संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २० जुलैपासून सुरू होत आहे. भाजपाने महत्त्वाच्या घटना दुरूस्ती करून घेण्यासाठी लोकसभेत दोन – तृतियांश खासदारांचे समर्थन मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. २०२९ मध्ये महिलांना राजकीय आरक्षण लागू करणे, त्या सोबतच मतदारसंघांची पुनर्रचना करून लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवण्यासाठी घटना दुरूस्ती विधेयक मांडले जाण्याची दाट शक्यता आहे. याच वर्षी एप्रिल महिन्यात भाजपाने याच्याशी संबंधित घटना दुरूस्ती विधेयक लोकसभेत मांडले होते. परंतु, दोन – तृतियांश मते न मिळाल्याने ते पडले. भाजपामधील सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घटना दुरूस्तीचे नवीन विधेयक पावसाळी अधिवेशनातच मांडले जाणार आहे. परंतु, भाजपाला दोन – तृतियांश खासदारांचा लोकसभेत पाठिंबा आहे, हे निश्चित झाल्यानंतरच हे विधेयक मांडले जाईल.
भाजपाला लोकसभेत दोन तृतियांश खासदारांचा पाठिंबा आहे का?
तृणमूल काँग्रेसच्या लोकसभेच्या २० बंडखोर खासदारांनी भाजपाप्रणित एनडीएला समर्थन दिले आहे. तर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या सहा लोकसभा खासदारांनी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. यामुळे लोकसभेतील भाजपाप्रणित एनडीचे एकूण संख्याबळ २९३ वरून वाढून ३२९ पर्यंत पोहोचले आहे. विधेयकावरील मतदानाच्या दिवशी जर लोकसभेतील सर्व खासदार उपस्थित राहिले तर विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी भाजपाला एकूण ३६० खासदारांच्या पाठिंब्याची (दोन तृतियांश) आवश्यकता असेल. त्यामुळे अद्याप भाजपाने दोन – तृतियांशचा आकडा गाठलेला नाही. बंडखोर खासदारांच्या एनडीएमधील प्रवेशास लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांची मंजूरी मिळणे आवश्यक आहे.
शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे भाजपाला समर्थन मिळणार?
लोकसभेतील संख्याबळ वाढवण्यासाठी भाजपाने आता विरोधी पक्ष असलेल्या शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे मोर्चा वळवला आहे. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडे लोकसभेचे एकूण ८ खासदार आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विधेयकावरील मतदानाच्या दिवशी काही विरोधी पक्ष गैरहजर राहतील यासाठीही भाजपा प्रयत्न करत आहे. खासदार गैरहजर राहिल्यास आवश्यक असलेला दोन तृतियांशचा (३६०) आकडा पर्यायाने कमी होईल. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचे हे प्रयत्न यशस्वी होऊ नये म्हणून विरोधकांनीही हालचाली सुरू केल्या आहेत.
काँग्रेसची भूमिका काय?
काँग्रेसचे वरिष्ठ खासदार व सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला म्हणाले, “केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून पक्षांना फोडणाऱ्या आणि त्यासाठी खासदारांना वैयक्तिक पातळीवर शक्य ती मदत पुरवणाऱ्या भाजपाला घटना दुरूस्ती विधेयकात यश मिळू शकत नाही. भाजपा जे करत आहे, त्याबाबत इतर पक्षांमध्ये चिंता आहे. ते (भाजपा) त्यांचं सर्वोत्तम देण्याचा प्रयत्न करतील, पण त्यात यशस्वी होणार नाही.”
विधेयकाला आधी विरोध करणारा डीएमके आता सकारात्मक?
भाजपाचे नेतृत्व तमिळनाडूतील डीएमके (द्रमुक मुन्नेत्र कळघम) या पक्षाच्या संपर्कात आहे. द्रमुकचा जर विधेयकाला पाठिंबा नसेल तर द्रमुक मतदानाला गैरहजर राहिल, अशी आशा सत्ताधारी भाजपातील नेते बाळगून आहेत. तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेस-द्रमुक आघाडी तुटली. त्यानंतर काँग्रेस पक्षासोबत न बसण्यासाठी डीएमकेने लोकसभेतील बसण्याची जागाही बदलून घेतली. एप्रिल महिन्यात भाजपाने मांडलेल्या याच विधेयकाला डीएमकेने कडाडून विरोध केला होता. परंतु, डीएमकेचा टीव्हीकेने दारूण पराभव केला. जनगणनेच्या आधारे लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना केल्यास उत्तरेकडील राज्यांना जास्त जागा मिळतील व लोकसंख्या नियंत्रणाचे कार्यक्रम यशस्वीपणे राबवणाऱ्या दक्षिण भारतीय राज्यांना मात्र शिक्षा मिळेल. कमी जागा मिळतील, असे डीएमकेने म्हटले होते.
डीएमकेमधील सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मध्यम मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकार डीएमकेच्या वरिष्ठ नेतृत्वाबरोबर चर्चा करत आहे. “आमच्या ज्या काही चिंता होत्या, त्या आम्ही भाजपाला सांगितल्या. सरकार सकारात्मकपणे त्यावर तोडगा काढण्यासाठी तयार आहे. तोडगा निघू शकत नाही, असा कोणताही मुद्दा सध्या आमच्यात नाही. ते या सगळ्यावर एक उत्तम तोडगा काढतील, अशी आम्हाला आशा आहे”, अस एका वरिष्ठ डीएमके नेत्याने म्हटले. डीएमके नेत्या कनिमोळी करुणानिधी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला म्हणाल्या, “आम्ही काही आक्षेप त्यांना सांगितले आहेत. तामिळनाडूच्या हिताचे रक्षण व्हायला हवे. लोकसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम यशस्वीपणे राबवणाऱ्या राज्यांवर आम्ही अन्याय होऊ देणार नाही.”
विधेयकासाठी भाजपा विरोधकांच्या संपर्कात
भाजपामधील सुत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, भाजपाचे नेते प्रादेशिक पक्ष तसेच विरोधी पक्षातील काही खासदारांच्या सतत संपर्कात आहेत. त्यात काँग्रेस व समाजवादी पक्षाच्या खासदारांचाही समावेश आहे. “दोन तृतियांश खासदारांचे समर्थन असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरच आम्ही विधेयक मांडणार आहोत. आम्हाला कोणताही चान्स आता घ्यायचा नाही”, असे एका वरिष्ठ भाजपा नेत्याने सांगितले.
शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीवर भाजपाला विश्वास का नाही?
प्रस्तावित विधेयकाला पाठिंबा मिळावा म्हणून भाजपा मागील दरवाज्याने शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्याही संपर्कात आहे. परंतु, शरद पवार यांच्या पक्षाबाबत सत्ताधारी पक्षाला चिंता आहे. “मागील अनुभवांचा विचार करता शरद पवार यांच्या पक्षाबाबत विश्वास कमी वाटतो. आमच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला शरद पवार यांचा आदर आहे, पण त्यांच्या पक्षाकडून शेवटच्या मिनिटाला भूमिका बदलली जाते, असा अनुभव आम्हाला आहे”, अशी माहिती एका भाजपा नेत्याने दिली.
काँग्रेसचे डीएमकेला काय आवाहन?
विधेयक मंजूर होऊ नये म्हणून काँग्रेसने डीएमकेशी संपर्क साधण्यास सुरूवात केली आहे. काँग्रेसच्या एका खासदाराने ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले, “विधेयकाविरोधात विरोधकांना एकजूट ठेवण्यासाठी आम्ही डीएमकेच्या संपर्कात आहोत. एप्रिल महिन्यात हे विधेयक जेव्हा मांडण्यात आले तेव्हा डीएमकेचे प्रमुख एम.के.स्टॅलिन यांनीच विरोधकांचे नेतृत्व केले होते. काँग्रेसचे खासदार फक्त दक्षिण भारतात नाहीत. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय जोसेफ यांनी मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची विधेयक मान्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. हा डीएमकेसाठी एक मेसेज आहे.”
दरम्यान, शुक्रवारी करुर येथे झालेल्या सभेत विजय म्हणाले, मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचे विधेयक दक्षिणेकडील राज्यांना कमजोर करणारे असून त्यामुळे राज्यांचे संसदेतील प्रतिनिधित्व कमी होईल. तसेच तामिळनाडूला मिळणारा निधीही कमी होईल. “जर डीएमकेने आता त्यांची भूमिका बदलली, तर विजय यांच्या पक्षासाठी डीएमके विरोधात ते एक राजकीय हत्यार असेल”, असा इशाराही काँग्रेस खासदाराने दिला.
राज्यसभेत दोन तृतियांश खासदारांचा पाठिंबा?
राज्यसभेत भाजपाचे ११४ खासदार आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये राज्यसभेच्या तीन जागांसाठी २४ जुलैरोजी पोटनिवडणूक होणार आहे. या तिन्ही जागा भाजपा जिंकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाजपाचे संख्याबळ ११७ होण्याची शक्यता आहे. एकूण २४५ सदस्यांच्या राज्यसभेत भाजपाप्रणित एनडीएचे एकूण संख्याबळ १५५ होईल. दोन तृतियांशचा टप्पा गाठण्यासाठी भाजपाला १६४ खासदारांची आवश्यकता असेल. त्यामुळे भाजपाला फक्त नऊ खासदार कमी पडतील.
