भाजपाच्या आमदाराने रस्त्यावरच मागितली भीक; मनोज जरांगे यांचे मुंबईतील आंदोलन अडचणीत? वाचा ५ घडामोडी…

भाजपाच्या आमदाराने रस्त्यावरच मागितली भीक

भाजपाचे आमदार पराग शाह यांचा घाटकोपर येथील रस्त्यावर भीक मागतानाचा व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर वाऱ्याच्या वेगाने व्हायरल झाला. या व्हिडीओत ते भिकाऱ्याच्या वेशात दिसून आल्याने संपूर्ण राज्यभरात मोठी खळबळ उडाली. त्यानंतर आमदार पराग शाह यांनी असे का केले? याबाबत सगळीकडेच चर्चा सुरू आली. त्याबाबत खुद्द शाह यांनी भिकाऱ्याच्या वेशात फिरण्यामागचे कारण सांगितले. आपल्या गुरुंच्या आदेशानंतर हा प्रयोग केल्याचे ते म्हणाले. पैसा आणि पद नसताना लोक कसा मान देतात हे जाणून घेण्याचा माझा उद्देश होता. भिकाऱ्याच्या वेशात गेल्यावर अनेकांनी मला ओळखलेच नाही. लोक तुमच्या रूपाला ओळखतात, तुम्हाला नाही असे स्पष्ट मत शाह यांनी मांडले. भिकाऱ्याच्या वेशात आपल्याला कुणी २० रुपये दिले, तर कुणी खाण्याचे पदार्थ दिले, असेही त्यांनी नमूद केले. पराग शाह यांच्या या भूमिकेची सध्या सगळीकडेच चर्चा सुरू आहे.

मनोज जरांगे यांचे मुंबईतील आंदोलन अडचणीत?

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला मुंबई पोलिसांनी सलग दुसऱ्यांदा परवानगी नाकारली. त्यामुळे मुंबईतील त्यांचे आंदोलन अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. यादरम्यान पोलिसांनी परवानगी नाकारली असली तरी जरांगे हे आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे दिसून येत आहे. मराठ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मुंबईतील आझाद मैदान येथे आंदोलन करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी जरांगे यांनी केली होती. मात्र, पोलिसांनी गणेशोत्सवाचे कारण देत त्यांच्या पहिल्या अर्जाला परवानगी नाकारली. त्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांच्या सहकाऱ्यांकडून पुन्हा एकदा आंदोलनाला परवानगी मिळावी यासाठी दुसऱ्यांदा अर्ज केला. या अर्जात केवळ काही ठराविक लोकांनाच आझाद मैदानावर प्रवेश देऊन आंदोलनाची परवानगी मिळावी, असे नमूद करण्यात आले होते. मात्र दुसऱ्या वेळीही पोलिसांनी त्यांची परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळे जरांगे मुंबईत जाणार की अंतरवाली सराटीत राहणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

शिंदेसेनेच्या आमदाराचे गंभीर आरोप

भाजपा आमदार श्वेता महाले यांच्यावरील कथित वक्तव्याप्रकरणी शिंदेसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांच्यावर पोलिसांनी गुन्हा केला. यावरून गायकवाड यांनी आक्रमक पवित्रा घेत थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयावरच गंभीर आरोप केले. तसेच हा गुन्हा १०० टक्के राजकीय हेतूने आणि मला बदनाम करण्यासाठी दाखल करण्यात आला आहे. या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात कलम ४८२ अंतर्गत एफआयआर रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी माध्यमांना सांगितले. इतकेच नाही तर या संदर्भात आपण लवकरच राज्यपाल, लोकायुक्त आणि मुख्य सचिव यांच्याकडे औपचारिक तक्रार करणार असल्याचे गायकवाड म्हणाले. मुख्यमंत्री कार्यालयातून फोन येतात आणि पोलीस गुन्हा दाखल करतात, असा शिंदेसेनेच्या आमदाराचा आरोप आहे. त्यांच्या या आरोपावर आता भाजपाचे नेते काय प्रतिक्रिया देणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

दिशा सालियान प्रकरणात आदित्य ठाकरेंचे नाव

मुंबईतील बहुचर्चित दिशा सालियन प्रकरणात अखेर सीबीआयने एफआयआर दाखल केला. त्यात माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, माजी मंत्री आदित्य ठाकरे, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह, माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे, अभिनेता डिनो मोरिया यांच्यासह ३३ पेक्षा अधिक लोकांची नावे नमूद करण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली. दिशा सालियन मृत्यू प्रकरण सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने सीबीआयला गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्याचे समजते. केसचे कागदपत्रे, फाईल्स आणि इतर सार्वजनिक नोंदी नष्ट करणे किंवा दडपून टाकणे, अधिकृत नोंदींमध्ये फेरफार करणे आणि बेकायदेशीर कारणांसाठी व गुन्हेगारांना वाचवण्यासाठी सरकारी पैशांचा, शासकीय मनुष्यबळ आणि पोलीस यंत्रणेचा गैरवापर करणे असा गंभीर ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आणखी काय समोर येणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

शिवेंद्रसिंहराजेंची जरांगेंना सहकार्याची विनंती

मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सातारा गॅझेटबाबत महत्त्वपूर्ण भाष्य करत मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना सहकार्य करण्याची विनंती केली. याबाबत माध्यमांशी संवाद साधताना शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले की, मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार पूर्णपणे सकारात्मक आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील आणि प्रसाद लाड यांनी जरांगे यांची भेट घेऊन सातत्याने चर्चा केली असून अनेक निर्णयही घेतले आहेत. ‘सातारा गॅझेट’बाबत समितीचा अहवाल मागवण्यात आला असून त्यावर गांभीर्याने काम सुरू आहे. हैदराबाद गॅझेटच्या उदाहरणाचा उल्लेख करत ते पुढे म्हणाले, पूर्वी हैदराबाद गॅझेट लागू केले असता त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायालयात कायदेशीर बाजू अत्यंत भक्कमपणे मांडल्यामुळे ते आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले. आताही सातारा गॅझेट लागू करताना घाईगडबड झाली किंवा कायदेशीर त्रुटी राहिल्या, तर ते न्यायालयात उडवले जाऊ शकते. त्यामुळे एवढ्या कष्टांचा काहीच फायदा होणार नाही, असेही आवाहनही त्यांनी केले.