मध्य प्रदेश भाजपामध्ये पक्षांतर्गत काही मुद्द्यांवरून सध्या तणावाचे वातावरण आहे. भाजपा आमदारांच्या एका गटात आणि पक्षाच्या नेतृत्वात तणाव वाढत आहे. स्थानिक मुद्द्यांवरून काही आमदार राज्य सरकारवर जाहीर टीका करीत आहेत. पिछोर येथील आमदार प्रीतम लोधी, सोहागपूर येथील आमदार विजयपाल सिंह व मौगंज येथील आमदार प्रदीप पटेल काही दिवसांपासून सरकारविरोधात आवाज उठविताना दिसत आहेत. मध्य प्रदेश भाजपात नक्की काय घडतंय? आमदारांनी स्वतःच्या पक्षविरोधात आवाज उठविण्याचे कारण काय? त्याविषयी जाणून घेऊ.
मध्य प्रदेश भाजपात नक्की काय सुरू?
काही दिवसांपासून मध्य प्रदेश भाजपात पक्षांतर्गत वाद सुरू आहे. पक्षात नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडण्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून पक्षांतर्गत गोंधळ सुरू आहे. तर, दुसरीकडे स्थानिक मुद्द्यांवरून काही आमदारांचा गट स्वतःच्याच पक्षावर टीका करताना दिसत आहे. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीला जेमतेम सहा महिने झाले आहेत. या निवडणुकीत भाजपाला बुधनी मतदारसंघ कायम ठेवण्यात यश आले होते; परंतु विजयपूर मतदारसंघ भाजपाला कायम ठेवता आला नाही. या मतदारसंघात काँग्रेसकडून भाजपाचा पराभव झाला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्यावर राज्य युनिटमध्ये एकता सुनिश्चित करण्यासाठी दबाव वाढला असल्याचे भाजपाच्या एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने सांगितले आहे.
आमदारांची टीका
राज्य सरकारवर टीका करणारे प्रीतम लोधी यांनी शिवपुरी जिल्ह्यातील एका जाहीर सभेत पक्षातील एका मंत्र्याला लक्ष्य केले. त्यानंतर या गोंधळाला सुरुवात झाली. त्यांनी म्हटले, “एक आळशी मंत्री आला आहे आणि त्याच्या येण्याने काँग्रेस नेत्यांच्या आशा वाढल्या आहेत. जर आमच्या कार्यकर्त्यांचे आणि जनतेचे काम झाले नाही, तर मी त्यांचे नळ कनेक्शन आणि रस्ते तोडून टाकेन,” असे ते म्हणाले. स्थानिक, आणि पोलीस सुधारणांव्यतिरिक्त त्यांनी पिछोरला स्वतंत्र जिल्हा घोषित करण्याची मागणीही केली आहे. त्यांचा दावा आहे की, हे आश्वासन माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी दिले होते. लोधी यांच्या मते, मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्याबरोबर अनेक बैठका झाल्या; परंतु केल्या गेलेल्या कोणत्याही मागणीवर कोणताही निकाल लागलेला नाही.
ते म्हणाले, “मुख्यमंत्र्यांनी मला वैयक्तिकरीत्या आश्वासन दिले आहे की, समस्या सोडवल्या जातील. स्थानिक पोलिस अधीक्षक (एसपी) यांच्याशी मी अद्याप पोलीस आणि आमच्या नेत्यांमधील समस्यांबद्दल बोललेलो नाही. भाजपा आमदार आणि स्थानिक प्रशासनाला प्रभावित करणाऱ्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी सोमवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आमंत्रित करण्यात आले आहे,” असे लोधी यांनी ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले.
दुसरीकडे २४ एप्रिल रोजी ओबैदुल्लागंज ते बेतुल मार्ग या ग्रामीण भागांना जोडणारा रस्ता बांधण्याच्या मागणीसाठी सोहागपूर येथील आमदार विजयपाल सिंह यांनी अनेक तास वाहतूक रोखली होती. रस्त्याच्या अभावामुळे अनेक गावांचा संपर्क तुटला, ज्यामुळे स्थानिक असंतोष वाढला आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर सिंह यांनी आपले आंदोलन मागे घेतले. सिंह यांनी या अंदोलनादरम्यान पोलिसांबरोबर कोणत्याही स्वरूपाचा संघर्ष झाला नसल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना वैयक्तिकरीत्या फोन करून, त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. “मला आशा आहे की प्रशासन आता त्यांच्या नेत्यांचे ऐकेल,” असे ते म्हणाले.
२५ एप्रिल रोजी मौगंजमधील आमदार प्रदीप पटेल आणि पोलिसांमध्ये मतभेद निर्माण झाले. आमदाराने स्थानिक पोलिसांकडून धमक्या मिळाल्याचा दावा करीत अटकेची मागणी केली. त्यांचा पोलिसांबरोबर काही काळापासून तणाव सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी सहा तास निदर्शनेही केली. संवेदनशील जातीय मुद्द्यांवरून पटेल आणि पोलीस यांच्यात अनेक वाद झाले आहेत. अशाच स्वरूपाच्या एका प्रकरणात पोलिसांनी कारवाई केली नसल्याचा आरोप प्रदीप पटेल यांनी केला आहे. “पोलिसांना माझ्याविरुद्ध गुन्हा का दाखल करायचा होता हे मला माहीत नाही. मी या विषयावर मुख्यमंत्र्यांशी बोललो आहे. आशा आहे की, पोलिसांना संदेश पोहोचला असेल. हा जबरदस्तीने करण्यात येणाऱ्या धर्मांतराचा विषय होता. माझ्या तक्रारीवरून ठाणे प्रभारीला निलंबित करण्यात आले होते. आता त्यांना नई गढी पोलिस ठाण्याचे ठाणे प्रभारी करण्यात आले आहे आणि म्हणूनच त्यांना मला अटक करायची आहे,” असे ते म्हणाले.
पोलिसांसाठी निर्देश आणि काँग्रेसवर टीका
भाजपा नेत्यांमधील गोंधळ आणि त्यांच्या व पोलिसांमध्ये सुरू असलेल्या तणावामुळे राज्य पोलिसांसाठी २४ एप्रिल रोजी एक निर्देश जारी केला गेला आहे. त्यामध्ये सरकारी कार्यक्रम आणि सभांमध्ये खासदार व आमदारांना सलाम करणे पोलिसांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. काँग्रेसने या निर्देशावरून सरकारवर टीका केली आहे. प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष जितू पटवारी यांनी म्हटलेय की, हा पोलिसांच्या गणवेशाचा अपमान आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या निर्देशाविषयी बोलताना म्हटले की, लोकप्रतिनिधींना योग्य आदर देणे हा नियम आहे, जो अनेक वर्षांपासून सुरू आहे.
पक्षात फूट पडण्याची शक्यता?
पक्षातील आमदार आणि खासदार यांच्याकडून बंडखोरी होऊ नये म्हणून मुख्यमंत्री या स्वरूपाची भूमिका घेताना दिसत आहे. भाजपाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने म्हटले आहे की, पक्षात एकतेच्या अभावाचा मुद्दा केवळ तीन आमदारांपुरता मर्यादित नाही. त्यांनी म्हटले, “महानगरपालिकांमधील अनेक पदाधिकारी स्थानिक नेत्यांचे ऐकताना दिसत आहेत. सागरमध्ये महापौरांनी राज्य नेतृत्वाला न कळवता परिषद स्थापन केली आहे आणि त्यासाठी पक्षाने त्यांना नोटीस बजावली आहे. देवास महापौरांनी महापौर परिषदेत बदल करण्यासाठी पक्षाची परवानगी घेतलेली नाही आणि स्थानिक खासदाराशीही त्याविषयी वाद घातला आहे. बीनामध्ये नगरपालिका अध्यक्षांच्या नियुक्तीकडे दुर्लक्ष होत असल्याने भाजपा नेत्यांचा एक गट नाराज असल्याचे चित्र आहे,” असेही ते म्हणाले.
त्यांनी पुढे सांगितले की, पक्षात नियम तोडणे खपवून घेतले जाणार नाही, अशी भूमिका प्रदेश भाजपाध्यक्ष व्ही. डी. शर्मा यांची आहे आणि त्यांनी शनिवारी या मुद्द्यावर लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. “या गोष्टींकडे दुर्लक्ष होणार नाही, मग ती व्यक्ती कुणीही असो. ही भाजपा आहे. पक्षात नियम मोडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यावर आमची चर्चा झाली आहे आणि कधी कधी अशा गोष्टी घडतात,” असे भाजपाध्यक्ष म्हणाल्याचे माहिती देणाऱ्या वरिष्ठ भाजपा नेत्याने सांगितले.
