नागपूर : प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षात फूट पाडायची, त्या पक्षातील नेत्यांना भाजपमध्ये प्रवेश द्यायचा. त्यांना सत्तेची पदे द्यायची व हे करताना स्वपक्षातील निष्ठावंतांकडे दुर्लक्ष करायचे, यामुळे निष्ठावंतामध्ये अस्वस्थता असणे स्वाभाविक. नागपुरातही हेच चित्र. अशा परिस्थितीत विधान परिषधेसाठी भाजपने संजय भेंडे यांच्यासारख्या निष्ठावंताची निवड करणे पक्षाचा सूर बदलतोय का ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हा निर्णय केवळ एका उमेदवारीपुरता मर्यादित नाही, तर पक्ष “निष्ठावंत” कार्यकर्त्यांना पूर्णपणे विसरला नाही हा संदेश देणारा आणि बाहेरून येणाऱ्यांना संधी देण्यालाही आता मर्यादा असू शकतात हे सांगणारा आहे.
विधान परिषदेतून भाजपचे जे सहा सदस्य निवृृत्त होणार आहेत, त्यात नागपूरचे संदीप जोशी यांचा समावेश असल्याने त्यांच्या जागेवर स्थानिक भाजप नेत्यालाच संधी मिळेल हे अपेक्षित होते, पण तो कोण असेल, पक्षाचा निष्ठावंत असेल की, नेहमीप्रमाणे इतर पक्षातून आलेला असेल की एखाद्या उद्योगपती, कंत्राटदार असेल याबाबत तर्कवितर्क लावले जात होते. राज्यसभेच्या उमेदवारीप्रमाणे पक्ष धक्कातंत्राचा वापर करेल, अशीही अटकळ बांधली जात होती. त्यामुळे उमेदवारााबाबत उत्सूकता होती, विशेषत: राज्यसभेसाठी उमेदवार देताना भाजपने धक्का तंत्र वापरल्याने यावेळीही हा प्रयोग केला जाईल, असा अंदाज होता. बाहेरचा का निष्ठावंत हा चर्चेचा केंद्रबिंदू होता.
निष्ठावंत विरुद्ध आयात नेते – जुनाच वाद
२०१४ नंतर भाजप सत्तेत आल्यानंतर पक्षविस्तारासाठी भाजपने बाहेरून येणाऱ्यांसाठी पक्ष आणि सत्तेची दारे उघडी केली होती. काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह इतर पक्षांमधील नेत्यांना प्रवेश देऊन संघटन जलद वाढवण्याचा प्रयत्न झाला. पण याच काळात जुन्या कार्यकर्त्यांमध्ये ते मुख्य प्रवाहापासून बाजूला पडल्याची भावना तीव्र झाली. निवडणुकीत तिकीट वाटप असो किंवा सत्तेतील पदे अनेकदा नव्याने आलेल्यांना प्राधान्य मिळाले. त्यामुळे निष्ठावंतांमध्ये नाराजी साचत गेली. काहींनी शांतपणे वाट पाहिली, तर काहींनी छोटू भोयर यांच्यासारखे बंडही केले.
भेंडेंच्या निवडीने संयमाचे राजकारण
संजय भेंडे यांचा प्रवास हा “संघटनेत काम करा, फळ उशिरा मिळेल” या पारंपरिक भाजप संस्कृतीचा नमुना मानला जातो. काँग्रेस सत्तेत असताना संसाधनांची कमतरता असलेल्या काळापासून ते भाजपमध्ये सक्रिय होते. पण निवडणूक राजकारणात ते आक्रमक नसल्यामुळे किंवा ‘इलेक्टेबल’ चेहऱ्यांमध्ये त्यांचा समावेश होत नसल्यामुळे प्रत्येक निवडणुकीच्यावेली त्यांच्या नावाची फक्त चर्चा होत असे, त्यांच्या निवडीमुळे पक्षाने संयम राखणाऱ्यांना अप्रत्यक्ष बक्षीस दिले आहे. हा निर्णय केवळ व्यक्तीपुरता नसून “निष्ठा अजूनही चलनात आहे” असा संदेश देतो.
गिरीश व्यासनंतर १० वर्षाने भेंडे
२०१४ मध्ये फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री झाल्यावर दुसऱ्याच वर्षी म्हणजे २०१५ मध्ये गिरीश व्यास यांची विधान परिषदेवर बिनविरोध निवड झाली होती भाजपची. सत्ता आल्यानंतर निष्ठावंताला मिळालेली ही पहिली संधी होती. त्यानंतर तब्बल १० वर्षानंतर संजय भेंडे यांच्या रुपात एक निष्ठावंत विधान परिषदेवर जातो आहे. मधल्या काळात पक्षाने प्रवीण दटके, संदीप जोशी या तरुण नेत्यांना पक्षाने संधी दिली होती. हे दोघेही भेंडे यांच्यानंतर पक्षात सक्रिय झालेले नेते.सत्तेत आल्यानंतर भाजपने प्राधान्यक्रम बदलले होते. भाजप निष्ठावंताच्या यादीत आणखी एक नाव होते ते म्हणजे संघाच्या मुशीत वाढलेले छोटू भोयर यांचे. पक्ष संधी देत नाही म्हणून त्यांनी २०२१ मध्ये विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या वेळी बंड करीत काँग्रेसकडून उमेदवारी घेतली होती. पण ऐनवेळी काँग्रेसनेही त्यांचा घात केला. त्यामुळे तेलही गेले अन् तुपही गेले, अशी अवस्था भोयर यांची झाली. आता भेंडेंच्या निमित्ताने पुन्हा संतुलन साधण्याचा प्रयत्न झालेला दिसतो.
काहींना भरपूर, काही दुर्लक्षित
भाजपमध्ये निष्ठावंताची यादी अजूनही मोठी आहे, पक्षात काही जणांना अनेकदा संधी मिळाली, काहींनी त्याचे सोने केले काही मागे पडले, युवा पिढीचा विचार केला तर संदीप जोशी यांना महापौरपद, विधान परिषदेची पदवीधर मतदारसंघातून उमेदवारी, सुधाकर कोहळे यांना प्रथम दक्षिण नागपुरातून नंतर पश्चिम नागपुरातून उमेदवारी,आता पदवीधर मतदारसंघासाठी प्रयत्नशील, प्रवीण दटके यांना महापौरपद, नंतर विधान परिषद ,त्यानंतर विधानसभेची उमेदवारी मिळाली, या सर्वसंधीचे त्यांनी सोनं केले. माया इवनाते यांना प्रथम महापौरपद, त्यानंतर राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाच्या सदस्य होत्या, नुकतीच त्यांची राज्यसभेवर वर्णी लागली. माजी महापौौर दयाशंकर तिवारी, माजी नगरसेवक संजय बंगाले यांना संधीची प्रतीक्षा आहे.
पुढचा राजकीय अर्थ
पुढच्या काळात जिल्हा परिषद, पदवीधर मतदारसंघ, शिक्षक मतदारसंघात निवडणुका आहे, त्या आटोपल्यानंतर सार्वत्रिक निवडणुका जवळ आलेल्या असतात. या निवडणुकांचा विचार केला तर पक्षातील जुन्या नाराज कार्यकर्त्यांना शांत ठेवणे गरजेचे आहे, त्याच बरोबर पक्ष “फक्त आयात नेत्यांवर अवलंबून” राहू शकत नाही, हा संदेश देणेही महत्वाचे असल्याने जुने आणि नवे यांच्यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न पक्षाने विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून केल्याचे उमेदवार निवडीवरून दिसून येते. त्यामुळे नागपुरातून संजय भेंडे यांची उमेदवारी ही केवळ एक राजकीय नियुक्ती नाही, तर भाजपच्या संघटनात्मक आत्मपरीक्षणाची खूण ठरते. मात्र हा अपवाद ठरेल की नवा ट्रेंड बनेल, हे पुढील काही नियुक्त्या आणि तिकीट वाटप ठरवतील.
