पुणे: भाजपच्या ‘मिशन बारामती’त प्रमुख अडथळा ठरत असलेल्या भोर विधानसभा मतदार संघाकडे भाजपने पुन्हा लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे माजी आमदार संग्राम थोपटे यांना भाजपमध्ये प्रवेश देऊन भोर मतदार संघावर कब्जा मिळवण्याची भाजपची चाल दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या झंझावातामुळे अपयशी ठरली. आता भाजपमार्फत आर्थिक अडचणीत असलेल्या थोपटे यांच्या राजगड सहकारी साखर कारखान्याला राज्य सरकारकडून ४४७ कोटीची रसद पुरवली जाणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात या मतदारसंघात भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) संघर्ष पुन्हा पहायला मिळणार आहे.
भोर विधानसभा मतदारसंघ हा कायम थोपटे यांच्यामुळे काँग्रेसच्या ताब्यात राहिला आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपने थोपटे यांना पक्षात प्रवेश देऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षांपुढे आव्हान उभे केले. त्यावेळी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शिवसेनेत असलेले शंकर मांडेकर यांना पक्षात घेऊन उमेदवारी दिली. थोपटे विरुद्ध मांडेकर यांच्यात झालेल्या लढतीमध्ये थोपटे यांना पराभव पत्करावा लागला. थोपटे यांच्या विजयासाठी भाजपने ताकद लावली होती. मात्र दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या झंझावातापुढे भाजपचा निभाव लागू शकला नाही.
भोर विधानसभा मतदार संघाचा समावेश हा बारामती लोकसभा मतदारसंघांमध्ये आहे. भाजपने ‘मिशन बारामती’ मोहीम गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांपासून राबवली आहे. या ‘मिशन बारामती’ मोहिमेत भोरचा कायम अडथळा राहिला. थोपटे यांच्यामुळे खासदार सुप्रिया सुळे यांना नेहमी भोरमधून मताधिक्य मिळत आले आहे. त्यामुळे भाजपचे ‘मिशन बारामती’ अद्याप यशस्वी होऊ शकलेले नाही. भाजपच्या मनात ही बोच कायम असल्याने त्यांनी काँग्रेसचे माजी आमदार संग्राम थोपटे यांना पक्षात प्रवेश देऊन २०२४ ची विधानसभा निवडणूक लढवली. मात्र, त्यामध्ये भाजपाला अपयश आले. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे शंकर मांडेकर हे निवडून आले. आता भाजपने पुन्हा भोरकडे लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे.
भोरमध्ये राजगड सहकारी साखर कारखाना असून, माजी आमदार संग्राम थोपटे यांच्या ताब्यात हा कारखाना आहे. मात्र, हा कारखाना आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आहे. आता या कारखान्याला आर्थिक रसद पुरवण्याचे भाजपने निश्चित केले आहे.
‘राजगड’ला मिळणार अर्थबळ?
राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून (एनसीडीसी) राज्य सरकारमार्फत आर्थिकदृष्टया अडचणीत असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना अर्थसाह्य केले जाते. हे अर्थसाह्य भांडवली गुंतवणूक आणि खेळत्या भांडवलासाठी देण्यात येते. राज्यातील पाच सहकारी साखर कारखान्यांना १,२६३ कोटी १७ लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्याबाबत काही त्रुटी होत्या. त्या त्रुटींचा पूर्तता अहवाल साखर आयुक्त कार्यालयाकडून सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठविण्यात आला आहे. त्यामध्ये राजगड सहकारी साखर कारखान्याचा समावेश आहे. या कारखान्याला सुमारे ४४७ कोटी ८५ लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे हा कारखाना नव्या जोमाने उभा राहण्याची शक्यता आहे. या कारखान्याच्या माध्यमातून माजी आमदार थोपटे यांनाही बळ मिळणार आहे.
पुणे जिल्ह्यातील तीन कारखान्यांना मदत
राज्य सरकारमार्फत कर्ज मंजुरीसाठी राज्यातील सात सहकारी साखर कारखान्यांचे प्रस्ताव होते. त्यापैकी पाच कारखान्यांनी साखर आयुक्तालयाकडे त्रुटींची पूर्तता केली आहे. याबाबतचा अहवाल आता राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार असून राज्य सरकारकडून हे प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी ‘एनसीडीसी’कडे पाठविण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील तीन साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. भोरमधील राजगड सहकारी साखर कारखान्यासह इंदापूरमधील श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याला ३६१ कोटी ४१ लाख रुपये, शिरुरमधील रावसाहेब पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याला १८४ कोटी ९२ लाख रुपये कर्ज देण्याचे प्रस्तवित आहे. पुणे जिल्ह्यातील या तीन सहकारी साखर कारखान्यांशिवाय अहिल्यानगरमधील कर्मयोगी कुंडलिकराव जगताप पाटील कुकडी कारखान्यासाठी ४९ कोटी ८५ लाख रुपये, सोलापूरमधील श्री सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याला १९९ कोटी १४ लाख रुपयांचे कर्ज देण्याचे प्रस्तावित असल्याचे सहकार विभागाकडून सांगण्यात आले.
