भाजपाने आगामी लोकसभा निवडणुकांची जोरदार तयारी सुरू केली आहे. भाजपाच्या अंतर्गत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२४ साठीची ब्लूप्रिंट तयार असून ज्या राज्यांमध्ये भाजपाला आपली व्याप्ती वाढवायची आहे, अशा राज्यांत या वर्षाच्या अखेरपर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जवळपास १०० मोठ्या सभा होणार आहेत. तसेच यामाध्यमातून महिला आणि अल्पसंख्याक समुदायापर्यंत पोहोचण्याचा पर्यत्न केला जाईल. दक्षिणेतील राज्य, ओडिशा आणि पश्चिम बंगालमधील १६० मतदारसंघांकडे विशेष लक्ष देऊन त्याठिकाणी जोरदार प्रचार करण्यावर भर दिला जाणार आहे. भाजपामधील सूंत्रांनी इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या माहितीनुसार, यावर्षी नवीन कार्यक्रम आणि प्रकल्पांच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने सप्टेंबरपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सभांचा धडका सुरू होईल. तसेच ज्या राज्यांमध्ये भाजपाला फारसा जनाधार नाही, त्याठिकाणी केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा केली जाईल. तसेच अशा राज्यांना चांगला निधी देण्यात येईल. हे वाचा >> विश्लेषण: अल्पसंख्याक मतदारसंघ जिंकण्यासाठी भाजपची रणनीती? ६० मतदारसंघ कसे ठरतील निर्णायक? भाजपाने याआधीच महिला आणि अल्पसंख्याक समुदायावर लक्ष केंद्रीत करून विविध कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. केंद्राच्या महिलांसाठी असलेल्या योजनांच्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याची जबाबदारी महिला मोर्चाकडे देण्यात आली आहे. तर अल्पसंख्याक मोर्चाने १० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील ६० लोकसभा मतदारसंघांची यादी तयार केली आहे. या मतदारसंघांत अल्पसंख्याकांची लोकसंख्या ही ३० टक्क्यांहून अधिक आहे. त्यामुळे या मतदारसंघांवर अल्पसंख्याक मोर्चा विशेष लक्ष देईल. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचे धोरण ठरविण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे. या तीन सदस्यीय समितीमध्ये सुनील बन्सल, विनोद तावडे आणि तरुण चुघ यांचा समावेश आहे. भाजपाच्या वेगवेगळ्या मोर्चा, विभाग आणि आमदार, खासदारांना देण्यात आलेले कार्यक्रम लोकांपर्यंत व्यवस्थित पोहोचत आहेत का? याचे निरीक्षण करून त्याचा अहवाल वरिष्ठ नेत्यांना देण्याचे काम ही समिती करेल. तसेच या कार्यक्रमात काही बदल, सुधार करायचे असल्यास तशा सूचनाही समितीकडून दिल्या जातील. विविध मोर्चा आणि राज्यांकडून येणाऱ्या माहितीच्या आधारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आणि इतर स्टार प्रचारकांना विविध कार्यक्रम आणि सभा घेण्यासाठीदेखील समितीकडून सूचना देण्यात येतील. पक्षाचे वरिष्ठ नेते आणि मंत्र्यांनादेखील एकेएका राज्याचे प्रभारीपद देण्यात येईल. या सर्व राज्यांवर देखरेख करण्याचे काम ही तीन सदस्यीस समिती करेल. हे करत असताना प्रत्येक पातळीवर योग्य समन्वय राखला जाईल. तसेच एकही मुद्दा सुटू नये यासाठी सूक्ष्म नियोजन केले जाईल. विशेषतः दक्षिणेतील राज्ये, ओडिशा आणि पश्चिम बंगालवर विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे, असेही भाजपामधील सूत्रांनी सांगितले. हे वाचा >> भूतकाळ उगाळण्याची भाजपची रणनीती यशस्वी होते आहे… मध्य प्रदेशसारख्या राज्यात भाजपाने आपली संघटना बळकट करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. संघटनेची संरचना इथे तयार असतानाही मतदारांवर अधिक पकड मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. तर तेलंगणा राज्यात वेगळी रणनीती आहे. इथे लोकांबरोबर संपर्क करण्याबरोबरच राज्य सरकारला उघडे पाडण्यावर भर दिला जाणार आहे. तसेच राजकीय क्षेत्र वगळता विविध क्षेत्रांत असलेल्या मान्यवरांशी संपर्क साधून त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा वापर मतदारांचा पाठिंबा मिळवण्यात केला जाणार आहे. एकीकडे हे प्रयत्न सुरू असतानाच केंद्र सरकार प्रशासनांच्या माध्यमातून इतर पैलूंवरही विचार करेल, अशीही माहिती भाजपा नेत्याने दिली. आणखी वाचा >> विश्लेषण : जिथे कमी तिथे मोदी? भाजपची लोकसभेसाठी काय आहे रणनीती? सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "भाजपा पक्ष तामिळनाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि केरळमध्ये अधिक जागा निवडून आणण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तसेच पूर्वेकडे असणाऱ्या ओडिशा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांसाठी वेगळी रणनीती असेल. केरळमध्ये वेगळी रणनीती अवलंबल्यामुळे भाजपला यावेळी मतदानात अधिक लाभ होईल, असे सांगण्यात येत आहे. केरळमधील काँग्रेस आणि डाव्यांच्या सरकारवर टीकास्त्र सोडण्यासाठी केंद्रीय मंत्री आणि केंद्रीय स्तरावरील नेत्यांचे दौरे आयोजित केले जाणार आहेत. तसेच केरळचे हित साधण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मानस असल्याचे मतदारांवर बिंबवण्यात येणार आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकार काही नवीन प्रकल्प आणि चांगला निधी केरळसाठी घोषित करण्याची शक्यता आहे."
