अलिबाग– पक्षातील अनेक प्रतिभावान नेत्यांना फोडून पक्षात घेतल्यानंतर, आता भारतीय जनता पार्टीने शेतकरी कामगार पक्षाला आणखिने एक दणका दिला आहे. शेतकरी कामगार पक्षाचे वर्चस्व असलेल्या रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची कोंडी करण्याचे धोरण भाजपने स्विकारले आहे नुकत्याच पार पडलेल्या जिल्हा परिषदेच्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत याची प्रचिती आली आहे.

रायगड जिल्ह्याच्या राजकीय पटलावरून शेतकरी कामगार पक्षाला हद्दपार केल्यानंतर आता भाजपने शेकापच्या ताब्यात असलेल्या रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँक ताब्यात घेण्याच्या दृष्टीने पाऊले टाकण्यास सुरूवात केली आहे. शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस जयंत पाटील हे रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष आहेत. बँकेचा कारभार त्यांनी अतिशय नेटाने चालविला आहे.

देशातील उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या मोजक्या जिल्हा बँकामध्ये रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा समावेश आहे. जिल्हा बँकेने नुकताच एकत्रित व्यवसायाचा सात हजार कोटींचा टप्पा पार केला आहे. बँकेची आर्थिक परिस्थिती अतिशय चांगली आहे, राज्यातील इतर जिल्हा सरकारी बँकासाठी रोल मॉडल म्हणून बँकेनी नावलौकीक प्राप्त केला आहे. त्यमुळे मध्यवर्ती बँक हा जयंत पाटील यांच्यासाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. हिबाब लक्षात घेऊन शेकापच्या ताब्यात असणाऱ्या या बँकेला लक्ष करण्याचे धोरण भाजपने स्विकारले असल्याचे दिसून येत आहे.

जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा बुधवारी पार पडली. या बैठकीत रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील जिल्हा परिषदेच्या करोडो रुपयांच्या ठेवी काढून घेण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. या ठेवी राष्ट्रीयकृत बँकेत ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला. भाजपचे कृषी व पशूसंवर्धन सभापती वैकुंठ पाटील यांनी हा ठराव सभागृहासमोर मांडला. त्यास मंजूरी देण्यात आली. भाजपचे जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांनी याठरावानंतर बँकेतील ठेवी काढून घेण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले. त्यामुळे रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या ठेवी आता स्टेट बँक ऑफ इंडीयात ठेवली जाणार असल्याचे जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांनी जाहीर केले आहे. जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांची पगार खातीही पूर्वी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत होती तीपण राष्ट्रीयकृत बँकेत वळवली जाण्याची शक्यता आहे या निर्णयाचा जिल्हा बँकेच्या अर्थकारणावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

काही दिवसांपूर्वीच बँकीग सुधारणा अधिनियम २०२५ नुसार सहकारी बँकावर दहा वर्षाहून अधिक काळ संचालक असणाऱ्या संचालकांना पुढील निवडणुकीसाठी अपात्र ठरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याच्या सहकार आयुक्तांनी या निर्णयाची अमंलबजावणी करण्याचे आदेश नुकतेच सहकार विभागाला दिले आहेत. त्यामुळे रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर संचालक असणाऱ्या शेकापच्या संचालकांची कोंडी होणार आहे.

या निर्णयामुळे आधी शेकापमधील प्रस्थापित नेत्यांना पक्षात घेऊन भाजपने जिल्ह्यात आपल्या राजकीय कक्षा रुंदावल्या आहेत. आता शेकापच्या ताब्यात असलेली जिल्हा मध्यवर्ती बँक ताब्यात घेण्याच्या दृष्टीने पाऊले टाकण्यास सुरुवात केल्याची चर्चा राजकीय वर्तूळात सुरू झाली आहे.