चांगले यश मिळवूनही सांगलीत भाजपला महापौरपदासाठी इतरांच्या मदतीची गरज

या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाने स्थानिक पातळीवरील राजकारणाला महत्व देत १६ जागा पटकावत असताना मूळच्या शरद पवार यांच्या पक्षाची जागा घेतली.राज्याचे नेते अशी ओळख असलेल्या आमदार जयंत पाटील यांचे राजकारण मात्र वाळवा मतदार संघापुरतेच मर्यादित होते की काय अशी स्थिती सांगलीकरांनी निर्माण केली आहे. राज्यात व केंद्रात भाजपची सत्ता, सांगली, मिरजेचे आमदार भाजपचे असल्याने महापालिकेतही याच पक्षाकडे इच्छुकांचा ओढा राहणार हे स्पष्ट होते. तरीही गेल्या सहा महिन्यात पक्षात अनेक नेते आयात करण्यात आले.

जिल्हा बँकेच्या उपाध्यक्षा जयश्री पाटील यांच्या भाजप प्रवेशासोबत मदन पाटील यांचा गट भाजपवासी झाला. हे कमी होते की काय म्हणून भाजप विरोधात दोन वेळा विधानसभा निवडणूक लढविणारे पृथ्वीराज पाटील हेही भाजपमध्ये आले. यामुळे भाजपमध्ये आयारामांची मोठी गर्दी झाली. उमेदवारी देत असताना याचा ताण पक्ष नेतृत्वावर तर आलाच, पण यामुळे निष्ठावंतांना कट्टयावर बसण्याची वेळ आली. पक्षात आयारामांचा गट, निष्ठावंतांचा गट,आमदार, इनामदारांचा सवता सुभा अशी गटबाजी दिसून येत आहे. यातूनच महायुतीतील मित्र पक्ष असलेल्या शिवसेना शिंदे गटाशी जागा वाटपाबाबत तडजोड होउ शकली नाही याचा फटका भाजपला बसला असेच म्हणावे लागेल.

भाजपची उमेदवारी मिळत नाही म्हटल्यावर काहींनी शिवसेना शिंदे गटाची उमेदवारी ऐनवेळी स्वीकारून प्रसंगी विरोधकांशी संगनमत करून निवडणूक लढवली. नेते मंडळी आयात केल्याने जागांची बेरीज होणे अपेक्षित असताना वजाबाकीच झाली. २०१८ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपने ४१ जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळवले होते.

याशिवाय दोन अपक्ष मदतीला घेउन स्थायी समितीमध्ये बहुमत कायम राखले होते. आता मात्र बेरीज होण्याऐवजी वजाबाकीच झाली. आमदार खाडे यांनी तर मिरजेतील काही जागाबाबत अट्टाहास धरला होता, याचाही फटका बसला. तर सुर्यंवशी आणि आवटी यांना जागा वाटपात ते म्हणतील त्यांनाच पक्षाचे एबी फॉर्म दिले. यातून पक्षात दबावाचे राजकारण गतवेळी प्रमाणे चालणार नाहीच याची शाश्‍वती कोण देणार?

महायुतीत सत्तेत एकत्र असतानाही जागा वाटपाच्या बोलण्यामध्ये गुंतवून ठेवत मित्रांना दुखावले. जनसुराज्य, शिंदे सेना यांच्या उमेदवारांमुळे भाजपला काही हक्काच्या जागावर पाणी सोडावे लागले. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाने तर पहिल्यापासूनच सवता सुभा मांडला होता, त्याची दखल घेतली नाही. यामुळेच भाजप सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष ठरला असला तरी सत्तेचा काटेरी मुकुट डोक्याला टोचत राहणार नाही याची काळजी पाच वर्षे घ्यावी लागणार आहे.

भाजपने सर्वच्या सर्व ७८ जागा स्वबळावर लढवल्या. निवडणुकीत नेते आयात केले असले तरी प्रस्थापितांना बाजूला ठेवत काही नवे चेहरे दिले. ही एक जमेची बाजू म्हणता येईल. आता निवडणूक झाली आहे. आता पाच वर्षे आहे ते संख्याबळ राखणे, आणि सत्ता राबवत असताना सांगलीकरांना दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता करणे हे नेतृत्वापुढचे आव्हान राहणार आहे. कारण विरोधात लढून विजयी झालेले विरोधकही बरोबरीत आहेत.

केवळ सर्वात मोठा पक्ष म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून न घेता सर्वसमावेशक कारभार केला तरच पाच वर्षे सुखानैव कारभार करता येईल. अन्यथा मागील निवडणुकीत बहुमत असूनही सात सदस्य बाजूला गेल्याने राष्ट्रवादी, काँग्रेसने महापौर निवडीत पराभूत करून डाव साधला होता हा इतिहास फार दूरचा नाही. यातील काही चेहरे केवळ झेंडे बदलले असले तरी महापालिकेच्या सत्ताकारणात सक्रिय राहणार आहेत.