NITI Aayog Vice Chairman: भाजपा आमदाराची नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदी नियुक्ती, कोण आहेत अशोक कुमार लाहिरी?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये मंत्रिमंडळाचे माजी सचिव राजीव गाबा यांचा देखील उल्लेख केला आहे. राजीव गाबा यांची मागील वर्षी नीती आयोगाच्या पूर्णवेळ सदस्य पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांना सदस्य पदावर कायम ठेवण्यात आले आहे. अशोक कुमार लाहिरी हे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार तसेच १५ व्या वित्त आयोगाचे सदस्य आहेत. नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षा सुमन बेरी यांच्याकडून ते कार्यभार स्वीकारतील. सुमन बेरी पुढच्या महिन्यात निवृत्त होणार आहेत.

अशोक कुमार लाहिरी यांच्या नियुक्तीला महत्व का?

नीती आयोगाच्या विद्यमान उपाध्यक्षा सुमन बेरी या अर्थतज्ज्ञ आणि प्रशासकीय संशोधक आहेत. तर अशोक कुमार लाहिरी यांच्याकडे प्रशासकीय अनुभव आहे. त्यांनी निवडणुकांशी संबंधित कामकाज सांभाळले आहे. ते सध्या पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाचे आमदारही आहेत. त्यामुळे अर्थतज्ज्ञ असलेले अशोक लाहिरी हे नीती आयोगाच्या यापूर्वी नियुक्त झालेल्या इतर उपाध्यक्षांपेक्षा वेगळे ठरतात.

पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असताना पश्चिम बंगाल मधील भाजपाचे आमदार अशोक कुमार लाहिरी यांची नीती आयोगाच्या उपाध्यक्ष पदावर नेमणूक करण्यात आली आहे. नीती आयोग सध्या अनेक क्षेत्रात मोठे बदल घडवून आणत आहे. अर्थतज्ज्ञ असलेले लाहिरी हे केंद्र, राज्य तसेच स्थानिक पातळीवरील प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये उत्तम ताळमेळ साधू शकतात. नीती आयोगाचे कामकाज तळागाळात पोहोचवण्यासाठी त्यांचा अनुभव उपयोगी पडू शकतो. दरम्यान, नीती आयोगाचे पूर्णवेळ सदस्य म्हणून नियुक्त झालेले गोवर्धन दास हे देखील पश्चिम बंगालचे आहेत.

अशोक कुमार लाहिरींकडे कोणता अनुभव?

केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून अशोक कुमार लाहिरी यांनी काम केले आहे. ऑक्टोबर २००२ ते जून २००७ दरम्यान तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी तसेच तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सरकारचे ते मुख्य आर्थिक सल्लागार होते. त्यांनी पश्चिम बंगालमधील कम्युनिस्ट सरकारचा विरोध केला. पश्चिम बंगाल मध्ये व्यवसायांचे पुनरूत्थान होणे अत्यावश्यक आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती. भारताच्या दोन पंतप्रधानांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून काम करण्याचा अनुभव अशोक कुमार लाहिरी यांच्याकडे आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि वर्ल्ड बँकेत केले काम

अशोक कुमार लाहिरी यांनी अर्थ मंत्रालयाचे आर्थिक सल्लागार म्हणूनही काम केले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) मध्ये त्यांनी वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ, तर वर्ल्ड बँकेत त्यांनी सल्लागार म्हणून काम पाहिले. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसीमध्ये त्यांनी संचालक पद सांभाळले होते. तसेच ते १५ व्या वित्त आयोगाचे सदस्यही राहिले आहेत. बंधन बँकेत त्यांनी गैर कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून कामकाज पाहिले. एशियन डेव्हलपमेंट बँकेतून ते कार्यकारी संचालक पदावरून जून २०१३ मध्ये निवृत्त झाले.

अशोक कुमार लाहिरी यांनी त्यांच्या ‘इंडिया इन सर्च ऑफ ग्लोरी’ या पुस्तकात लोकशाहीतील विकासाविषयी लिहिले आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जवळपास सात दशके भारतात आर्थिक – सामाजिक विकास मंदावला होता, असे लाहिरी यांनी पुस्तकात लिहिले आहे. भारतीय लोकशाही व्यवस्था वृद्धिंगत होत गेली. लोकांचे उत्पन्न वाढत गेल्याने, गरिबीत घट झाल्याने, साक्षरता वाढल्याने आणि शहरीकरण झाल्याने विकास होतो, विकासाची गती वाढवण्यासाठी या गोष्टी करणे महत्वाचे आहे, असे लाहिरी यांनी त्यांच्या पुस्तकात लिहिले आहे.

निवडणुकांपूर्वी सुरू केल्या जाणाऱ्या सरकारी योजनांवर टीका

सरकारकडून निवडणुकांपूर्वी सुरू केल्या जाणाऱ्या योजनांवर लाहिरी यांनी परखड टीका केली होती. या योजनांचा अर्थसंकल्पावर विपरीत परिणाम होतो, असे ते म्हणाले होते. आर्थिक शिस्त मोडल्यास काही राज्यांवर संकट येऊ शकते, असा इशारा त्यांनी दिला होता. मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी राज्यांकडून जनहिताच्या प्रकल्पांवर फारच कमी गुंतवणूक केली जात आहे, त्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होत आहेत, असेही अशोक कुमार लाहिरी म्हणाले होते. पश्चिम बंगालमध्ये सध्या विधानसभेची निवडणूक सुरू असून पहिल्या टप्प्यातील मतदान २३ एप्रिल रोजी पार पडले आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान २९ एप्रिल रोजी होणार असून ४ मे रोजी निकाल जाहीर होतील.