लोकसभा व राज्यांमधील विधानसभांच्या जागा वाढवण्यासाठी व मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेसाठी मोदी सरकारने एप्रिल महिन्यात घटनादुरूस्तीचे विधेयक संसदेत मांडले होते. परंतु, लोकसभेत विधेयक मंजूर होण्यासाठी आवश्यक असलेली दोन तृतियांश मते मोदी सरकारला मिळवता आली नाही. त्यामुळे लोकसभेत २०१४ नंतर पहिल्यांदाच केंद्रातील भाजपा सरकारचे विधेयक पडले. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीआधी देशात ‘एक देश एक निवडणूक’ व लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचे ध्येय भाजपाने ठेवले आहे. भाजपाने २०२९ आधी नेमके कोणते नियोजन केले आहे? मतदारसंघांच्या पूनर्रचनेला आधी विरोध करणाऱ्या द्रमुकची भूमिका बदलली आहे का? पश्चिम बंगालच्या विजयामुळे भाजपाच्या आशा पल्लवित का झाल्या? याबाबत सविस्तर जाणून घेऊयात.
विजयाने भाजपाच्या आशा पल्लवित
मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचे विधेयक संसदेत मंजूर करून घेण्यासाठी भाजपाने प्रादेशिक पक्षांची मदत घेण्यास सुरूवात केली आहे. पश्चिम बंगालमधील विजयानंतर भाजपाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. तसेच सरकारने कोणतेही पाऊल उचलण्यापूर्वी व्यवस्थितपणे प्रक्रिया पार पाडावी व सगळ्या पक्षांशी संवाद साधावा, अशी सूचक प्रतिक्रिया काँग्रेसने दिली आहे. एप्रिल महिन्यात मोदी सरकारने १३१ व्या घटनादुरूस्तीचे विधेयक लोकसभेत मांडले होते. परंतु, दोन तृतियांश मते न मिळाल्याने विधेयक नामंजूर झाले. आता नव्याने विधेयक बनवण्याची प्रक्रिया केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून पुन्हा सुरू करण्यात आल्याची माहिती ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सूत्रांनी दिली. पश्चिम बंगाल व तमिळनाडूत तृणमूल काँग्रेस व द्रमुक या पक्षांना जोरदार धक्का बसल्याने विरोधकांचे समीकरण बदलले आहे. त्यामुळेच भाजपा सरकारने पुन्हा एकदा विधेयक आणण्याची तयारी केली आहे.
तमिळनाडूत एम.के.स्टॅलिन यांच्या द्रमुक पक्षाचा पराभव झाला. त्यानंतर काँग्रेसने द्रमुकबरोबर असलेली आघाडी तोडून जोसेफ विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाबरोबर सत्तेत जाणे पसंत केले. त्यामुळे भाजपाबरोबर “काही विशिष्ट” मुद्द्यावर एकमत होण्यात अडचण नाही, अशी भूमिका द्रमुकने व्यक्त केली आहे. तर दुसरीकडे पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या टीएमसी पक्षाचा दारुण पराभव झाला. त्यानंतर टीएमसीच्या खासदारांमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाविषयी असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच भाजपाला विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी आता सकारात्मक वातावरण दिसत आहे.
एक देश एक निवडणूक टप्प्याटप्प्यात लागू होणार?
लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेच्या विधेयकाबरोबरच एक देश एक निवडणूक विधेयकही तयार केले जात आहे. एक देश एक निवडणूक विधेयकावर ३९ सदस्य असलेली संयुक्त संसदीय समिती सध्या काम करत आहे. या समितीचे अध्यक्ष पी.पी. चौधरी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला म्हणाले, “कायद्यात लवकरच दुरूस्ती केली जाईल. आम्ही या दिशेने चांगली प्रगती करतोय. आम्ही वेळेत अहवाल सुपूर्द करू.” संयुक्त संसदीय समितीचा कार्यकाळ मान्सून सत्राच्या शेवटच्या आठवड्यातील पहिल्या दिवसापर्यंत वाढवण्यात आला आहे. एका वरिष्ठ भाजपा नेत्याने सांगितले, पाच राज्यांमध्ये नुकत्याच निवडणुका पार पडल्या आहेत. तर आणखी सात राज्यांमध्ये २०२७ मध्ये निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे एक देश एक निवडणूक टप्प्याटप्प्यात लागू होण्याची शक्यता आहे.
एक देश एक निवडणूक विधेयकाबाबत भाजपा तमिळनाडूतील द्रमुक (डीएमके) पक्षाच्या संपर्कात आहे. विधेयकात आवश्यक असलेले बदल सुचवावेत, असे भाजपाने द्रमुकला सांगितले आहे. या विधेयकाला द्रमुकचे समर्थन मिळावे म्हणून विधेयकाचा मसुदा द्रमुकच्या नेत्यांना पाठवला जात आहे, अशी माहिती या घडामोडींशी संबंधित एका भाजपा नेत्याने दिली.
द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक)चे एक वरिष्ठ नेते म्हणाले, “मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि एक देश एक निवडणूक या मुद्द्यांवर पक्षाची भूमिका कायम तमिळनाडूचे हित आधी पाहणारी आहे. लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवलेल्या राज्यांचे संसदेतील प्रतिनिधित्व कमी होणार नसेल, आता ज्या गुणोत्तरात संसदेच्या जागा आहेत, त्याच गुणोत्तरात वाढणार असतील, तर विधेयकाला विरोध करण्याचे आमच्यासाठी काही कारण नसेल. केंद्र सरकारने त्यासाठी विश्वासार्हता दर्शवली पाहिजे. तमिळनाडूचा आवाज संसदेत कायम ठेवणे आमच्यासाठी महत्वाचे आहे.
मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचे विधेयक का नामंजूर झाले?
मोदी सरकारने एप्रिल महिन्यात लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचे विधेयक लोकसभेत मांडले होते. त्या विधेयकाला इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांनी एकजुटीने विरोध केला होता. डीएमकेच्या २२ तर टीएमसीच्या २८ खासदारांसह एकूण २३० खासदारांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले होते. महिलांचे राजकीय आरक्षण लोकसभेच्या जागांच्या विस्ताराशी जोडण्याला विरोधकांनी तीव्र विरोध केला होता. तसेच दक्षिणेकडील राज्यांच्या लोकसभेच्या जागा कमी होतील, अशी भीती दक्षिणेकडील खासदारांना होती. लोकसभेत चर्चेवेळी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह म्हणाले होते की, जर विरोधकांचे समर्थन असेल तर सगळ्याच राज्यांच्या लोकसभेच्या जागा ५० टक्क्यांनी वाढवण्यासाठी सरकार विधेयक मांडण्यासाठी तयार आहे. या सूत्रानुसार दक्षिणेकडील राज्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, असे शाह म्हणाले होते.
काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश काय म्हणाले?
‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने याबाबत काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांच्याशी संवाद साधला. लोकसभा मतदारसंघांच्या जागा वाढवण्यासाठी आणलेल्या विधेयकात जर सर्वच त्रुटी दूर करण्यात आल्या तर काँग्रेस विधेयकाला समर्थन देईल का? असे विचारले असता जयराम रमेश म्हणाले, “सर्वप्रथम सर्वपक्षीय बैठक व्हायला हवी. त्यांनी (भाजपा) लिखित स्वरूपात प्रस्ताव द्यायला हवा. जे आधी सांगितले जाते व नंतर विधेयकात जे असते त्यात प्रचंड तफावत असल्याचा आमचा अनुभव आहे. चर्चा व्हायला हवी. पक्षांना त्यांची भूमिका ठरवण्यासाठी वेळ दिला जावा. कारण ही घटनादुरूस्ती आहे. तुम्ही चर्चेदरम्यान थेट घटनादुरूस्तीचे विधेयक मांडू शकत नाही. त्यांनी जे आधी सांगितले होते, ते विधेयकात नव्हतेच. यावरून त्यांची मनशा ठीक नसल्याचे दिसून येते.”
तृणमूल काँग्रेसमध्ये अंतर्गत कलहाने फूट पडणार?
भाजपा तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या संपर्कात आहे. तर भाजपाचा पश्चिम बंगालबाबत वेगळा ‘प्लान’ असल्याचे सांगितले जात आहे. “तृणमूल काँग्रेसमधील अंतर्गत खदखद वाढत आहे. पश्चिम बंगालमधील राजकारण बदलले आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या नेतृत्वाविषयी असंतोष असलेल्या गटाची शक्ती दिवसेंदिवस वाढत आहे. तृणमूल काँग्रेस हा पक्ष काँग्रेससारखा नाही. तो एक प्रादेशिक पक्ष आहे. त्यामुळे तिथे घडामोडी घडू शकतात. फूट पडू शकते. त्याचा फायदा भाजपा संसदेत करून घेऊ शकतो”, असे भाजपाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले. टीएमसीचा पराभव झाल्यानंतर ममता बॅनर्जींनी भाजपावर जोरदार हल्लाबोल सुरू केला आहे. भाजपा विरोधकांवर राजकीय दबाव टाकत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. “भाजपा तृणमूल काँग्रेसला बंगालमध्ये जितका जास्त त्रास देईल, तितकाच त्याचा त्रास दिल्लीत वाढेल. आमच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा आणि निवडून आलेल्यांचा छळ केला जातोय. पण, आम्ही तग धरून आहोत”, असे ममता बॅनर्जी म्हणाल्या.
