शिंदे-फडणवीसांमध्ये सुप्त संघर्ष? महायुतीत ‘नो-एन्ट्री’ असा बोर्ड का लागला?

फोडाफोडीच्या राजकारणाला भाजपाचा ब्रेक?

गेल्या महिन्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या सहा खासदारांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षात जाहीर प्रवेश केला. त्यानंतर शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षही भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सामील होणार असल्याच्या चर्चांनी जोर पकडला. त्यातच राष्ट्रवादीच्या एका वरिष्ठ नेत्याने मुंबईत भाजपाच्या प्रभावशाली नेत्याची भेट घेतल्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर या चर्चांना आणखीनच हवा मिळाली. या बैठकीत दोन्ही नेत्यांमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत संभाव्य प्रवेशाबाबत चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली. यादरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेल्या स्पष्ट संकेताचे पडसाद मुंबईतील भाजपाच्या प्रदेश कार्यालयातही उमटल्याचे पाहायला मिळाले. विरोधी पक्षांतील कोणत्याही नेत्याला पक्षप्रवेशाबाबतचे आश्वासन देऊ नये, अशा सूचना भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना देण्यात आल्याचे सूत्रांकडून समजते.

ऑपरेशन टायगरवर भाजपाची नाराजी?

एकीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुतीत सध्याची स्थिती कायम राहणार असल्याचे संकेत दिले असले तरी दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतेच ‘ऑपरेशन टायगर’ राबवले. त्या अंतर्गत ठाकरे गटातील सहा खासदार आणि विधानपरिषदेच्या एका आमदाराने शिंदेसेनेत प्रवेश केला. २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर फडणवीस आणि शिंदे यांच्यातील संबंध ताणले गेले असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली असतानाच ही घडामोड घडली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ऑपरेशन टायगर’ राबवले जात असताना राज्यातील भाजपाच्या वरिष्ठ नेते त्याविषयी फारसे उत्साही नव्हते. अशा फोडाफोडीच्या राजकारणामुळे राज्यातील जनतेचे लक्ष सरकारच्या कामकाजापेक्षा पक्षांतराच्या राजकारणाकडे वळते, असे काही नेत्यांचे मत होते. त्याशिवाय या पक्षप्रवेशामुळे शिंदे गटाचे लोकसभेतील संख्याबर १३ इतके झाल्यामुळे त्यांची महायुतीतील राजकीय ताकद आणखीनच वाढणार असल्याची भीती काही नेत्यांना सतावत होती. त्याचवेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात सुप्त संघर्ष होत असल्याची कुजबूजही सुरू झाली.

भाजपाची नेमकी राजकीय भूमिका काय?

ठाकरे गटातील दोन प्रभावशाली नेते भाजपात प्रवेश करण्यास अधिक उत्साही होते. मात्र, भाजपाने सामावून घेण्यास नकार दिल्यानंतर त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षात प्रवेश केला. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील काही नेत्यांकडूनही अशाच प्रकारचे प्रयत्न झाला होता; पण भाजपाने त्यांनाही नकार दिल्याचे समजते. शरद पवार गटातील नेत्यांना पक्षात सामावून घेतल्यास उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची नाराजी वाढू शकते. तसेच पक्षाच्या दीर्घकालीन राजकीय रणनीतीवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती भाजपाच्या नेत्यांना सतावत होती. उद्धव ठाकरे यांच्या तुलनेत शरद पवार यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चांगले संबंध राहिलेले आहेत. त्यांनी अनेक प्रसंगी पक्षीय राजकारणापेक्षा राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देण्याची भूमिका घेतलेली आहे. त्यामुळेच राष्ट्रवादीत फूट न पाडताही शरद पवार यांचे विविध मुद्द्यावर समर्थन घेतले जाऊ शकते, असेही भाजपाचे मत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यादरम्यान भाजपाची ही भूमिका पूर्णत: विरोधाभासी असल्याचे मानले जाते. कारण- यावर्षीच्या सुरुवातीला झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीआधी भाजपाने राज्यभरात पक्षविस्ताराची मोहीम प्रभावीपणे राबवली होती. त्या अंतर्गत विविध पक्षातील नेते तसेच पदाधिकाऱ्यांना भाजपात प्रवेश दिला जात असल्याचे दिसून येत होते.

भाजपाला महायुतीत चौथा पक्ष का नको?

राज्यातील भाजपाचे सर्वोच्च निर्णय घेणाऱ्या कोअर कमिटीतील एका सदस्याने नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगितले की, आम्हाला महायुतीत चौथा किंवा पाचवा मित्रपक्ष अजिबात नको आहे. आघाडीच्या राजकारणात तीन पक्षही अनेकदा पुरेसे असतात. मग विनाकारण आणखी एक राजकीय ओझे का वाढवायचे? भाजपामधील सूत्रांच्या मते, शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) या दोन मित्रपक्षांच्या राजकीय हिताला धक्का पोहोचेल अशी कोणतीही भूमिका घेण्याबाबत पक्षश्रेष्ठी सावध आहे. ठाकरे गट आणि शरद पवार गटातील नेत्यांना फोडून महायुतीचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्यातून मित्रपक्षांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते, याची भाजपाला पूर्ण जाणीव आहे. या दोन्ही पक्षांचा पाठिंबा केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर केंद्रातही भाजपासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले की, २०२२ मध्ये एकसंध शिवसेना आणि २०२३ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर मिळालेल्या धड्यांमधून महायुतीत नवीन मित्रपक्ष नको अशी नवीन भूमिका भाजपाने घेतली आहे. २०१९ मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी भाजपाशी युती तोडून राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले होते. त्यामुळेच भाजपाच्या नेत्यांनी ठाकरे यांना विश्वासघाती संबोधत नवीन मित्रपक्षांबरोबर आघाडी केली होती.

भाजपाला कशाची नेमकी कशाची भीती?

भाजपामधील एका गटाच्या मते, पक्षाने आता स्वतःची संघटना अधिक मजबूत केली आहे. २८८ सदस्यांच्या विधानसभेत एकट्या भाजपाचे तब्बल १३२ आमदार आहेत. त्यामुळे नव्या नेत्यांना पक्षात घेण्यापेक्षा विद्यमान आमदार आणि कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करणे हेच पक्षासमोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. अनेकदा बाहेरून आलेल्या नेत्यांना सामावून घेण्याच्या नादात पक्षातील एकनिष्ठ कार्यकर्त्यांवर मोठा अन्याय होतो. यापूर्वी आम्ही अशा पक्षप्रवेशांचे समर्थन केवळ पक्षविस्तारासाठी करत होतो; पण आज विधानसभेत आमचे सर्वाधिक आमदार असल्यामुळे बाहेरील नेत्यांपेक्षा आम्हाला पक्षातील नेत्यांवरच अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे, असे भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्याने सांगितले. तसेच, तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्ये ताळमेळ बसवणे हेदेखील भाजपासमोरील एक मोठे आव्हान आहे. वरच्या पातळीवरील नेते जरी एकत्र दिसत असले, तरी जिल्हा आणि तालुका पातळीवर तीनही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना एकमेकांच्या कार्यपद्धतीशी जुळवून घेणे अद्याप कठीण जात आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा गड असलेला ठाणे आणि सुनेत्रा पवार यांचा प्रभाव असलेला पुणे जिल्ह्यात सातत्याने महायुतीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये वाद होत असल्याची चिंताही भाजपाच्या एका नेत्याने व्यक्त केली आहे. संसदेतील महिला आरक्षण, मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि ‘एक देश, एक निवडणूक’ यांसारख्या महत्त्वाच्या घटनात्मक सुधारणा मंजूर करून घेण्यासाठी भाजपाला शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांसारख्या मित्रपक्षांचा पाठिंबा आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.