोटी ८३ लाख रुपयांचा निधी हा महापालिका अधिनियम ७२ (ब) अंतर्गत देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत होता. मात्र, ऐनवेळी महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी उपप्रस्ताव देऊन हा प्रस्ताव मागे घेतला. या निधीतून मिसाळ यांच्या पर्वती विधानसभा मतदारसंघात २१ विकासकामे केली जाणार होती. मात्र, या कामांना एक वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी लागणार असल्याने २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकात निधीची तरतूद करावी लागणार होती. स्थायी समितीच्या शेवटच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मान्य करून पहिल्या सर्वसाधारण सभेत आला. आता तो प्रस्ताव मागे घेण्यात आला आहे.

बोलविता धनी कोण?

पर्वतीसाठी निधी देण्याचा प्रस्ताव मागे घेण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी उपप्रस्ताव दिल्यावर भाजपच्या ११९ नगरसेवकांपैकी एकाही नगरसेवकाने एक शब्दही उच्चारण्याची तसदी घेतली नाही. त्यामुळे चर्चेविनाच हा प्रस्ताव मागे घेतला गेला. त्यामुळे त्यामागचा ‘बोलविता धनी’ कोण, याची चर्चा आता सुरू झाली आहे.