पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाला मिळालेल्या ऐतिहासिक विजयामागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका अत्यंत निर्णायक ठरली. गेल्या दशकभरापासून संघाने राज्यात सातत्याने केलेल्या संघटनात्मक कामगिरीमुळेच या विजयाचा पाया रचला गेला. पश्चिम बंगालमध्ये हिंदुत्ववादी राजकारणाचा जवळपास शतकभराचा इतिहास असला तरी स्वातंत्र्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनसंघाला (भाजपाचा पूर्वज) राज्यात मजबूत अस्तित्व निर्माण करण्यात अपयश येत होते. १९५१ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जनसंघाने राज्यात विधानसभेच्या नऊ जागा जिंकल्या होत्या. त्यानंतरच्या काळात मात्र हा पक्ष बंगालच्या राजकीय नकाशावरून जणू पुसलाच गेला होता. २०१४ मध्ये भाजपाने हा दीर्घ राजकीय दुष्काळ संपुष्टात आणला आणि पोटनिवडणुकीच्या माध्यमातून राज्यात पहिल्यांदाच विधानसभेची जागा जिंकली.
२०१४ पासून पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाची कामगिरी सातत्याने सुधारत गेली. २०१६ मध्ये तीन जागा, २०२१ मध्ये तब्बल ७७ जागा आणि यंदाच्या निवडणुकीत तब्बल २०७ जागा जिंकून भाजपाने बंगालमध्ये एकहाती सत्ता स्थापन केली. २०२१ सालच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर संघाला विश्वास पटला की, तृणमूल काँग्रेसला पराभूत करणे शक्य आहे. त्यानंतरच्या दोन वर्षांत आम्ही संपूर्ण ताकद बंगालमध्ये झोकून दिली, असे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले. गेल्या दोन वर्षांत संघाने इतर राज्यांतून सुमारे दोन हजार कार्यकर्त्यांना बंगालमध्ये सक्रिय केले होते. भाजपाच्या तळागाळातील संघटनात्मक कमतरता भरून काढण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. पक्षाच्या राजकीय यशासाठी आवश्यक सामाजिक आणि मानसिक वातावरण तयार करण्याची जबाबदारी संघाने पार पाडली. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला मोठा फटका बसला होता. त्यावेळी भाजपा आणि संघात समन्वयाचा अभाव असल्याच्या चर्चाही रंगल्या होत्या. मात्र, या धक्क्यातून सावरत संघाने आपली रणनीती अधिक तीव्र केली आणि भाजपाबरोबरचा समन्वय पुन्हा प्रस्थापित केला.
कोलकात्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मोहिमेचे नेतृत्व संघाच्या दोन अनुभवी नेत्यांच्या हाती होते. त्यामध्ये संघाचे सरकार्यवाहक रामदत्त चक्रधर आणि घोष प्रमुख रामचंद्र पांडे यांचा समावेश होता. हे दोन्ही नेते गेल्या सहा वर्षांपासून बंगालमध्ये तळ ठोकून होते. भाजपाचे कार्यकर्ते राजकीय मैदानात लढत असताना, आमचे स्वयंसेवक घरोघरी लोकांना निर्भयपणे मतदान करण्यासाठी प्रेरित करत होते, असे संघाच्या मध्य बंगाल युनिटच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले. राज्यातील संघटनात्मक रचना उत्तर बंगाल, मध्य बंगाल आणि दक्षिण बंगाल अशा तीन विभागांत विभागलेली होती. इतर राज्यांतून आलेले हे २,००० कार्यकर्ते टप्प्याटप्प्याने आणि बदलत्या शिफ्टमध्ये काम करत होते. राज्यात प्रत्येकाची किमान तीन महिन्यांसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. याशिवाय इतर राज्यांतील आमदार आणि निवडणूक व्यवस्थापनातील १५० हून वरिष्ठ नेते जवळपास दोन वर्षांपासून राज्यात तळ ठोकून होते. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाची जबाबदारी एका अनुभवी नेत्याकडे देण्यात आली होती.
राज्यातील संघर्षाच्या वातावरणाबद्दल माहिती देताना भाजपाच्या एका नेत्यांने सांगितले की, अनेक ठिकाणी आमचे कार्यकर्तेही तृणमूल काँग्रेसच्या दहशतीमुळे घाबरले होते. काहींनी काम करणेही बंद केले होते; पण आम्ही त्यांना धीर दिला. तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांशी संघर्ष टाळून घराघरांत संपर्क वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यास आम्ही त्यांना प्रवृत्त केले. त्यानुसार, कार्यकर्त्यांनी १५ ते २० लोकांच्या छोट्या बैठका आयोजित केल्या. या बैठकींमध्ये बंगाली अस्मिता, महिलांची सुरक्षा, बेरोजगारी तसेच आरजी कर वैद्यकीय महाविद्यालयातील बलात्कार आणि हत्याकांडासारखे संवेदनशील विषय प्रभावीपणे मांडण्यात आले. तळागाळातील संघटनात्मक ताकदीसोबतच भाजपा-आरएसएसने काही महत्त्वाच्या नियुक्त्याही केल्या, ज्याचा फायदा अखेरीस पक्षाला झाला. २०१६ पासून भूपेंद्र यादव, कैलास विजयवर्गीय, शिवप्रकाश आणि अरविंद मेनन यांसारख्या दिग्गज नेत्यांनी बंगालमध्ये भाजपाची पायाभरणी केली होती. यंदाच्या निवडणुकीत पक्षाचे सरचिटणीस सुनील बन्सल यांनी या मॉडेलला अधिक आधुनिक आणि अचूक बनवले. निवडणूक प्रचारादरम्यान परराज्यातून आलेल्या २९४ विधानसभा प्रभारींना प्रत्येक मतदारसंघाची माहिती पुस्तिका देण्यात आली होती. त्यात मतदारसंघातील ज्वलंत प्रश्न, मागील निवडणुकांमधील मतदानाचे कल, प्रत्येक बुथची स्वतंत्र माहिती, विरोधकांचे कच्चे दुवे, याचा समावेश होता.
उत्तर प्रदेशातून बंगालमध्ये भाजपाच्या प्रचारासाठी आलेल्या एका नेत्याने सांगितले की, आमच्याकडे असलेल्या माहितीमुळे स्थानिक नेतेही अवाक झाले होते. एका निवडणूक रणनीती आखणाऱ्या फर्मच्या मदतीने आणि सुनील बन्सल यांच्या समन्वयाने हा डेटा तयार करण्यात आला होता. या माहिती पुस्तिकेमुळे आम्हाला प्रत्येक मतदारसंघाची नस ओळखून रणनीती आखणे सोपे झाले. बंगालमध्ये भाजपाच्या विजयासाठी केवळ संघाची मेहनतच नाही, तर तृणमूल काँग्रेसची काही धोरणेही कारणीभूत ठरल्याचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेत्यांनी केले. ममता बॅनर्जी यांचे सरकार नसते, तर बंगालमध्ये भाजपाचा विजय शक्य झाला नसता, असे स्पष्ट मत एका वरिष्ठ प्रचारकाने व्यक्त केले. त्यांच्या मते, डाव्यांच्या राजवटीत धार्मिक आधारावर मतांचे ध्रुवीकरण करणे कठीण होते. मात्र, तृणमूल काँग्रेसच्या काळात परिस्थिती बदलली. ममता बॅनर्जींच्या मुस्लीम तुष्टीकरण धोरणांमुळे राज्यात जातीय दरी निर्माण झाली, ज्याचा फायदा संघाला आपले जाळे विस्तारण्यासाठी झाला. गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने बंगालमध्ये आपल्या शाखांचा अभूतपूर्व विस्तार केला आहे. सध्या संपूर्ण राज्यात दररोज १,५०० हून अधिक शाखा भरवल्या जात आहेत. साप्ताहिक आणि मासिक आघाड्यांचा विचार केल्यास हा विस्तार अधिक मोठा आहे.
ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाविषयी बंगाली हिंदूंच्या मनात प्रचंड चीड निर्माण झाल्याचे आम्हाला जाणवले. उत्तर प्रदेशात २०१२ ते २०१७ या समाजवादी सरकारच्या काळात जशी परिस्थिती निर्माण झाली होती, अगदी तशीच परिस्थिती बंगालमध्येही निर्माण झाल्याने त्याचा आम्हाला मोठा फायदा झाला, असे संघाच्या एका प्रचारकाने दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले. बंगालमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शैक्षणिक शाखा असलेल्या विद्या भारती मार्फत जवळपास ३०० ‘शारदा शिशु तीर्थ’ शाळा चालवल्या जातात. त्यामध्ये सुमारे १.५ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत असून जवळपास ३,००० शिक्षक कार्यरत आहेत. मात्र, या संस्थांना वारंवार कायदेशीर कारवाई, छापे आणि मान्यता रद्द करण्याच्या कारवायांना सामोरे जावे लागले, असा आरोपही संघाच्या एका प्रचारकाने केला. जेव्हा शाळांमध्ये संघाची बैठक किंवा शिबिर आयोजित केले जाण्याचे संकेत मिळायचे, तेव्हा पोलीस आणि प्रशासनाकडून तिथे छापे टाकले जात होते. यादरम्यान अनेक शाळांची अधिकृत मान्यता काढून घेण्याचे प्रयत्न झाले. आम्ही इतके धास्तावलो होतो की, प्रशासकीय कारवाई टाळण्यासाठी शाळांच्या नावासमोर ‘पब्लिक स्कूल’ असे नाव जोडण्याचा विचारही आम्ही एकदा केला होता, असेही संघाच्या प्रचारकाने सांगितले.
बंगालमधील दुर्गम भागात भाजपाचे अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी संघाच्या कार्यकर्त्यांनी आपले बलिदान दिले आहे. फेब्रुवारी २००१ मध्ये दक्षिण २४ परगणा जिल्ह्यातील एका दुर्गम गावात पाच स्वयंसेवकांवर जीवघेणा हल्ला झाला होता. या हल्ल्यात चौघांचा मृत्यू झाला. या भीषण हल्ल्यातून बिकारना नस्कर हे एकमेव स्वयंसेवक बचावले होते. ज्या मातीत रक्ताचे पाट वाहिले, त्याच मातीने आज त्यांना लोकप्रतिनिधी म्हणून स्वीकारले. २०२६ च्या निवडणुकीत नस्कर यांनी ‘गोसाबा’ या राखीव विधानसभा मतदारसंघातून भाजपाच्या तिकिटावर दणदणीत विजय मिळवला. नस्कर यांचा हा विजय म्हणजे संघाच्या बंगालमधील प्रवासाचे प्रतीक आहे. ज्या राजकीय भूमीत एकेकाळी संघासाठी जागा नव्हती आणि जिथे सामाजिक परिस्थिती वाढीसाठी पोषक नव्हती, तिथे प्रतिकूलतेवर मात करत संघाने आणि भाजपाने आपले स्थान पक्के केले. गेल्या दशकभराचा संघर्ष आणि कार्यकर्त्यांचे बलिदान, या जोरावरच आज पश्चिम बंगालमध्ये परिवर्तनाचे वारे वाहून भाजपाची एकहाती सत्ता आली, असे संघाच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने स्पष्ट केले.
