महेश सरलष्कर भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांचा विजय विरोधकांमधील फुटीमुळे निश्चित झाला आहे. विरोधकांच्या एकीची शकले होतील याचा किती अचूक अंदाज मोदी-शहा जोडगोळीने बांधला होता हे सिद्ध झाले. मुर्मू आदिवासी-महिला आहेत. आत्तापर्यंत आदिवासी समाजातील व्यक्तीला देशाच्या संविधानाने दिलेले सर्वोच्च पद मिळाले नसल्याने मुर्मूंची निवड ‘ऐतिहासिक’ ठरेल! मुर्मू या राष्ट्रपती होणाऱ्या दुसऱ्या महिला असतील, यापूर्वी प्रतिभा पाटील राष्ट्रपती झाल्या होत्या. मुर्मू पहिल्यापासून भाजपच्या निष्ठावान कार्यकर्त्या राहिल्या आहेत, त्यांनी कधी पदाची अपेक्षा केली नाही, स्मृती इराणी वगैरे भाजप महिला नेत्यांप्रमाणे त्या कधी प्रकाशझोतात राहिल्या नाहीत. पण, ओदिशासारख्या आदिवासीबहुल राज्यामध्ये भाजपची मुळे रुजवण्याचा मुर्मूंनी स्वतःच्या परीने प्रयत्न केला. खरेतर राष्ट्रपती पदासाठी मुर्मूंच्या नावाचा विचार मोदी-शहा २०१७ मध्ये करत होते. पण, अनुसूचित जातीतील रामनाथ कोविंद यांना राष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी देण्यात आली. आता अनुसूचित जमातीतील महिलेला मुर्मूंच्या रुपात देशाच्या सर्वोच्चपदी विराजमान होण्याची संधी मिळणार आहे. हेही वाचा- काँग्रेसच्या ताब्यातील जालना नगरपरिषद ताब्यात घेण्यासाठी रावसाहेब दानवे यांची व्यूहरचना भाजपमध्ये आयुष्य व्यतीत करणाऱ्या मुर्मूंना आत्तापर्यंत राष्ट्रीय स्तरावर पक्षामध्ये ओळख निर्माण करता आली नव्हती. पण, हीच बाब त्यांच्या पथ्यावर पडली असे दिसते. झारखंड या आदिवासीबहुल राज्यात पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणाऱ्या त्या पहिल्या राज्यपाल ठरल्या. २०१५ मध्ये मोदींनी मुर्मूंना राज्यपालपदाची धुरा हाती दिली. मोदी-शहांनी भाजपची सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर पक्षविस्ताराची आखणी केली. या आखणीनुसार भाजपने उत्तरेतील राज्यांमध्ये पक्षाची घडी बसवली, पक्षविस्तार केला आणि पक्षावर पकडही घट्ट केली. पण, केंद्रात आठ वर्षे सत्ता राबवून देखील मोदी-शहांना दक्षिण आणि पूर्वेकडील राज्यांमध्ये शिरकाव करता आलेला नाही, त्यापैकी ओदिशा या आदिवासी राज्याचाही समावेश आहे. ओदिशा (२४), झारखंड (२८), महाराष्ट्र (१४), तेलंगणा (९), आंध्र प्रदेश (७) आणि कर्नाटक (१५) अशा देशातील ९७ आदिवासीबहुल विधानसभा मतदारांपैकी भाजपला फक्त चार जागा जिंकता आल्या. छत्तीसगढ, राजस्थान, गुजरात आणि मध्यप्रदेश या राज्यांमध्ये अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या १२८ पैकी केवळ ४२ जागा भाजपला जिंकता आल्या. या चारही राज्यांमध्ये पुढील दीड वर्षांत विधानसभेच्या निवडणुका होणार असून आदिवासीबहुल क्षेत्रांमध्ये भाजपचा विस्तार हे प्रमुख लक्ष्य गाठण्यासाठी स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अग्रेसर आहेत. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये मोदी भोपाळमध्ये जनजातीय गौरव दिवसाच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. आदिवासींचे प्रेरणास्त्रोत स्वांतत्र्यसेनानी बिरसा मुंडा यांच्या बलिदानाचा मोदी भाषणांमध्ये सातत्याने उल्लेख करताना दिसतात. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाही मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड आणि छत्तीसगढ या राज्यांमधील आदिवासी भागांचा दौरा करत आहेत. आदिवासीबहुल भागांना मोदी भेट देत असून भाजपला पक्षविस्तारासाठी आता मुर्मूंचा चेहरा लाभलेला आहे! हेही वाचा- सांगलीत शिवसेनेप्रमाणे काँग्रेसमध्येही राष्ट्रवादीविरोधात अस्वस्थता भाजपचा वैचारिक आधार असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही गेल्या काही वर्षांमध्ये आदिवासी क्षेत्रांमध्ये वनवासी कल्याण आश्रम आदी माध्यमातून संघ परिवाराचा विस्तार केलेला आहे. संघ व भाजपकडून ओबीसी, दलितांना आपलेसे करण्याचे प्रयत्न सातत्याने केले जात आहेत. आता आदिवासींमध्ये भाजपचे ‘राजकीय स्थान’ पक्के करण्याची धडपड केली जात आहे. मोदींच्या आदिवासी क्षेत्रातील पक्षविस्ताराला संघाच्या सामाजिक कामांची मदत झाली आहे. त्यामुळे मुर्मूंच्या उमेदवारीला संघाचाही पूर्ण पाठिंबा आहे. मुर्मूंसह छत्तीसगढच्या राज्यपाल अनुसिया उईके, झारखंडचे राज्यपाल रमेश बैस, केंद्रीय आदिवासी कार्यमंत्री अर्जुन मुंडा, व याच खात्याचे माजीमंत्री जुआल ओरम यांचाही राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवारीसाठी विचार झाला होता. अखेरीस भाजपच्या निष्ठावान महिला कार्यकर्त्या मुर्मूंची निवड करण्यात आली. झारखंडच्या राज्यपाल असताना मुर्मूंनी आदिवासींच्या जमिनीच्या मालकीहक्कांवर गदा आणणारी भाजपच्या राज्य सरकारने आणलेली दोन विधेयके राखून धरली. मोदींच्या हस्तक्षेपानंतर ही विधेयके राज्य सरकारने मागे घेतली. मुर्मूंचा हा निर्णय भाजपच्या नेतृत्वासाठी लक्षवेधक होता. हेही कारण भाजपच्या इतर आदिवासी नेत्यांऐवजी मुर्मूंची उमेदवारीसाठी निवड करण्यामागे असल्याचे सांगितले जाते. द्रौपदी मुर्मू यांचा जन्म २० जून १९५८ रोजी ओदिशातील मयूरभंज येथे झाला. त्यांचे वडील, बिरांची नारायण तुडू हे बाईदापोसी गावातील अल्पभूधारक शेतकरी. अत्यंत गरिबीतही त्यांनी पदवी शिक्षण पूर्ण केले. त्या रायरंगपूरमध्ये ’अरबिंदो इंटिग्रल एज्युकेशन अँड रिसर्च’ या संस्थेत प्राध्यापक झाल्या. त्यानंतर त्यांची ओदिशाच्या पाटबंधारे विभागात कनिष्ठ सहाय्यक म्हणून नियुक्ती झाली. मुर्मूंचा राजकीय प्रवास १९९७ मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर सुरू झाला. त्याच वर्षी, त्या रायरंगपूरमधील आदिवासी राखीव प्रभागातून नगरसेविका झाल्या. त्या भाजपच्या अनुसूचित जमाती मोर्चाच्या उपाध्यक्ष होत्या. २००० व २००९ मध्ये मुर्मूंनी रायरंगपूर मतदारसंघातून विधानसभा निवडणूक जिंकली. ओदिशामध्ये भाजपच्या पाठिंब्याने सत्तेवर आलेल्या बिजू जनता दलाच्या सरकारमध्ये त्या परिवहन आणि वाणिज्य मंत्री झाल्या. २००२ मध्ये मत्स्यव्यवसाय आणि पशुसंवर्धन मंत्रालयाचा कारभार सांभाळला. त्याच वर्षी त्या मयूरभंज भाजप जिल्हाध्यक्ष झाल्या. २०१३ मध्ये मुर्मूंना तिसऱ्यांदा जिल्हाध्यक्षपद देण्यात आले. २०१५मध्ये मुर्मू झारखंडच्या राज्यपाल झाल्या, झारखंडच्या त्या पहिल्या आदिवासी राज्यपाल होत्या.
