Jaykumar Rawal Ashok Kharat case : भोंदू अशोक खरातचे कारनामे समोर आल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये रंगलेल्या आरोप प्रत्यारोपांनी राजकीय वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले आहे. शिवसेना ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी या प्रकरणावरून अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मंगळवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी भाजपाचे मंत्री जयकुमार रावल यांच्यादेखील चौकशीची मागणी केली आहे. विशेष बाब म्हणजे, माजी आमदार अनिल गोटे यांनीही काही दिवसांपूर्वी खरात प्रकरणात मंत्री रावल यांना सहआरोपी करून त्यांच्या हकालपट्टीची मागणी केली होती, त्याविषयीचा हा आढावा…
ईशान्येश्वर मंदिरावर कुणाची कृपा?
अशोक खरातचे सिन्नर तालुक्यातील ‘ईशान्येश्वर देवस्थान’ वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. पर्यटनस्थळांच्या अधिकृत यादीत नाव नसतानाही २०२८ मध्ये याच देवस्थानला प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेतून तब्बल एक कोटी ६० लाखांचा निधी मंजूर झाला. विशेष म्हणजे, या निधीचा प्रस्ताव कुणी दिला आणि शिफारस कुणी केली याबाबतची कोणतीही कागदपत्रे प्रशासनाकडे उपलब्ध नसल्याचे समोर आले. या निधीतून ईशान्येश्वर मंदिराचे सुशोभीकरण केले जाणार होते. तसेच संपूर्ण रस्ता आणि परिसरात पेव्हर ब्लॉक बसवणे, महिला व पुरुष भाविकांसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहे आणि चेंजिंग रूमची व्यवस्था केली जाणार होती. त्याचबरोबर मंदिरात भव्य सभामंडपाचे बांधकाम आणि विद्युतीकरणाचे कामदेखील निधीतून करण्यात येणार होते. यादरम्यान हा निधी भाजपाचे मंत्री जयकुमार रावल यांनी मंजूर केल्याचा आरोप माजी आमदार अनिल गोटे यांनी केला होता. याच मुद्द्याला हाताशी धरून ठाकरे गटाने सत्ताधारी भाजपाला लक्ष्य केले.
काय म्हणाल्या सुषमा अंधारे?
अशोक खरात प्रकरण राज्यभरात गाजत असताना ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी मंगळवारी मुंबईत जाहीर पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेतून भाजपासह शिवसेना शिंदे गटातील काही नेत्यांवर टीकेची झोड उठवली. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना अशोक खरातच्या शिवनिका संस्थानच्या संस्थेसाठी पाण्याची मंजुरी देण्यात आली होती, त्यावरून भाजपासह शिंदे गटातील नेत्यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली होती. त्यावरून अंधारे यांनी भाजपाला सडेतोड उत्तर दिले. खरातच्या ईशान्येश्वर मंदिराला सरकारने कोणत्या निकषावर पर्यटन दर्जा दिला? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. संबंधित मंदिर हे नुकतेच तयार झाले असून भाजपाचे मंत्री जयकुमार रावल यांनी त्याला पर्यटनाचा दर्जा दिल्याचा आरोप अंधारे यांनी केला. तसेच या प्रकरणात मंत्री रावल यांची चौकशी व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
खरात प्रकरणात मंत्री रावलही अडचणीत?
अशोक खरातच्या संस्थेला शासनाकडून निधी दिल्याप्रकरणी संबंधितांवर गुन्हा दाखल करावा आणि मंत्री जयकुमार रावल यांना सहआरोपी करून त्यांची हकालपट्टी करावी, अशी मागणी माजी आमदार अनिल गोटे यांनी २७ मार्च रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली. या प्रकरणाची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली व्हावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. विधानसभेत झालेल्या चर्चेत अशोक खरात यांचे उद्योग २००३-०४ पासून सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. नाशिकसारख्या शहरात पोलिस आयुक्तालय, विशेष पोलिस महानिरीक्षक कार्यालय आणि पोलिस अकॅडमी असतानाही अशा प्रकारचे प्रकार सुरू राहणे हे गृहखात्याचे मोठे अपयश आहे. २०१४ ते २०२४ या कालावधीत गृहखाते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे होते. त्यांच्या कार्यकाळात पर्यटन विभागामार्फत जयकुमार रावल यांच्या अधिपत्याखाली खरात यांच्या खाजगी संस्थेला सुमारे दीड कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता, असा आरोप गोटे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात केला होता.
अनिल गोटे यांनी काय आरोप केले?
अशोक खरातच्या मंदिराला हा निधी कोणत्या निकषांवर देण्यात आला, हा गंभीर प्रश्न असून यामागे प्रशासकीय दुर्लक्ष किंवा जाणीवपूर्वक पाठबळ असे दोनच अर्थ निघतात, असेही गोटे यांनी पत्रकात नमूद केले होते. खरात यांच्या नावाखाली चालणाऱ्या कथित धार्मिक उपक्रमांद्वारे लोकांची फसवणूक होत असल्याचाही आरोप त्यांनी केला. अशा अंधश्रद्धेला राजकीय संरक्षण मिळत असल्यामुळेच हे प्रकार वाढीस लागतात. या प्रकरणात केवळ संबंधित व्यक्तींवरच नव्हे तर सहभागी सर्वांवर गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही गोटे यांनी केली होती. यादरम्यान सुषमा अंधारे यांनी गोटे यांच्या सुरात सूर मिसळत हा मुद्दा उचलून धरल्याने मंत्री रावल यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
निधीबाबत मंत्री रावल यांचं स्पष्टीकरण
शिवनिका संस्थानसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या दीड कोटी रुपयांच्या निधीबाबत माध्यमांनी मंत्री जयकुमार रावल यांना प्रश्न विचारला. त्यावर उत्तर देताना, कोणत्याही संस्थानला निधी मंजूर होण्याची एक प्रणाली असते, सुरुवातीला जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या माध्यमातील कामे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्याच्या समितीकडे येतात, त्यावर मंत्रालय स्तरावर चौकशी झाल्यानंतर समितीमार्फत निधी मंजूर केला जातो. त्या काळात आमच्या समितीने हजारो प्रकल्पांना निधी मंजूर केला होता. जे पात्र होते त्यांना निधी मंजूर करण्यात आला होता आणि हा निधी फक्त देवाच्या कामासाठी दिला होता, असे जयकुमार रावल यांनी स्पष्ट केले. शिवनिका संस्थानचे भक्तनिवास हे नदीकाठच्या जागेवर अतिक्रमण करून बांधण्यात आले होते, याबाबत आपल्याला काहीच माहिती नसल्याचे मंत्री रावल यांनी सांगितले.
