सुहास सरदेशमुख ‘मी म्हणतो म्हणून संभाजीनगरला संभाजीनगर समजा, दगडला सोन्याची नाणी समजा, आणि नळातून येणाऱ्या हवला पाणी समजा’ असा शब्दखेळ मांडत विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शिवसेना हेच औरंगाबादच्या पाणी प्रश्नाचे खलनायक असल्याचे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न ‘जलआक्रोशा’ मोर्चातून केला. शिवसेनेसोबतच्या आतापर्यंतच्या भागीदारीतून स्वतःला वेगळे करण्याबरोबरच विधानसभा निवडणुकीनंतर विस्कळीत झालेल्या संघटनात्मक पुनर्बांधणीचा डावही भाजपने या निमित्ताने मांडला. औरंगाबादमधील पाणीप्रश्न आताचा नव्हे तर गेल्या १५ वर्षापासून अस्तित्वात आहे. गेली अडीच वर्षे सोडली तर उरलेली सर्व वर्षे राज्यात भाजप-शिवसेना हे दोन्ही पक्ष युतीत होते. २०१४ ते २०१९ या काळात तर भाजप हा राज्य सरकारमधील मोठा भाऊ आणि देवेंद्र फडणवीस स्वतः मुख्यमंत्री होते. धरणात पाणी असो की नसो शहरातील पाणीपुरवठा कधी तीन दिवसाला तर कधी पाच दिवसाला होत असे. त्यात नव्याने भारनियमानाची भर पडली. त्यामुळे उन्हाळ्यात पाणीबाणी निर्माण झाली. याच काळात भाजप नगरसेवक असणाऱ्या वार्डातच कृत्रिम पाणीटंचाई निर्माण करुन ओरड वाढविण्यात आली. कारण सेनेला आता अन्य कोणत्याही मुद्दयावर घेरता येत नाही असे लक्षात आल्यानंतर पाणी प्रश्नाची गुंतागुंत वाढविण्यात आली. त्यात प्रशासनातील कोणी व कसे सहकार्य केले हा शोध घेण्याचा विषय. पाणीप्रश्नावर दोन आंदोलनेही झाली. त्यानंतर विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीमध्ये मोर्चा ठरविण्यात आला. हे सगळे महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर घडविण्यात आले. याचा अर्थ पाणीप्रश्न नाही, असे नाही. पण तो आज निर्माण झाला आहे असेही नाही. पाणी प्रश्नी आंदोलनापूर्वी भाजपमध्ये पंकजा मुंडे यांचे नेतृत्व डावलून डॉ. भागवत कराड यांचे नवे नेतृत्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू करण्यात आला हाेता. त्यामुळे ओबीसी कार्यकर्त्यांमध्ये चलबिचल सुरू होती. डॉ. कराड यांचे नेतृत्व सर्वार्थाने पुढे यावे यासाठी शहरातील विविध विकास कामांबरोबरच कार्यकर्ते संघटित करण्याच्या गरजेतून जलआक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. जलआक्रोश मोर्चाच्या निमित्ताने औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर नागरी प्रश्नावर आंदोलन केल्याचे श्रेय व त्यातून भाजपला हवी तशी नवी संघटनबांधणी करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. या मोर्चाचे स्वरूप हे आक्रोशापेक्षा एका इव्हेंटसारखे झाले हे खरे. पण केवळ शिवसेना हीच पाणीबाणीसाठी जबाबदार असल्याची वातावरण निर्मिती करण्यात भाजपचा मोर्चा यशस्वी ठरलाचे चित्र आहे. शिवसेनेला मात्र हे मान्य नाही. ‘‘जलआक्रोश’ मोर्चा हा पाणी प्रश्नी तळमळीचा भाग कधी नव्हताच तर त्याचे केवळ राजकारण करणे एवढेच त्याचे उद्दीष्ट असल्याचे मत शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख अंबादास दानवे यांनी ‘ लोकसत्ता’ शी बोलताना व्यक्त केले. पंकजा मुंडे यांची दांडी महापालिका निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय नेते उतरविण्याची भाजपमध्ये जुनी कार्यपद्धती होती. मराठवाड्यातील ओरंगाबादसारख्या मोठ्या शहरातील आंदोलनात मात्र सध्या राष्ट्रीय जबाबदारी असणाऱ्या पंकजा मुंडे यांची दांडीच होती. दोन केंद्रीय राज्यमंत्री मोर्चात सहभागी असतानाही पंकजा मुंडे मात्र मोर्चात दिसल्या नाहीत. त्यामुळे भाजप वजा पंकजा मुंडे अशी नवी मांडणी मराठवाड्यात पाहायला मिळत आहे.
