महिला आरक्षणाचा डाव नेमका कशासाठी होता? भाजपाला काय साधायचे होते? सुहास पळशीकर यांचे विश्लेषण

सुहास पळशीकर लिहितात, संसदेत घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर विरोधक हे ‘महिलाविरोधी’ असल्याचे सत्ताधाऱ्यांकडून वारंवार सांगितले जाईल. कदाचित देशात मध्यावधी निवडणुका घेण्याचे संकेतही दिले जातील. राजकारणात चतुर डावपेच खेळणे ही काही नवीन बाब नाही; पण महिलांच्या वाढीव प्रतिनिधित्वाच्या मुद्द्याचा वापर एका राजकीय ढालीसारखा केला जाणे हे दुर्दैवी आहे. मूळ हेतू लपवण्यासाठी धोरणांचा वापर केल्यास त्याचा समाजाला फायदा होत नाही आणि त्यामुळे लोकशाहीलाही बळकटी मिळत नाही. लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण आणि जागांचे रोटेशन ही महिलांना प्रतिनिधित्व देण्याची योग्य पद्धत नाही. तरीदेखील या मुद्द्यावर मोठ्या प्रमाणात तात्त्विक सहमती निर्माण झालेली आहे. प्रत्यक्षात मात्र बहुतांश राजकीय पक्ष अजूनही महिलांना स्वेच्छेने पुरेशा प्रमाणात निवडणुकीची तिकिटे देण्यात अपयशी ठरताना दिसून येत आहेत.

केंद्र सरकार खरोखरच महिला आरक्षणाबाबत गंभीर असते, तर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतच या निर्णयाची अंमलबजावणी करता आली असती. त्यासाठी एखादा वादग्रस्त उपक्रम राबवून हा विषय अधिक गुंतागुंतीचा करण्याची कोणतीही गरज नव्हती. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय तत्काळ लागू केल्यास दोन्ही सभागृहांमधील पुरुष प्रतिनिधींची संख्या कमी होऊ शकते. त्यामुळे पुरुष प्रतिनिधींचे हित जोपासण्यासाठी सरकारला लोकसभा व विधानसभेच्या जागा वाढवणे अधिक आकर्षक वाटले असावे. लोकसभेच्या जागा वाढवल्यास सरकारला मतदारसंघांची पुनर्रचनाही करावी लागते. त्यामुळे सरकारने महिला आरक्षणाची जोड विधिमंडळातील जागा वाढवण्याला दिली असावी. महिला आरक्षणाप्रमाणेच विधिमंडळातील जागांची संख्या वाढविण्याचा प्रस्ताव वरवर पाहता, आकर्षक वाटू शकतो. तात्त्विकदृष्ट्या जागा वाढल्यास प्रत्येक लोकप्रतिनिधीच्या मतदारांची संख्या कमी होईल आणि हे स्वागतार्ह आहे. मात्र, काही टीकाकारांच्या मते, याचा प्रत्यक्ष फायदा नागरिकांना कितपत मिळेल, याबाबत सांशकता आहे. कारण- आजचे लोकप्रतिनिधी खऱ्या अर्थाने लोकसेवक उरलेले नाहीत.

आणखी वाचा : बारामतीतील नवे नेतृत्त्व जय पवार? खासदार पार्थ पवार प्रचारापासून दूर

राजकारण्यांच्या वर्तनामुळे जनतेत निर्माण झालेली ही साशंकता दुर्लक्षित करून जरी आपण जागावाढीचे स्वागत केले तरी हा मुद्दा मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडल्यामुळे तो वादाच्या भोवऱ्यात अडकणे अटळ होते. जर सरकारने केवळ जागा वाढविण्याचा प्रस्ताव दिला असता आणि राज्यांच्या अंतर्गत रचनेत बदल करण्याचे आश्वासन दिले असते, तर कदाचित विरोधी पक्ष आणि दक्षिण भारतीय राज्यांनी याला संमती दिली असती. मात्र, सध्याचा पेच पाहता, असे वाटते की, महिला आरक्षणाच्या नावाखाली सरकारला ५० वर्षांपासूनचा जुना ‘जैसे थे’ स्थितीचा करार मोडीत काढायचा आहे आणि नवीन मतदारसंघ पुनर्रचना लादायची आहे. केंद्र सरकारच्या या धोरणावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा प्रस्ताव केवळ विरोधकांना अडचणीत आणण्यासाठी मांडला का? महिला न्यायाच्या इतिहासात आपले नाव नोंदविण्यासाठी हा प्रयत्न होता? महिला आरक्षण आणि विधानमंडळ विस्ताराच्या माध्यमातून सीमांकनाचा वादग्रस्त मुद्दा सहजपणे पुढे नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. जर शेवटचा पर्याय खरा असेल, तर सरकारने स्वतःची अडचण करून घेतली आहे, कारण- पुनर्रचनेचा मुद्दा आता अधिकच गुंतागुंतीचा झाला आहे.

आगामी मतदारसंघ पुनर्रचना हे एक मोठे राजकीय आव्हान असणार आहे. दक्षिण भारतीय राज्यांमध्ये त्यांचे लोकसभेतील प्रतिनिधित्व कमी होण्याची भीती आहे; तर उत्तर भारतीय राज्यांना वाढीव जागांची अपेक्षा आहे. हे आव्हान पेलण्यासाठी मुत्सद्देगिरी आणि तडजोडीची गरज होती. मात्र, महिला आरक्षणाच्या आडून मतदारसंघ पुनर्रचना करण्याच्या प्रयत्नामुळे केंद्र सरकार आणि दक्षिण भारतीय राज्यांमध्ये अविश्वासाची दरी वाढली आहे. तसेच, हे प्रस्तावित बदल निर्णयप्रक्रिया अधिक हुकूमशाही आणि केंद्रीभूत करण्याच्या दिशेने झुकलेले दिसत आहेत. ‘संघराज्य’ रचनेकडे झालेले दुर्लक्ष ही हुकूमशाही प्रवृत्तीपेक्षाही अधिक गंभीर बाब आहे. दक्षिणेकडील राज्यांच्या चिंतांकडे ज्या सहजतेने भाजपाने दुर्लक्ष केले, त्यावरून संघराज्यवादाची संकल्पना कमकुवत होत असल्याचे दिसून येत आहे. हिंदुत्वाच्या विचारधारेत ‘एकात्म राष्ट्रवादाला’ महत्त्व असल्याने त्यांना संघराज्य रचना नेहमीच दुय्यम वाटते. डबल इंजिन सरकारचा आग्रह केवळ राजकीय फायद्यासाठी नसून, त्यामागे एक मोठा आणि वेगळा उद्देश आहे, जो समजून घेण्यात अनेक जण अपयशी ठरत आहेत.

हेही वाचा : विधान परिषदेसाठी कोल्हापुरात महायुतीत मोर्चेबांधणी तर आघाडीत शांतता

सध्याच्या घडामोडींमध्ये भारत आणि भारतीय राष्ट्र याचा वेगळा अर्थ लादण्याच्या राजकारणाला महत्त्व प्राप्त होत असल्याची चर्चा आहे. देशाच्या अनेक भागांत अशी एक भावना बळावत आहे की, भारताची संकल्पना ही प्रामुख्याने उत्तर भारतातील (हिंदी पट्ट्यातील) दृष्टिकोनातूनच समजली आणि आकारली जाते. काही वेळा हा विचार हिंदी भाषेच्या आग्रहातून व्यक्त होतो; तर अनेकदा उत्तर आणि दक्षिण भारतात कोणताही फरक नसल्याचा दावा करून, तो अप्रत्यक्षपणे मांडला जातो की, जणू उत्तर भारतच संपूर्ण भारताचे प्रतिनिधित्व करतो. त्यामुळे सध्या संविधान दुरुस्तीवर चर्चा करताना केवळ कायदेशीर बाबी, विधेयकांतील तांत्रिक तपशील किंवा महिला सक्षमीकरणाच्या भावनिक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करणे पुरेसे ठरत नाही. तसेच, सीमांकन प्रक्रियेतील बारकावे किंवा लोकसभेतील प्रतिनिधित्व केवळ संख्येवर आधारित असावे, या तर्कांपुरतेच मर्यादित राहणेही योग्य नाही. या सर्वांच्या पलीकडे जाऊन संघराज्य व्यवस्था, राष्ट्रवाद व ‘भारत’ या संकल्पनेचा खरा अर्थ यांसारखे अधिक व्यापक आणि मूलभूत प्रश्न उभे राहतात. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी भाजपासाठी केवळ नारीशक्तीचा मुद्दा महत्त्वाचा नव्हता, तर त्यामागे अधिक व्यापक राजकीय उद्दिष्टे दडलेली असल्याची चर्चा आहे. यातून एकच धडा मिळतो की, जेव्हा एखादा स्वीकारार्ह निर्णय चुकीच्या हेतूने पुढे ढकलला जातो, तेव्हा तो निर्णय त्या चुकीच्या हेतूला पवित्र ठरवू शकत नाही; उलट तो मूळ हेतूच उघडा पाडतो. त्यामुळे विरोधकांनाही या राजकीय संघर्षाचे स्वरूप अधिक स्पष्टपणे समजून घेण्याची संधी मिळू शकते, असे मत व्यक्त केले जात आहे.